थेरगावातील पशुपैदास केंद्रातील जनावरे उपाशी, झाडे तोडून पाला दिला जातोय जनावरांना

38

अकार्यक्षम अधिका-यांमुळे जनावरांचे हाल; अधिका-यांवर कारवाई करा

शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांची मागणी

पिंपरी, दि. 7 (पीसीबी) – राज्य सरकारच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या ताथवडे-थेरगाव हद्दीतील पशुपैदास केंद्रातील जनावरे उपाशी राहत आहेत. जनावारांना चारा उपलब्ध नसल्याने झाडे तोडून त्याचा पाला जनावारांना दिला जातो. मुक्या जनावरांचे अन्नाविना हाल होत आहेत. चा-याऐवजी बेकायदेशीर झाडे तोडून त्याचा पाला जनावरांना दिला जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. संबंधित अधिकारी प्रामाणिकपणे काम करत नाही. केवळ बसून लाखो रुपये पगार घेतात. मुक्या जनावरांचे हाल करतात अशा अकार्यक्षम अधिका-यांवर कारवाई करण्याची मागणी शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केली आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार यांच्याकडे तक्रार करणार असल्याचे खासदार बारणे यांनी सांगितले.

खासदार बारणे म्हणाले, राज्य सरकारच्या पशुसंवर्धन खात्याचे पिंपरी महापालिकेच्या हद्दीतील ताथवडे आणि थेरगाव विभागात विदेशी जातीचे पशुपैदास करणारे केंद्र आहे. 300 एकरपेक्षा जास्त जमीन या ठिकाणी आहे. गेल्या अनेक वर्षांपांपासून हे केंद्र कार्यरत आहे. देशी, विदेशी जनावरांचे संगोपन करणे, त्यापासून दुध संकलन केंद्र चालविले जाते. काही वर्षांपूर्वी केंद्राला अवकाळा आली होती. परंतु, मागील युतीच्या सरकारमध्ये पशुसंवर्धन मंत्र्यांनी लक्ष घातले होते. मोठ्या प्रमाणात खर्च  करत अनेक प्रकारचे वळू आणले होते. केंद्रात सुधारणा केली होती.

आता केंद्रातील गायींना चारा उपलब्ध नाही. झाडे तोडून झाडाचा पाला चारा म्हणून जनावारांना घातला जातो असे विदारक चित्र माझ्या निदर्शनास आले आहे.  हा प्रकार लक्षात आल्यानंतर संबंधित अधिका-यांना मी दुरध्वनीद्वारे संपर्क साधला. त्यांच्याशी चर्चा केली. परंतु, अधिका-यांने विसंगत उत्तर दिले.

अधिकारी अकार्यक्षम असल्याने जनावारांना चारा मिळत नाही. जनावरे उपाशी राहत आहेत. हा प्रकार अतिशय चुकीचा आहे. अधिका-यांचे जनावरांकडे लक्ष नाही. मुकी जनावरे अन्नाविना ठेवली जात आहेत. त्यांचे हाल केले जातात. अशाप्रकारे जनावरांचे हाल होणार असतील. तर ते केंद्र बंद केले पाहिजे. जनावरांचे हाल करणा-या अधिका-यांवर योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणीही बारणे यांनी केली. या जागेचा योग्य तो उपयोग राज्य सरकारने करावा. पडून असलेल्या जागेमध्ये अधिकारी बसून असतात. कोणतेही काम करत नाहीत. राज्य सरकारचा लाखो रुपयांचा पगार बसून खातात, असेही ते म्हणाले.

बेकायदेशीर वृक्षतोड कोणतेही मोठे झाड तोडण्यासाठी महापालिकेची, राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. सरकार एकीकडे कोट्यवधी रुपये खर्च करुन झाडे लावते. तर दुसरीकडे सरकारचेच अधिकारी बेजबदारपणे वागतात. झाडांची तोड करतात हे अतिशय चुकीचे आहे. महापालिकेने देखील बेकायदेशीपरणे वृक्षतोड केल्याप्रकरणी संबंधितांना नोटीस द्यावी अशी सूचनाही खासदार बारणे यांनी केली आहे.

WhatsAppShare