‘पालिकेत सत्ता आमचीच, राज्याचा पर्यावरणमंत्रीही आमचाच पण…’- आदित्य ठाकरे

143

मुंबई, दि.९ (पीसीबी) – ‘शिवसेना महापालिकेमध्ये सत्तेत असली तरी मेट्रोसाठी कापण्यात आलेल्या झाडांशी शिवसेनेचा काहीही संबंध नाही. राज्याचे पर्यावरणमंत्री शिवसेनेचे असले तरी मेट्रोसंदर्भातील एकही निर्णय राज्यसरकारच्या अख्त्यारीत येत नाही,’ अशी भूमिका युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी मांडली आहे. एका खासगी वेबसाईटसाठी लिहिलेल्या ब्लॉगमधून आदित्य यांनी आरेसंदर्भात शिवसेनेवर होत असलेल्या आरोपांवर आपली बाजू मांडली आहे.

उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (४ ऑक्टोबर) रोजी आरे येथे मेट्रो ३ च्या कारशेडसाठी वृक्षतोड करण्यास परवानगी दिली. त्यानंतर अवघ्या काही तासांमध्ये प्रशासनाने वृक्षतोड करण्यास सुरुवात केली. सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सु-मोटो याचिकेद्वारे या प्रकरणाची दखल घेत वृक्षतोड थांबवण्यास सांगितली. मात्र यावेळी सरकारने आवश्यक असणारी सर्व झाडे तोडल्याचे न्यायलयात सांगितले. वृक्षतोड करण्यासाठी प्रशासनाने दाखवलेल्या तात्परतेवरुन अनेकांनी सोशल नेटवर्किंगवर आश्चर्य व्यक्त करत या घाईघाईत करण्यात आलेल्या वृक्षतोडीचा निषेध केला. आरेतील मेट्रो कारशेडबाहेर शेकडो पर्यावरणप्रेमींनी आंदोलन केले. या सर्वांमध्ये महानगरपालिकेमध्ये आणि राज्यात सत्तेत असणाऱ्या शिवसेनेचाही टीकाकारांनी चांगलाच समाचार घेतला. आरेतील एकाही झाडाला हात लावू देणार नाही अशी भूमिका घेणारा आदित्य ठाकरे कुठे आहेत असा सवाल अनेकांनी ही वृक्षतोड झाल्यानंतर केला. तसेच शिवसेना सत्तेत असताना ही वृक्षतोड होते तर शिवसेनाही यासाठी जबाबदार आहे, राज्याचा पर्यावरण मंत्री शिवसेनेचाच आहे, वृक्ष समितीने झाडे पाडण्यास सहमती दिली ती महानगरपालिकेच्या अंतर्गत येते असे अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. याच प्रश्नांना आता आदित्य ठाकरे यांनी ब्लॉगमधून उत्तर दिले आहे. त्यांनी शिवसेनेवर होणारे आरोप आणि त्यासंदर्भातील स्पष्टीकरण अशापद्धतीने हा ब्लॉग लिहिला आहे. जाणून घेऊयात काय आहे आदित्य यांचे म्हणणे…

आरोप: महानगरपालिकेमध्ये शिवसेनेची सत्ता आहे. त्यामुळे आरेतील झाडे पाडण्यामागे शिवसेनेचा हात आहे

आदित्य ठाकरे: हा आरोप चुकीचा आहे. या वृक्षतोडीला विरोध करणारा शिवसेना हा एकमेव पक्ष होता. शिवसेनेने महापालिकेत प्रस्तावासाठी आणण्यात आलेल्या २०३४ विकास आराखड्याला विरोध केला. राज्य सरकारने या विकास आराखड्यात बदल करुन संबंधित जमीन विकास कामांसाठी वापरण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय राज्याच्या शहर विकास मंत्रालयामार्फत घेण्यात आला. हे मंत्रालय शिवसेनेकडे नाही. त्यामुळेच महानगरपालिका ही झाडे पाडत नाहीय. ही झाडे मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन म्हणजेच एमएमआरसी पाडत आहे.

आरोप: शिवसेना विरोध करतेय पण राज्याचे पर्यावरण खाते शिवसेनेकडे आहे

आदित्य ठाकरे: हो. पण दूर्देवाने मेट्रोसंदर्भातील एकही परवानगी ही राज्याच्या पर्यावरण खात्याच्या अंतर्गत येत नाही. मेट्रोसंदर्भातील परवानग्या थेट केंद्राच्या पर्यावरण मंत्रालयाअंतर्गत येतात.

आरोप: आरेतील जंगल तोडण्यासाठी महापालिका जबाबदार आहे. वृक्ष समितीने झाडे तोडण्यास परवानगी दिली. जर महापालिकेमध्ये शिवसेनेची सत्ता आहे तर असं कसं झालं?

आदित्य ठाकरे: मागील तीन वर्षांपासून शिवसेनेचे या समितीमध्ये सहा सदस्य होते. त्यांनी कायमच या प्रस्तावाला विरोध केला. वृक्ष समितीने झाडे तोडण्याचा निर्णय हा घाईघाईत घेतला. या निर्णायाला विरोध करणारी सर्वच्या सर्व सहा मते ही शिवसेनेच्या सदस्यांची आहेत. या समितीमधील राष्ट्रवादीच्या एक आणि भाजच्या अन्य सदस्यांबरोबर पाच तज्ञांनी झाडे तोडण्याच्या बाजूने मतदान केले. काँग्रेसचे दोन्ही सदस्यांनी मतदान केले नाही. त्यामुळे आठ विरुद्ध सहा या फरकाने हा प्रस्ताव मान्य केल्याचे जाहीर करण्यात आले. या वृक्ष समितीचे काम हे महापालिकेच्या आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली होते, त्याचा शिवसेनेशी काहीही संबंध नाही. महापालिकेतील ही एकमेव अशी समिती आहे ज्याचे नेतृत्व आणि सभासद हे थेट निवडून न आलेल्या व्यक्तींकडे आहे.

प्रश्न: या सर्वात महापालिका नक्की काय करते

आदित्य ठाकरे: न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार पाच तज्ञांची वृक्ष समितीवर नेमणूक करण्यात आली होती. या समितीमध्ये हे पाच तज्ञ आणि महापालिकेतील काही सदस्यांचा समावेश आहे. या समितीच्या बैठकीमध्ये शिवसेनेच्या सहा सदस्यांनी वृक्षतोड करण्याच्या विरोधात मतदान केले. इतकाच काय तो या समितीचा आणि महापालिकेचा संबंध

प्रश्न: सरकारमध्ये असून मग शिवसेनेने काय केले?

आदित्य ठाकरे: २०१७ साली महापालिकेत प्रस्तावासाठी आणण्यात आलेल्या २०३४ विकास आराखड्याला आम्ही विरोध केला. या प्रस्ताव सुधारित करुन पुन्हा मांडण्यात आल्यानंतरही आम्ही त्याला विरोध केला. त्यानंतर वृक्ष समितीच्या बैठकीतही आम्ही वृक्षतोड करण्याचा विरोध केला. आम्ही या वृक्षतोड करण्याच्या निर्णय़ाविरोधात लोकसभेत आणि विधानसभेत वेळोवेळी आमची भूमिका स्पष्ट केली. अनेकदा या निर्णयाविरोधात आंदोलने केले. आमच्या पक्षाच्या शितल म्हात्रे, शुभा राऊळ आणि प्रियंका चतुर्वेदीसारख्या महिला नेत्यांना आरेविरुद्ध आंदोलन केल्यामुळे ताब्यात घेण्यात आले. विशेष म्हणजे आरेसाठीच्या आंदोलनामध्ये आम्ही कुठेही पक्षाचे झेंडे घेऊन, टोप्या घालून उतरलो नाही. हे इतर पक्षांनी केले. आम्ही हा विषय अनेकदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कानावर घातला.