पाणी पुरवठा प्रकल्प देखभाल दुरुस्तीच्या वाढीव 11 कोटींच्या खर्चाला स्थगिती द्या

76

– माजी आमदार विलास लांडे यांची उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे मागणी
– पाणी पुरवठा प्रकल्प वेळेत पूर्ण न होणे हे सत्ताधाऱ्यांचे अपयश

पिंपरी, दि. १५ (पीसीबी) – पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांना पाणी पुरवठा नियोजनात अपयश आले आहे. त्या विरोधात शहरातील नागरिक देखील संताप व्यक्त करत आहेत. आंद्रा, भामा व आसखेड आदीसारख्या पाणी पुरवठ्याच्या योजना अपूर्ण आहेत. त्यामध्येच आता महापालिका सत्ताधाऱ्यांनी पाणी पुरवठा प्रकल्पाच्या देखभाल दुरुस्तीच्या नावाखाली सुमारे साडे 11 कोटी रुपये वाढीव खर्चाला २९ डिसेंबर २०२१ रोजी झालेल्या स्थायी समिती सभेत मंजुरी दिली आहे. या खर्चाला स्थगिती द्या, अशी मागणी माजी आमदार विलास लांडे यांनी उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. पाणी पुरवठा प्रकल्प जाणीवपूर्वक सत्ताधाऱ्यांनी रखडवलेले आहेत. त्यामुळे देखभाल दुरुस्तीच्या नावाखाली सत्ताधारी स्वतःचे खिसे भरत असल्याचा आरोप लांडे यांनी केला. तसेच आतापर्यंत कोणती कामे केली ? किती खर्च झाला याची चौकशी करण्याची मागणी लांडे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली.

लांडे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, केंद्र शासनाकडील अमृत योजनेअंतर्गत पिंपरी चिंचवड शहराच्या 60 टक्के भागामध्ये पुरेशा दाबाने पाणीपुरवठा करण्याच्या प्रकल्पाचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे शहरभरात अपुरा पाणी पुरवठा होत आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या या ढिसाळ नियोजनाविरोधात शहरातील नागरिक तीव्र संताप व्यक्त करत आहेत. त्यात नागरिकांच्या पैशांची सत्ताधाऱ्यांनी उधळपट्टी सुरू केली आहे. पाणी पुरवठा प्रकल्प अपुरा ठेवायचा आणि वाढीव 11 कोटींचा खर्च मंजूर करण्याचा घाट घालायचा सुरु असल्याचा आरोप लांडे यांनी केला.

सुरळीत पाणी पुरवठा होण्यासाठी केंद्र शासनाकडील अमृत योजनेअंतर्गत शहराच्या 60 टक्के भागामध्ये पुरेशा दाबाने पाणीपुरवठा करण्याच्या प्रकल्पाचे काम चार निविदा पॅकेजमध्ये चालू आहे. या प्रकल्पांतर्गत नेटवर्क सुधारणा करुन जलवाहिनीचा दाब वाढविणे, पाण्याची उंच टाकी बांधणे, नवीन नळजोडणी करणे आणि पाणी गळती कमी करणे इत्यादी कामे करण्यात येत आहेत. त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. आता पुन्हा वाढीव खर्चाला स्थायीने मान्यता दिली आहे. वाढीव खर्चाला मान्यता देताना विविध कारणे दाखविण्यात आली आहेत. यामध्ये भौगोलिक परिस्थितीत बदल, जलवाहिनीतील गळती, पाणी पुरवठ्याबाबत वारंवार होणा-या तक्रारी, विकासकामांवेळी खोदाई करताना वाहिन्यांची होणारी तुट फुट, कामांचे वाढलेले दर अशा कारणांचा समावेश आहे. त्यामुळे या खर्चात निर्धारीत रकमेपेक्षा सुमारे 11 कोटी 53 लाख रुपये अधिक खर्च होणार. हा खर्च केल्यानंतर तरी शहरवासीयांची तहान भागणार का ? हे सत्ताधाऱ्यांनी आदी स्पष्ट करावे, मगच वाढीव निधी मंजूर करावा अशी मागणी लांडे यांनी केली.

वाढीव खर्चात केवळ सत्ताधाऱ्यांचे आर्थिक हीत –

अमृत प्रकल्प राबविण्यासाठी चार पॅकेज मध्ये काम सुरु करण्यात आले. पहिल्या पॅकेजमध्ये ५४.८१ कोटी, दुसऱ्या पॅकेजमध्ये ६७.६४ कोटी, तिसऱ्या पॅकेजमध्ये ६०. ५१ कोटी तर चौथ्या पॅकेजमध्ये ५७. ४३ कोटी रुपये एवढ्या खर्चाची कामे सुरु करण्यात आली होती. तरी हे प्रकल्प मार्गी लावण्यात सत्ताधाऱ्यांना अपयश आले आहे. हा प्रकल्प अयशस्वी ठरला असताना या मध्ये पुन्हा ११. ५३ कोटी रुपये वाढीव खर्चाला दिलेली मंजुरी ही केवळ सत्ताधाऱ्यांचे आर्थिक हीत जपण्यासाठीच असल्याचा आरोप माजी आमदार विलास लांडे यांनी केला.