कोरोनातील `वर्क फ्रॉम होम`चे हे घ्या परिणाम

317

– भाडे तत्वावरच्या आयटी पार्क इमारती खाली

पिंपरी, दि. २७ (पीसीबी) – कोरोना संकटाच्या काळात फोफावलेल्या वर्क फ्रॉम होम या सकल्पनेचा देशातील बहुसंख्य आयटी कंपन्यांनी पुरेपूर फायदा करून घ्यायचे ठरवले दिसते. ७५ ते ९० टक्के स्टाफ हा आपापल्या घरातूनच काम पाहू शकतो हे गेल्या तीन महिन्यांतील लॉकाऊनमुळे कंपन्यांच्या लक्षात आले. त्यामुळे आता या कंपन्यांनी नवीन शक्कल लढवली आहे. फक्त `सुपरवायझिंग हब` म्हणजेच नियंत्रण कक्ष (कंट्रोलिंग ऑफिस) एखाद्या छोट्या इमारतीत सुरू करायचे आणि भाडेतत्वावर टोलेजंग इमारतीतून सुरू केलेले अलिशान आयटी पार्क बंद करायचे. काही आयटी कंपन्यांनी भाडेतत्वार घेतलेल्या या इमारती खाली करायला सुरवातही केली आहे. देशातील सर्व मोठ्या आयटी पार्कमधील हे सार्वत्रिक चित्र आहे. सुमारे २८०० आयटी कंपन्या सदस्य असलेल्या नॅसकॉम च्या माध्यमातून हे कारस्थान सुरू आहे. हळुवारपणे हा बदल सुरू असून त्यासाठी आवश्यक कोणते बदल करायला पाहिजेत याचा एक प्रस्ताव केंद्र व राज्य सरकारकडे देण्यात आला आहे.

वर्क फ्रॉम होम हीच संकल्पना कायम ठेवण्यासाठी आयटी कंपन्यांचा आटापीटा सुरू आहे. त्यासाठी काय केले पाहिजे ते आता सरकारला सांगण्याचे काम या कंपन्या करत आहेत.पहिले म्हणजे जाचक व कालबाह्य कामगार कायदे रद्द (७५ टक्के) करा किंवा अपेक्षेप्रमाणे आयटी कंपन्यांना पाळता येतील असे बदल त्यात करा, अशी या कंपन्यांची मुख्य मागणी आहे. मे २०२० मध्ये केंद्र सरकराने स्वतःहून त्यासाठी संमतीही दिलेली आहे. पुढचा टप्पा म्हणून नॅसकॉमने एक ब्लू प्रिंट सादर करावी असेही सरकारने सुचविले आहे.

वर्क फ्रॉम होम योजनेत जे कर्मचारी सहभागी आहेत त्यांना आणि कंपनीलाही घरात होणाऱ्या खर्चासाठी करातून चांगली वजावट मिळावी. त्यासाठी इन्कटॅक्स कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज आहे. हे सर्व चित्र पाहिल्यावर आता वर्क फ्रॉम होम ही संकल्पना कायम राहणार हे जवळपास निश्चित झाले आहे. फक्त विविध कायद्यातील सुधारणा होण्याचा अवकाश आहे.

या नवीन योजनेमुळे आयटी कंपनी कर्मचाऱ्यांनी मेट्रो सिटीतच राहिले पाहिजे असे काही नाही. याचा दुसरा मोठा परिणाम म्हणजे आयटी कंपन्यांतून नवीन भरती करतानाच वर्क फ्रॉम होम ची अट लागू केली आहे. त्यामुळे आता पूर्वी मिळत होते तसे मोठ्या पगाराचे पॅकेज मिळत नाही. काही कंपन्यांना पूर्वीपेक्षा कमी पॅकेजमध्ये कर्मचारी मिळत आहेत. दुसरा मोठा परिणाम म्हणजे सद्या सेवेत असलेल्यांना आयटी कर्मचाऱ्यांना या वर्षी वेतनवाढ शून्य टक्का झाली आहे. गडगंज पॅकेज घेणाऱ्या वरिष्ठांच्या नोकऱ्याही धोक्यात आल्या आहेत, असे समजले.

आयटी कर्मचाऱ्यांवर आणखी बरेच परिणाम आहेत. ज्यांचे स्वतःचे घर आहे किंवा कर्ज काढून पुणे, दिल्ली अथवा बेंगळूरू सारख्या शहरात घर घेतले असेल, असा एक वर्ग आहे. दुसरे अविवाहित (बॅचलर्स) आहेत, जे भाडेतत्वार राहतात. भाडेतत्वावर राहणारे कर्मचारी अगदी आनंदात वर्क फ्रॉम होमचा प्रस्ताव स्विकारतील. कारण स्वतःच्या गावात राहुन ते काम करू शकतात. त्यांचा मोठा खर्च वाचेल आणि पैशाचीही बचत होईल. जमा-खर्चाची तोंडमिळवणी करणे त्यांना सहज शक्य होईल. ज्यांचे स्वतःचे घर आहे त्यांनाही आताच्या महागाईत हा सौदा फायद्याचाच असेल. घरांच्या किमती घसरल्या आहेत. त्यातच कर्जावरचे व्याजाचे दर फक्त २ टक्यांनी कमी झालेत. दुसरीकडे नोकऱ्या गेल्याने आता नवीन घर खरेदीचा विषयही येणार नाही, असा एका सर्वेक्षणाचा निश्कर्ष आहे.

१८ लाख आयटीवाले बेरोजगार –
मोन्स्टार डॉट कॉम या पोर्टलने त्यांच्या साईटवर `कोव्हिड इम्पॅक्ट` ही नवीन कॅटेगरी सुरू केली आहे. त्या पोर्टलवर तब्बल १८ लाख लोकांनी त्यांचा प्रोफाईल अपलोड केला आहे. याचाच दुसरा अर्थ कोरनामुळे सुमारे १८ लाख आयटी प्रोफेशनलचे जॉब अगोदरच गेलेले आहेत, म्हणूनच त्यांनी `कोव्हिड इम्पॅक्ट` हा पर्याय निवडला आहे. या सर्व कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी काही पथ्ये पाळावी लागणार आहेत. त्यात अनावश्यक खर्च नियंत्रणात ठेवावे लागतील. नवीन कर्ज घेणे टाळावे लागेल. पुढच्या तीन-चार वर्षांतील मंदिचा विचार करून जितकी बचत करता येईल ती केली पाहिजे. हे सर्व चित्र पाहिल्यावर आता आयटी कर्मचाऱ्यांनी वर्क फ्रॉम होम हा विचार आता १०० टक्के कंपन्या अमंलात आणतील अशीही शक्यता व्यक्त करण्यात येते आहे.

WhatsAppShare