“ओबीसी आरक्षण न दिल्यास आकाश कोसळणार नाही”, सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेश सरकारला नागरी निवडणुकांबाबत सांगितले

78

नवी दिल्ली, दि. ६ (पीसीबी) :मध्य प्रदेश स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन वर्षांपासून 24,000 जागा रिक्त राहिल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले, असे म्हटले आहे की हे राज्यातील “कायद्याचे उल्लंघन” आहे. महाराष्ट्राप्रमाणेच मध्य प्रदेशसाठीही आदेश काढणार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. स्थानिक निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण देण्यासाठी तिहेरी चाचणीचे निकष पूर्ण केले आहेत का, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे. तिहेरी चाचणी पूर्ण झाली की नाही हे न्यायालयाला सांगण्यासाठी शुक्रवारी राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षण न दिल्यास ‘आभाळ कोसळणार नाही’, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

त्यावर समाधान न झाल्यास विलंब न लावता राज्यात ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे आदेश देऊ, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या संपूर्ण प्रकरणावर मध्य प्रदेश सरकारने सांगितले की, संबंधित डेटाचा अंतिम मसुदा तयार करताना राज्यात ओबीसी आरक्षण.पंधरवडा लागणार आहे. 25 मे पर्यंत तुलनात्मक अभ्यास करून डेटा तयार केला जाईल, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे सरकारला थोडा वेळ द्यावा.
मध्य प्रदेश सरकारची गोळा केलेली आकडेवारी आणि सर्वेक्षण पूर्ण आणि समाधानकारक नसेल, तर महाराष्ट्रासाठी निश्चित केलेल्या व्यवस्थेच्या आधारे निवडणुका घेण्याचे आदेशही दिले जातील, असे खंडपीठाने सूचित केले. मध्य प्रदेश सरकारने सांगितले की, लवकरच सरकार या प्रकरणी संबंधित डेटा गोळा करेल. सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारीच मध्य प्रदेश सरकारकडून डेटाशी संबंधित सर्व कागदपत्रेही मागवली आहेत.