पिंपरी चिंचवडचे उद्योग दोन दिवसांत सुरू होणार – ३३ टक्के उपस्थिती ठेऊन सुरू करायला सरकारची परवानगी

250

पिंपरी, दि. १४ (पीसीबी) पिंपरी चिंचवड शहरातील कोरोनाच्या टाळेबंदीमुळे आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आलेल्या उद्योग जगतासाठी सरकराने अत्यंत महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. ३३ टक्के उपस्थिती ठेवून बहुतेकांना आपले उद्योग दोन दिवसांत सुरू करता येतील. महापालिका आयुक्तांनी त्यासाठी नियमावली तयार करायला घेतली असून त्यांच्या आदेशानुसार कारखाने सुरू करता येणार आहेत.

कोरोनामुळे शहरातील लहान, मोठे, मध्यम असे जवळपास १०० टक्के उद्योग बद आहेत. सुमारे ११ हजार उद्योग आणि तीन लाखावर कामगार सेवेत आहेत. टाळेबंदीमुळे सर्व व्यवहार ठप्प होते. आठवड्यापुरर्वी चाकण, तळेगाव, रांजणगाव या शहराभोवतालच्यया ग्रामिण भागातील उद्योगांना परवानगी मिळाली. त्या पाठोपाठ पिंपरी चिंचवडमधील उद्योग सुरू करावेत म्हणून शहरातील राजकीय नेते, उद्योजकांची संघटना यांनी राज्य सरकारकडे सातत्याने मागणी लावून धरली होती. अखेर उद्यागमंत्री सुभाष देसाई यांनी त्यात वैयक्तीक लक्ष घातले आणि आदेश दिले. राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी आज परवानगी देत असल्याचे लेखी आदेश काढले. ३३ टक्के उपस्थिती ठेवून काही अटीशर्थीवर ही परवानगी देण्यात आली आहे. शहरात राहणाऱ्या कामगारांना त्यांच्या स्वतंत्र वाहतूक व्यवस्थेचा बंदोबस्त करूनच उद्योग सुरू करण्यासाठी परवनगी देण्यात आली आहे.
पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदिप बेलसरे यांनी निर्णयाबाबत माहिती ही, पण आम्ही त्याचे स्वागत रतो असे सांगितले. ते म्हणाले, बेरच दिवसांची मागणी आहे,त्वरीत परवानगी द्यावी. आँनलाईन पोर्टल च्या भआनगडीत पाडू नयेत. उद्योजक नियम पाळतात, पाळतील. तत्काळसुरू कराला परवानगी द्यावी. मास्क, सॅनियाझर, एरिया सॅनिटायझ करण्यासाठी स्प्रे अशी सगळ्यांनी तयारी केली आहे. सर्वजण परवनागीची वाट पाहतात, आता कुठलाही विलंब न करता सुरू होऊ द्या. कागदोपत्री काही तरतूद करायची असेल तर ती करू, पण कारखाने सुरू करा. परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे, कारखानदार जगला पाहिजे असे पहा.

खासदार श्रीरंग बारणे यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडे दुरध्वनीवर शहरातील उद्योग सुरू करण्याबाबत भूमिका मांडली होती. आमदार लक्ष्मण जगताप यांनीही उद्योग सुरू करण्याबाबत निवेदन काढले होते. शिवसेनेचे शहर प्रमुख योगेश बाबर यांनीही थेट उद्योग मंत्री देसाई यांच्याशी संपर्क करून या मागणीसाठी पाठपुरावा केला.

WhatsAppShare