खासगी भागीदारीतून १०९ मार्गांवर १५१ अतिरिक्त अत्याधुनिक रेल्वे

10
Guwahati: Trains are seen parked at Guwahati Railway station yard after lockdown in the wake of coronavirus pandemic, in Guwahati, Tuesday, March 24, 2020. Indian Railways has suspended all passenger services until March 31 and only goods trains will run during the period. The suspension includes all suburban train services. (PTI Photo)(PTI24-03-2020_000119B)

मुंबई, दि. ९ (पीसीबी) – रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी यासंदर्भात एक ट्विट केलं आहे. खासगी भागीदारीतून १०९ मार्गांवर १५१ अतिरिक्त अत्याधुनिक रेल्वे गाड्या चालवल्या जाणार आहेत. याचा सद्यस्थितीत सुरू असलेल्या रेल्वे गाड्यांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. या रेल्वे गाड्यांमुळे नवे रोजगार निर्माण होणार असल्याची माहिती पीयूष गोयल यांनी दिली.“ज्या ठिकाणी सद्यस्थितीपेक्षा मागणी अधिक आहे त्याच मार्गांवर खासगी रेल्वेसेवा सुरू केली जाणार आहे. अत्याधुनिक रेल्वे गाड्यांमुळे प्रवाशांना अधिक सुविधा मिळणार आहेत. यामुळे सद्यस्थितीतील रेल्वे गाड्या आणि तिकिटांच्या दरावर कोणताही परिणाम होणार नाही. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणं हेच यामागील कारण आहे,” असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

१०९ जोडी मार्गांवर सेवा
१०९ जोडी मार्गांवर खासगी रेल्वे सेवा सुरू करण्यासाठी रेल्वेनं प्रस्ताव मागवले आहेत. संपूर्ण देशातील रेल्वेच्या जाळ्याला १२ कलस्टरमध्ये विभागण्यात आलं आहे. या १२ क्लस्टरमध्ये १०९ जोडी मार्गांवर खासगी गाड्या चालवल्या जाणार आहेत. प्रत्येक रेल्वे कमीतकमी १६ डब्यांची असेल. तर या ट्रेनचा सर्वाधिक वेग हा १६० किलोमीटर प्रति तास असेल. या ट्रेनचा रोलिंग स्टॉक खासगी कंपनी खरेदी करेल. तसंच देखरेखीचा खर्चही संबंधित कंपनी करेल. रेल्वे केवळ गार्ड आणि मोटरमन पुरवणार आहे.

मेक इन इंडियाचा वापर
मेक इन इंडियाअंतर्गत सर्व गाड्या भारतात बनवल्या जातील. ज्या कंपन्यांना संधी मिळेल त्यांना वित्तपुरवठा, खरेदी, कामकाज आणि देखभालीची जबाबदारीही स्वीकारावी लागेल. रेल्वेचा वेग १७० किलोमीटर प्रति तासपर्यंत वाढविण्यात येईल, ज्यामुळे प्रवासाला लागणारा वेळही कमी होईल.

महसूलाची विभागणी
दरम्यान, सवलतीचा कालावधी ३५ वर्षांपर्यंत असू शकतो. त्याअंतर्गत खासगी कंपनी रेल्वेला निश्चित रक्कम, वीज शुल्क देत राहणार आहे. याव्यतिरिक्त एकूण महसूलही विभागून घेतला जाणार आहे. पारदर्शक निविदा प्रक्रियेअंतर्गत याबाबत निर्णय घेतला जाईल.

WhatsAppShare