…तर महापालिका आयुक्तांवर अ‍ॅट्रासिटी दाखल करु; राष्ट्रीय अनुसुचित जाती आयोगाचा इशारा    

70

पिंपरी, दि. १० (पीसीबी) –  सफाई कर्मचाऱ्यांना दिली जाणारी सुरक्षा साधने, महिला कर्मचाऱ्यांच्या शोषणाच्या वाढत्या तक्रारी आणि प्रदीर्घ काळ रखडलेल्या वारसा नियुक्त्या – बढत्यांविषयी राष्ट्रीय अनुसुचित जाती आयोगाने पिंपरी – चिंचवड महापालिकेच्या कारभारावर तीव्र संताप व्यक्त केला. महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी येत्या पंधरवड्यात तक्रारींचे निवारण न केल्यास त्यांच्याविरोधात अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचा (अ‍ॅट्रासिटी) वापर करु, असा थेट इशारा राष्ट्रीय अनुसुचित जाती आयोगाच्या सदस्या डॉ. स्वराज विद्वान यांनी दिला आहे. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे.

महापालिकेत काम करणाऱ्या अनुसूचित जाती आणि सफाई कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे गाऱ्हाणे जिल्हास्तरीय दक्षता समिती सदस्य अ‍ॅड.सागर चरण यांनी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडे मांडले आहे. त्यावर नवी दिल्ली मुख्यालयात ४ सप्टेंबररोजी सुमारे अर्धातास सुनावणी झाली. महापालिका आरोग्य – वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अनिल रॉय, सहायक आयुक्त मनोज लोणकर आणि सहायक आरोग्य अधिकारी गणेश देशपांडे उपस्थित होते. तर, महापालिकेतील सुमारे २३ कर्मचाNयांनी गाऱ्हाणे मांडले. त्यात महिला कर्मचाऱ्यांची संख्या लक्षणीय होती. महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर सुनावणीला गैरहजर राहिल्याबद्दल डॉ.स्वराज विद्वान यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

या सुनावणीची माहिती पत्रकारांना देताना अ‍ॅड. सागर चरण म्हणाले, सफाई कर्मचाNयांना सुरक्षा साधने वेळेत दिली जात नाहीत. महिला सफाई कर्मचाNयांना आरोग्य कोठीत पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह आणि ‘चेंजिंग रुम’ उपलब्ध करुन दिले गेले नाही. सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसा नेमणुकीसाठी नेमलेल्या लाड – पागे समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी वेळेवर होत नाही. सफाई कर्मचाNयांना महिन्याच्या एक तारखेला वेतन देणे कायदेशीर बंधनकारक असताना महापालिका त्याची अंमलबजावणी करत नाही. नाले सफाई करताना कर्मचाऱ्यांना आजही हाताने मैला उचलावा लागतो. हाताने मैला उचलणे ही अमानवी पद्धत असून असे काम करणाऱ्या सफाई कामगारांच्या नियुक्तीस प्रतिबंध करण्यासाठी या कामगारांचे व त्यांच्या कुटुंबाचे पुनर्वसन करण्यासाठी केंद्र सरकारने २०१३ मध्ये कायदा केला आहे. मात्र, आजही अनेक भागात हाताने मैला साफ करण्याची अमानवी पद्धत अस्तित्वात आहे. या तक्रारींचे निवारण करण्याकामी पिंपरी महापालिकेला पुर्णत: अपयश आले असल्याचे अ‍ॅड. सागर चरण यांनी डॉ. स्वराज विद्वान यांच्या निदर्शनास आणून दिले.

गटार – नलिका साफसफाई करताना मॅनहोलमध्ये उतरलेल्या सफाई कामगारांचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या कुटुंबियांना अर्थसहाय दिले गेले नाही. सुमारे ३८४ सफाई कामगारांना मोफत घरकुले मिळालेली नाहीत. पात्र सफाई कर्मचाऱ्यांना बढतीपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. पीडित महिला कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळत नाही. कर्मचाऱ्यांना विनाकारण कारणे दाखवा नोटीसा देऊन सतावले जाते, अशा तक्रारी करण्यात आल्या. या तक्रारींची दखल घेत डॉ. स्वराज विद्वान यांनी महापालिका आयुक्तांनी येत्या १५ दिवसात सर्व तक्रारींचे निवारण करावे, असे आदेश दिले. दोषी आढळल्यास अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये (पीओए अ‍ॅक्ट) कारवाई करु, असा इशाराही देण्यात आला.