दिव्यांग विद्यार्थांना उच्च शिक्षणासाठी आता 1 लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य

22

पिंपरी, दि. १३ (पीसीबी) – दिव्यांग विद्यार्थांना इयत्ता 12 वी नंतरचे वैद्यकीय, अभियांत्रिकी आणि व्यावसायिक शिक्षण घेण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने देण्यात अर्थसहाय्यात भरीव वाढ करण्यात आली आहे. प्रथम वर्षासाठी 25 हजार रुपयांऐवजी आता 1 लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात येईल, अशी माहिती आयुक्त तथा प्रशासक राजेश पाटील यांनी दिली.

महापालिकेच्या समाज विकास विभागामार्फत शहरातील विविध घटकांसाठी अनेक योजना राबविल्या जातात. यातील काही योजनांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. गरजूंना योग्य लाभ देण्यासाठी महापालिकेने पाऊल उचलले आहे. विविध घटकांना लाभ देताना सर्वंकष विचार करून योजनांची आखणी करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या वतीने दिव्यांग घटकांसाठी विविध योजना राबविल्या जात असून दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी अर्थसहाय्य देण्याची योजना राबविली जात आहे. या विद्यार्थ्यांना एमबीबीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस, बीयुएमएस, एमबीए अशा अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्षाकरिता 25 हजार रुपये इतके अर्थसहाय्य देण्यात येत होते. आता ही अर्थसहाय्य रक्कम वाढवून ती 1 लाख रुपये करण्यात आली आहे. तसेच यामध्ये नव्या शिक्षण शाखांचाही समावेश करण्यात आला आहे. एमबीबीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस, बीयुएमएस या शिक्षण शाखांसह “बॅचलर ऑफ आर्कीटेक्ट”(B Arch), “बॅचलर ऑफ फिजिओथेरपी”(BPTH), “बॅचलर ऑफ फार्मसी”(B Pharm), “बॅचलर ऑफ वेटेरीनरी सायन्स”(BVSC) या शिक्षण शाखांचा समावेश करण्यात आला असून या योजनेमधून एमबीए (MBA) ही शाखा वगळण्यात आली असल्याचे आयुक्त पाटील यांनी सांगितले.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विहित अटीशर्ती निश्चित करण्यात आल्या असून यासाठी संबंधित अर्जदार हा पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीतील रहिवासी असणे आवश्यक आहे. अर्जदाराने अर्जासोबत त्याच्या आधार कार्डची प्रत, मतदार ओळखपत्राची प्रत किंवा त्याचे नाव असलेल्या मतदार यादीची प्रत, 40 टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक अपंगत्वाबाबतचे शासकीय अथवा निमशासकीय रुग्णालयाकडील वैद्यकीय प्रमाणपत्र, महाविद्यालयात प्रथम वर्षाकरिता प्रवेश घेतल्याबाबतची फी भरल्याची पावती, बोनाफाईड सर्टिफिकेट, शासनाने विहित केलेल्या गुणवत्तेच्या पद्धतीनुसार फ्री सीट अथवा मेरीट सीट प्रवेशपत्र, मागील वर्षी उतीर्ण झाल्याची गुणपत्रिकेची प्रत आणि बँक पासबुकची सत्यप्रत जोडणे आवश्यक आहे.

दिव्यांग व्यक्तींचे शैक्षणिक आणि सामाजिक समावेशन करण्यासाठी तसेच त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणून त्यांना रोजगाराची व व्यवसायाची संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने महापालिकेच्या वतीने ही योजना राबविण्यात येत असल्याचे आयुक्त पाटील म्हणाले.