तरूणांना लग्नाआधी टॅायलेट सेल्फीची अट

155

भोपाळ, दि.११ (पीसीबी) – लग्नाआधीचे सुंदर क्षण अविस्मरणीय व्हावेत आणि ते तेवढ्याच सुंदर पद्धतीने टिपले जावेत, यासाठी ‘प्री-वेडिंग’ फोटोशूट केले जाते. अलीकडच्या काळात ही संकल्पना तरुणाईने मोठ्या उत्साहाने उचलून धरली असून, फोटो काढण्यासाठी विविध पर्यटन स्थळांनादेखील पसंती दिले जाते; परंतु मध्य प्रदेशमध्ये लग्नाआधी काही मुलांना चक्क त्यांच्या घरातील शौचालयात उभे राहून छायाचित्र काढावे लागत आहे.

मुलीला लग्नासाठी मुख्यमंत्री विवाह योजनेंतर्गत ५१ हजार रुपयांचा निधी मिळवायचा असेल, तर तिच्या सासरी शौचालय असणे बंधनकारक आहे; तसेच, मुलीच्या होणाऱ्या नवऱ्याने त्याचा शौचालयासोबतचा ‘सेल्फी’ काढून तो लाभार्थी अर्जाला जोडावा लागतो. त्यानंतरच त्या मुलीला योजनेचा लाभ घेता येऊ शकतो. नवऱ्या मुलाने त्याचा शौचालयात उभा असलेला ‘सेल्फी’ काढण्याचा नियम केवळ ग्रामीण भागात नसून, भोपाळ महानगरपालिकेकडूनही (बीएमसी) या नियमाची अंमलबजावणी केली जात आहे. २०१३मध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी मध्य प्रदेश सरकारच्या वतीने मुख्यमंत्री विवाह/निकाह योजना जाहीर करण्यात आली होती. मात्र, छायाचित्राचा नियम अलीकडे लागू करण्यात आला आहे. याआधी लग्नानंतर तीस दिवसांच्या आत शौचालय बांधण्याची सूट दिली जात असे.

भोपाळच्या जहांगिराबाद येथील रहिवासी असलेल्या एका वराने सांगितले, की विवाह प्रमाणपत्रासोबत वर मुलाचे शौचालयातील छायाचित्र ही कल्पनाही करवत नाही. मात्र, जर तसे छायाचित्र नसेल, तर काझी ‘निकाह’ करणार नाही, असे मला सांगण्यात आले होते. भोपाळच्या ‘सेंट्रल लायब्ररी’मध्ये ७४ जोडप्यांचा सामूहिक विवाह सोहळा नुकताच पार पडला. त्या वेळी हा नियम बंधनकारक करण्यात आला होता. सामाजिक न्याय आणि अपंग कल्याण विभागाचे मुख्य सचिव जे. एन. कंसोटिया म्हणतात, ‘मुलीचे लग्न होताना तिच्या सासरी शौचालये आहे की नाही, याची खातरजमा होणे गरजेचे आहे. विभागाच्या वतीने या नियमाबाबत कोणतेही आदेश दिले नव्हते; परंतु, शौचालय सक्तीचे करण्यासाठी आणखी वेगळ्या पद्धतीने एखादा उपक्रम राबविता येईल.’ तर, भोपाळ महापालिकेतील योजनेचे अधिकारी सी. बी. मिश्रा म्हणाले, ‘छायाचित्र जोडण्यात काही चूक नाही. कारण, तो काही लग्नपत्रिकेचा भाग नाही.’ भोपाळमधील काँग्रेसचे नगरसेवक रफीक कुरेशी यांनी हा उपक्रम अधिक चांगल्या पद्धतीने राबवता येऊ शकतो, असे मत व्यक्त केले आहे. ते म्हणाले, ‘स्वच्छ भारत होण्यासाठी शौचालय असणे आवश्यक आहे, याच्याशी आम्हीदेखील सहमत आहोत. मात्र, या योजनेची अंमलबजावणी आणखी चांगल्या आणि वेगळ्या पद्धतीने केली जाऊ शकते.’