चाकण नगरपरिषदेच्या हद्दवाढीसाठी काँग्रेसची उच्च न्यायालयात जनहित याचिका; सरकारची चालढकल

75

चाकण, दि. १८ (पीसीबी) – चाकण नगरपरिषदेच्या हद्दीत लगतच्या ग्रामपंचायतींचा समावेश करण्याच्या मागणीसाठी चाकणमधील काँग्रेसचे प्रवक्ते निलेश कड-पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. प्रशासकीय स्तरावर होत असलेल्या विलंबामुळे चाकण नगरपरिषदेची हद्दवाढ होत नसल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.

चाकण शहर आणि लगतच्या ग्रामपंचायतींच्या मर्यादित विकासाला चालना मिळावी यासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेली हद्दवाढ प्रशासकीय स्तरावर लालफितीत अडकून पडली आहे. हद्दवाढसंदर्भात उपविभागीय अधिकारी खेड, तहसीलदार खेड, चाकण नगरपरिषद यांच्या अभिप्रायानंतर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अहवाल सादर करण्यात आला आहे. या अहवालात चाकण लगतचे ग्रामीण क्षेत्र नगरपरिषदेत समाविष्ट करण्यासाठी पूरक स्थिती असल्याचे समोर आले आहे . मात्र लगतच्या ग्रामपंचायतींचा संमिश्र प्रतिसाद आणि प्रशासकीय स्तरावर होत असलेल्या विलंबामुळे हद्दवाढीसंदर्भात काँग्रेस प्रवक्ते निलेश कड-पाटील यांनी थेट मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाचा नगरविकास विभाग याबाबत आता काय भूमिका घेणार यावरच हद्दवाढीचा निर्णय मार्गी लागणार आहे.

खेड तालुक्यातील चाकणसह राजगुरुनगर नगरपरिषद हद्दवाढ आवश्यक असल्याचे पत्र निलेश कड-पाटील यांनी २०१५ मध्ये राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना दिले होते. त्यावर पुणे जिल्हाधिकारी यांनी २०१६ मध्ये शासनाला लेखी अहवाल दिला होता. भविष्यात अनेक मोठ्या समस्या निर्माण होण्यापूर्वीच नगरपरिषदेची हद्दवाढ करून येथील यंत्रणा कार्यक्षम करण्यासाठी निर्णय घेणे अपेक्षित होते. हद्दवाढीच्या प्रस्तावाला कायदेशीर आधार असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. नगरपरिषदेच्या क्षेत्रापासून दहा किलोमीटर अंतरावर असलेल्या सर्व ग्रामपंचायतींचे विलिनीकरण करणे शक्य असून याच कायद्याचा आधार घेऊन चाकण नगरपरिषद हद्दवाढीची मागणी होत आहे. परंतु, राज्य शासन त्याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात चालढकल करत असल्याचा आरोप होत आहे.

याचिकाकर्ते निलेश कड-पाटील म्हणाले, “चाकण नगरपरिषदेची हद्दवाढ झाल्याशिवाय पायाभूत सुविधांसाठी सूक्ष्म नियोजन होणे अवघड आहे. हद्दवाढीबाबत सरकारला वारंवार विनंती केली जात आहे. परंतु, हद्दवाढीचा प्रस्ताव दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहे. शासन निर्णय किंवा काहीच हालचाल करत नसल्यामुळे न्यायासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत राज्याचा नगरविकास विभाग, पीएमआरडीए, पुणे जिल्हाधिकारी व इतरांना प्रतिवादी करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.”