चिंचवडमधील आदित्य बिर्ला रुग्णालय बनले गुंडांचा अड्डा; रेखा दुबे आणि रुग्णालयावर कारवाईची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी

1919

पिंपरी, दि. २५ (पीसीबी) – उपचाराचे पैसे देत नसल्याच्या कारणावरून चिंचवडमधील आदित्य बिर्ला रुग्णालय गुंडांचा अडड्डा बनले आहे. या रुग्णालयात उपचाराचे बिल न भरलेल्या रुग्णांना डांबून ठेवणे आणि रुग्णाच्या नातेवाइकांना धक्काबुक्की व मारहाण करण्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. आताही आर्थिक दुर्बल घटकांतील एका गरीब रुग्णाला उपचाराचे बिल दिले नाही म्हणून डांबून ठेवल्याप्रकरणी या रुग्णालयाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेखा दुबे व इतरांवर तसेच रुग्णालयांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी स्वाभिमान संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.

यासंदर्भात स्वाभिमान संघटनेचे पिंपरी-चिंचवड शहर प्रमुख संघटक हेमंत चव्हाण यांनी जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, “पिंपरीत राहणाऱ्या दशरथ आरडे या ७२ वर्षे वयाच्या वयोवृद्ध रुग्णाला अर्धांगवायूचा झटका आला म्हणून ८ ऑगस्ट रोजी आदित्य बिर्ला रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. रुग्ण व त्यांचे कुटुंबिय आर्थिक दुर्बल घटकातील असल्यामुळे दशरथ आरडे यांच्यावर कायद्यानुसार रुग्णालयाने मोफत उपचार करणे गरजेचे होते. परंतु, संबंधित रुग्ण उपचाराचे तब्बल ८६ हजार रुपयांहून अधिक बिल भरत नसल्यामुळे त्यांना डांबून ठेवले. रुग्णाला जेवण देणे बंद केले. रुग्ण आर्थिक दुर्बल घटकांतील असल्याचे सांगणाऱ्या त्यांच्या नातेवाइकांना आमच्या रुग्णालयात मोफत उपचार केले जात नसल्याचे या रुग्णालयाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेखा दुबे यांनी सांगितले.

तसेच उपचाराचे बिल भरण्यासाठी रुग्णाच्या नातेवाइकांना दमदाटी केली. रुग्णालयातील बाऊंसरनी धक्काबुक्की केली. त्यामुळे रुग्णाच्या नातेवाइकांनी दहा दिवस प्रचंड मानसिक त्रास सहन करावा लागला. अखेर पोलिसांनी या रुग्णाची सुटका केली. त्यामुळे आदित्य बिर्ला रुग्णालयात गोरगरीब रुग्णांची कशाप्रकारे लूट होते, हे समोर आले. बिल न भरल्यास रुग्णांना कशा प्रकारे वागणूक दिली जाते, हेही दिसून आले. हे रुग्णालय म्हणजे गुंडांचा अड्डा बनले असून, यापूर्वीही गोरगरीब रुग्णांच्या नातेवाइकांना याठिकाणी अनेकदा मारहाणही करण्यात आली आहे. त्यामुळे या रुग्णालयांवर तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेखा दुबे यांच्यावर काडक कारवाई करावी. अन्यथा स्वाभिमानी संघटना आपल्या स्टाइलने रुग्णालय प्रशासनाला वठणीवर आणेल आणि त्याची संपूर्ण जबाबदारी शासनाची राहिल, अशा इशाराही त्यांनी दिला आहे.”