‘पर्यावरणाची हानी आणि नदीच्या अस्तित्वाला मारक असणारी नदी सुधार योजना तत्काळ रद्द करा’ – वाल्हेकरवाडी रोटरी क्लबची मागणी

13

पिंपरी, दि. १६ (पीसीबी) – राज्य आणि केंद्र सरकारची नदी सुधार योजना तांत्रिकतेचा अभाव आणि पर्यावरणाची हानी व नदीच्या अस्तित्वाला मारक असणारी आहे. ही योजना तात्काळ स्थगित करावी. नदी आणि पर्यावरण अभ्यासकाच्या साहाय्याने 27 लाख लोकसंख्येसाठी जीवनदायिनी असणाऱ्या पवना नदीच्या सुशोभीकरणा ऐवजी पवनेच्या उगमापासून तिचे पुनर्जीवन करण्यास पर्यावरण पूरक पवनानदी पुनर्जीवित करण्याच्या उद्देशाने आराखडा तयार करावा, अशी आग्रही मागणी रोटरी क्लब ऑफ वाल्हेकरवाडीने केली आहे.

शिवसेनेचे मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे यांना याबाबत निवेदन दिले आहे. रोटरीचे अध्यक्ष सचिन काळभोर, संस्थापक प्रदीप वाल्हेकर, डायरेक्टर गणेश बोरा यांनी नदी सुधार प्रकल्प पवनामाईच्या अस्तित्वासाठी घातक असल्याचे सांगितले.

निवेदनात म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड शहरातून वाहणाऱ्या पवना नदीसाठी 1400 कोटीचा नदी सुधार प्रकल्प राबवण्याचे नियोजन महापालिका करत आहे. तसा आराखडा महापालिकेने गुजरात येथील HCP DESIGNS या कंपनीकडून करून घेतला आहे. या प्रकल्पाचे काम ज्या गुजरात स्थित कंपनीला देण्याचा घाट घातला गेला आहे.

त्या कंपनीचे साबरमती रिव्हर फ्रंट आणि पुण्यातील मुळा नदी सुधार प्रकल्पांमधील काम पाहता या एजन्सीला निकृष्ट कामामुळे काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. तेव्हा त्याच गुजरात स्थित कंपनीला आराखडा बनविण्यास देण्याऐवजी महाराष्ट्र राज्य स्तरावरील स्थानिक जैवविविधतेची माहिती असणाऱ्या जाणकार कंपनीला प्रकल्प का देण्यात आला नाही. पुणे शहरात या एजन्सीने नद्यांचे पूर्णपणे वाटोळे केले. असताना त्याचा परत काम देण्याची घोडचूक आपण करणार आहोत का?, देशातील अनेक नदी अभ्यासकाच्या माहितीनुसार नदी पुनर्जीवित करणे म्हणजे नदीची जैवविविधता संवर्धन करत नदीचा ecological flow (पर्यावरणीय प्रवाह) चा अभ्यास करून तो जपणे असा आहे.

मावळच्या कुशीत उगमस्थान असणाऱ्या पवना नदीच्या काठावरील पश्चिम घाटाच्या क्षेत्रातील पक्ष्याच्या दुर्मिळ प्रजाती, माती, शेतीपिके, ओढे, नाले, झरे हे जलस्त्रोत असतील किंवा दुर्मिळ स्थानिक वृक्षसंपदा असेल याचा अभ्यास होऊन नदी संवर्धन आणि तिचा प्रवाह प्रवाही करावा लागेल.
पण फक्त पिंपरी चिंचवड हद्दीतील नदी किनारे सुशोभित करण्याचा अभ्यास करून तसा आराखडा तयार करणाऱ्या गुजरात मधील कंपनीने जैवविविधता विषयाला तिलांजली दिली आहे असे दिसते. याच कंपनीने साबरमती नदीची संपवलेली जैवविविधता संपूर्ण देश पाहतोय, सदरील विकास आराखड्यात कुठे हि स्थानिक पक्षी निरीक्षक, वृक्ष अभ्यासक यांच्या अनुभवाचा समावेश इथे केलेला दिसत नाही. हे अभ्यासक पवनेच्या खोऱ्यात आढळणाऱ्या अनेक दुर्मिळ पक्ष्याच्या प्रजातीची माहिती देऊ शकतील.

पिंपरी-चिंचवड हद्दीतून वाहणारी पवना नदी पूर्णतः सांडपाणी मिश्रित आहे. पालिकेचे सांडपाणी प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यरत नसतात. आज ही मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक वसाहतीतून बाहेर पडणारे केमिकलयुक्त सांडपाणी, घरगुती सांडपाणी, कचरा, प्लास्टिक, राडारोडा हे नदीला थेट पद्धतीने प्रदूषित करत आहेत. यावर सर्वप्रथम पाण्याची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी पालिका प्रयत्न करताना दिसत नाही.

त्यामुळे आमची प्रखर मागणी आहे कि प्रथम या सर्व समस्यांना प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कारवायात व मगच प्रकल्प हाती घ्यावा. याबाबत वेळोवेळी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने हे महापालिकेस निदर्शनास आणून देत महापालिकेच्या बेजबाबदारपणास अनेकवेळा मोठा दंड ही ठोठवला आहे. तेव्हा शहराच्या विविध भागातून उत्सर्जित होणारे सांडपाणी आणि सांडपाणी प्रकल्प याचे नियोजन होऊन मलनिःसारण व्यवस्था सक्षम करण्यास पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. पण त्यावर पाहिजे तसे काम महापालिका स्तरावर होताना दिसत नाही.

पवना नदीवर महापालिका हद्दीत असणाऱ्या विविध घाटांवर आणि उड्डाण पुलावरून नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणात कचरा आणि निर्माल्य टाकण्यात येते. त्यातून मोठ्या प्रमाणात जलप्रदूषण होत आहे. फक्त गणेशविसर्जन काळात थोडे फार नियोजन करणारी महापालिका कायमस्वरूपी हे जलप्रदूषण रोखण्यास प्रभावीपणे काम करताना दिसत नाही. विविध घाटावर आणि पुलावर CCTV आणि सुरक्षारक्षकाची नेमणूक करून व निर्माल्य कुंडाची व्यवस्था केल्यास नदीप्रदुषण कमी करण्यास खूप मोठा हातभार लागेल,पण असे सोपे आणि कमी खर्चिक प्रयोग करण्यास पालिका पुढाकार घेताना दिसत नाही.

नदी प्रवाही ठेवायची असेल तर नदीच्या उगमापासून ते संगमापर्यत तिला मिळणाऱ्या पाण्याच्या स्त्रोताचे म्हणजेच ओढे नाले झरे याचे संरक्षण होणे गरजचे आहे. शहरातील भूजल पातळीचा व भूगर्भाचा अभ्यास होऊन भूजलाची पातळी वाढवण्यावर काम होणे अपेक्षित आहे. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सारख्या गोष्टीचा अवलंब मोठ्या प्रमाणात शहरात होणे गरजेचे आहे. पण नदीच्या काठाबाहेर अशा प्रकारचा कोणताही अभ्यास नदी सुधारच्या प्रकल्पात करण्यात आलेला दिसून येत नाही. नुकतीच केंद्र सरकार पुरस्कृत अटल भूजल योजनेची अंमलबजावणी भूजल वैज्ञानिकाकडे सोपवावी असे महाराष्ट्र राज्य सरकारने राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर केले. याचाच धागा पकडत सर्वप्रथम भूजल पातळीवर ही काम करणे गरजेचे आहे.

पवना नदीच्या मावळ प्रांतातील उगमस्थानापासून आणि पवना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात वाढत असणारे नागरिकीकरण आणि कारखानदारी याचा विचार करता भविष्यात पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रातील 27 लाख लोकसंख्येला पाणीपुरवठा करणाऱ्या पवना नदीचे उगमापासून संवर्धन करत ग्रामीण भागात पालिका हद्दीबाहेर सांडपाणी केले. तरच शहराला भविष्यात पाणीपुरवठा चांगल्या रीतीने होऊ शकतो.

त्यामुळेच पवना नदी प्रदूषण आणि त्यावरील उपाययोजना या बाबतीत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने तयार केलेल्या कृती आराखड्या नुसार उगमापासून संगमापर्यत काम होणे गरजेचे आहे. अवाढव्य खर्च करून फक्त महापालिका हद्दीत नदी घाटांचे सुशोभिकरण करून चालणार नाही. प्रथमतः नदीचे अस्तित्व राखत तिच्या पात्राला कुठेही धक्का न लावता तिचा मूलतः असलेला प्रवाह राखता आला पाहिजे. सोबत नदीच्या पाण्याची गुणवत्ता वाढीसाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे

WhatsAppShare