“ठेकेदारांसोबत सत्ताधा-यांची भागिदारी, बनावट दाखला देणा-या संस्थेवर कारवाई करा”

60

– मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे केली उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी

पिंपरी, दि. २१ (पीसीबी) – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये मनुष्यबळ पुरवठा करण्यासाठी निविदा भरलेल्या ठेकेदाराने अनुभवाचा बनावट दाखला सादर केल्याची माहिती उघडकीस आली आहे. याकामी प्रतिमहा ठेकेदाराला सुमारे एक कोटी 25 लाख रुपयांचे बिल अदा केले जाते. पालिकेने त्यांच्यासोबत तीन वर्षाचा करारनामा करवून घेतला असून या कामापोटी 36 महिन्यांसाठी सुमारे 45 कोटी अदा केले जाणार आहेत. त्यातच बनावट दाखला सादर करून ही संस्था राजरोसपणे काम करत आहे. या कामासाठी अशा तीन संस्था नेमण्यात आल्या असून यात सत्ताधारी पक्षासह अन्य राजकीय पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींची भागीदारी आहे. वर्षाला तीन संस्थासाठी सुमारे 140 कोटी रुपयांची बिले अदा केली जाणार आहेत. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केला जात असून या कामाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी. तसेच, बनावट दाखला सादर करणा-या संस्थेवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी माजी आमदार विलास लांडे यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली आहे.

शहरात महापालिकेची 10 रुग्णालये आहेत. वायसीएम, भोसरी, आकुर्डी, थेरगाव, जिजामाता, तालेरा रुग्णालये अशा मोठ्या रुग्णालयांचा त्यात समावेश आहे. या रुग्णालयांमध्ये मनुष्यबळ पुरवठा करण्यासाठी महापालिकेने निविदा प्रसिध्द केली होती. निविदा प्रक्रियेत अनुभवाच्या पात्रतेवर बीव्हीजी इंडिया, रुबी अल्केअर आणि श्री कृपा सर्व्हिसेस या तीन संस्थांना या कामी नेमण्यात आले. त्यांना तीन वर्षाचा करारनामा करून कामाचे आदेश देण्यात आले. मात्र, यातील श्री कृपा सर्व्हिसेस संस्थेने निविदा प्रक्रियेत अनुभवाचा बनावट दाखला सादर केल्याची माहिती उघडकीस आली आहे. या संस्थेला साडेतीनशे कर्मचारी पुरवठा करण्याचे काम देण्यात आले आहे. या कामापोटी संस्थेला प्रतिमहा एक कोटी 25 लाख रुपयांचे बिल अदा केले जाते. तीन वर्षाचा करारनामा असल्यामुळे 36 महिन्यांसाठी सुमारे 45 कोटींची बिले अदा केली जाणार आहेत. यामध्ये सत्ताधारी पक्षातील आणि इतर राजकीय पक्षाच्या विद्यमान नगरसेवकांची भागीदारी असल्याचा संशय निर्माण झाला आहे. बनावट दाखला सादर केला असताना वैद्यकीय विभागातील अधिका-यांनी हे काम संबंधित संस्थेला दिलेच कसे, असा प्रश्न माजी आमदार लांडे यांनी उपस्थित केला आहे.

याशिवाय, बीव्हीजी इंडिया आणि रुबी अल्केअर संस्थेला देखील हे काम देण्यात आले आहे. त्यांना देखील प्रतिमहा एक ते सव्वाकोटींच्या आसपास बिले अदा केली जातात. रुबी अल्केअर संस्थेत देखील सत्ताधारी पक्षाच्या आणि इतर राजकीय पक्षाच्या काही नगरसेवकांची भागीदारी असल्याची माहिती समोर आली आहे. या संस्थांना देखील 36 महिन्यांसाठी सुमारे 87 कोटींची बिले अदा केली जाणार आहेत. झालेल्या कामावर खर्च करून उरलेल्या शिल्लकीतील 20 टक्के संस्थेला आणि इतर 80 टक्के रक्कम पाचजणांमध्ये वाटप होत असल्याची माहिती समजते. महापालिकेचे काम भागीदारीत करून सत्ताधा-यांकडून सर्वसामान्य नागरिकांच्या पैशांची लूट केली जात आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची उच्च स्तरीय चौकशी करण्यात यावी. यात दोषी आढळणा-यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी माजी आमदार लांडे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.

  • भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही – माजी आमदार लांडे

रुग्णालयात मनुष्यबळ पुरवठा करण्याचे काम घेण्यासाठी अनुभवाचा बनावट दाखला सादर केल्याचे उघडकीस आल्यानंतर सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी यातील ठेकेदाराला वाचवण्यासाठी सर्वसाधारण सभेत एकमेकांवर चिखलफेक केली. ‘तु माझे प्रकरण बाहेर काढले, तर मी तुझेही बाहेर काढेण’, अशा अविर्भावात नगरसेवक सभागृहात बोलत होते. महापालिका ही नगरसेवक आणि ठेकेदारांना चरण्याचे कुरण बनली आहे काय ?. सभागृहात लोकांच्या प्रश्नांवर कमी आणि ठेकेदारांना वाचवण्यावर अधिक चर्चा केली जाते. गेल्या साडेचार वर्षाच्या कार्यकाळात सत्ताधा-यांनी केवळ भ्रष्टाचार करण्यावर भर दिला आहे. प्रत्येक कामातील भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असा निर्धार माजी आमदार लांडे यांनी केला आहे.

WhatsAppShare