ग्रामीण भागातील सर्व अतिक्रमणे नियमित; राज्य सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

439

मुंबई, दि. २२ (पीसीबी) – गावांगावातील सरकारी जागेवरील अतिक्रमण हा प्रश्न ज्वलंत झाला होता. हा प्रश्न सोडवणे गाव कारभाऱ्यांची मोठी डोकेदुखी झाली होती. मात्र, आता  ग्रामीण भागातील सरकारी जागेवरील सर्व अतिक्रमणे नियमित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. १ जानेवारी २०११ किंवा त्यापूर्वीची सर्व बांधकामे नियमित केले जाणार आहेत. या निर्णया मुळे ग्रामीण भागातील अतिक्रमणांच्या प्रश्नावरून निर्माण झालेले वाद निकालात निघणार आहेत.

या निर्णयामुळे गायरान, गावठाणे, सरकारी उकिरडे, खळवाढीच्या सरकारी जागांवरची सर्व बांधकामे नियमित होणार आहेत. तसेच यामुळे आता मागासवर्गीय वस्त्या नियमित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नागरिकांना    कमी पैशांमध्ये ही  सर्व बांधकाम नियमित करून घेता येणार आहेत.

आदर्श प्रकरणानंतर २१३ मध्ये सरकारी जागेवरची अतिक्रमण नियमित न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तो निर्णय सरकारने आता बदलला आहे.  २०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घर ही योजना सरकारने हाती घेतली आहे. ही योजनेची प्रभावपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सूत्रांकडून सांगितले जात आहे.

ब्रिटीशांनी खळे करण्यासाठी, जनावरे उभी करण्यासाठी, चराईसाठी,  वस्तीसाठी गावठाणाच्या जमिनी निश्चित केल्या होत्या. या जमिनींवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे  करण्यात आली होती.  त्याचबरोबर मागास समाजाने वस्त्या करून अतिक्रमणे तयार केली होती. यावरून गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात  राजकरण होऊन संघर्षाचे  प्रसंगही घडले आहेत. आता सर्व बांधकामे नियमित होणार असल्याने नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.