कृषी धोरणाची फलश्रृती; वीजबिलांच्या भरण्यातून वीजयंत्रणेच्या कामांसाठी १५४ कोटींचा निधी जमा

65

– पुणे जिल्ह्याचा फायदा, ४७० कामे पूर्णत्वास, दहा नवीन उपकेंद्रांसह विविध कामे प्रस्तावित

पुणे, दि.२ (पीसीबी) – राज्य शासनाच्या कृषिपंप वीजजोडणी धोरण २०२० मधील योजनेचे फायदे आता दिसू लागले आहेत. कृषी ग्राहकांनी भरलेल्या थकीत व चालू वीजबिलांमधील ६६ टक्के रकमेतून पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये आतापर्यंत कृषी आकस्मिक निधीमध्ये तब्बल ६३० कोटी १२ लाख रुपये जमा झाले आहेत. ग्रामपंचायत व जिल्हा क्षेत्रात वीजबिले जशी भरली जातील तसा हा निधी देखील वाढत जाणार आहे. या निधीतून महावितरणकडून संबंधीत ग्रामपंचायतस्तर व जिल्हास्तरावर वीजयंत्रणेचे विस्तारीकरण व सक्षमीकरणाची कामे सुरु झाली असून नवीन वीजजोडण्यांसह योग्य दाबासह दर्जेदार वीजपुरवठा उपलब्ध होत आहे.

राज्याचे ऊर्जामंत्री ना. डॉ. नितीन राऊत यांनी वीजबिलातून शेतकऱ्यांना थकबाकीमुक्त करण्यासाठी मूळ थकीत रकमेत सुमारे ६६ टक्के सवलत देणारे कृषिपंप वीजजोडणी धोरण जाहीर केले आहे. विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांनी भरलेल्या थकीत व चालू वीजबिलांमधील एकूण ६६ टक्के रक्कम ही संबंधीत ग्रामपंचायत व जिल्हा क्षेत्रातच वीजयंत्रणेच्या विविध कामांसाठी खर्च करण्यात येत आहे. त्यासाठी कृषी आकस्मिक निधीचे वेगळे खाते तयार करण्यात आले आहे.

आतापर्यंत पुणे जिल्ह्यात १ लाख २३ हजार २९५ शेतकऱ्यांनी थकबाकीमुक्ती योजनेत सहभाग घेतला आहेत. त्यांनी भरलेल्या वीजबिलांच्या रकमेमधून जिल्हा क्षेत्र व संबंधीत ग्रामपंचायत क्षेत्रांसाठी प्रत्येकी ७६ कोटी ९० लाख असे एकूण १५३ कोटी ८० लाख रुपये कृषी आकस्मिक निधीमध्ये जमा झाले आहेत. जिल्ह्यात आतापर्यंत १० नवीन उपकेंद्र व तीन उपकेंद्राच्या क्षमतावाढीसह ५८ कोटी ३१ लाख रुपये अंदाजित खर्चाच्या ७९२ कामांना मंजुरी मिळाली असून त्यापैकी कृषी आकस्मिक निधीतून १३ कोटी २९ लाखांच्या खर्चाचे ४७० कामे पूर्ण झाले आहेत. कृषी आकस्मिक निधीमधून वीज यंत्रणेचे विस्तारीकरण व सक्षमीकरण होत असल्याने कृषिपंपाच्या नवीन वीजजोडण्या देण्यास मोठा वेग आला आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यात १० हजार ९९० नवीन वीजजोडण्या देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये कृषिपंप वीजजोडणी धोरणातून ८८४९ तर इतर योजनेच्या २१४१ नवीन वीजजोडण्यांचा समावेश आहे.

पुणे जिल्ह्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांनी चालू वीजबिल व सुधारित थकबाकीतील ५० टक्के रकमेचा भरणा करून थकबाकीमुक्त व्हावे. ही संधी येत्या मार्च २०२२ पर्यंत आहे. थकबाकी व चालू वीजबिलांचा भरणा झाल्यास त्यातील ३३ टक्के रक्कम ग्रामपंचायतस्तर व ३३ टक्के रक्कम ही जिल्हास्तरावर नवीन उपकेंद्र, नवीन रोहित्र, वाहिन्यांसह वीजयंत्रणेच्या विस्तारीकरण व सक्षमीकरण करण्यासाठी वापरण्यात येत आहे. त्याचा लाभ घ्यावा असे आवाहन पुणे प्रादेशिक संचालक (प्र.) श्री. अंकुश नाळे यांनी केले आहे.

महावितरणच्या पुणे प्रादेशिक विभागात कृषी आकस्मिक निधीमधून ३० नवीन उपकेंद्र, ४१ उपकेंद्रांमध्ये अतिरिक्त रोहित्र किंवा क्षमतावाढ अशी सध्या ७१ कामे प्रस्तावित आहेत. या ठळक कामांसह सोलापूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर व पुणे जिल्ह्यांमध्ये अंदाजित १८२ कोटी ९१ लाख रुपयांच्या मंजूर ४९९२ कामांपैकी कृषी आकस्मिक निधीमधून ४२ कोटी ११ लाख खर्चाचे १९३१ कामे पूर्ण करण्यात आले आहे.