ओबीसी आरक्षणाची वाट बिकट

71

– सर्वोच्च न्यायालयाकडून चेंडू आता राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे

नवी दिल्ली, दि. १९ (पीसीबी) : ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात महत्त्वाची घडामोड घडली आहे. मार्चमध्ये होणाऱ्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षणासह होणार की नाही याचा निर्णय आता राज्याने नेमलेले राज्य मागासवर्ग आयोग घेणार आहे. महाराष्ट्र सरकारकडे उपलब्ध असलेला डेटा त्यांनी आयोगाला द्यावा त्यानंतर आयोग दोन आठवड्यात त्या डेटावर आरक्षण तात्पुरते देता येईल की नाही हे कळवणार आहे. त्यामुळे आगामी स्थानिक निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षण लागू होणार की नाही हे आयोगाच्या निर्णयावर आणि दोन आठवड्यात ठरणार आहे. ही तात्पुरती सोय केवळ आत्ताच्या निवडणुकांपुरती आहे.

८ फेब्रुवारीला सुप्रीम कोर्टात यासंदर्भात पुढची सुनावणी आहे. पण जोपर्यंत राज्य सरकार कोर्टाने सांगितलेली त्रिसूत्री पालन करत नाही तोपर्यंत भविष्यातल्या सगळ्या निवडणुकांसाठी ओबीसी जागा खुल्या प्रवर्गातील मानल्या जाणार आहे.

ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकारने त्यांच्याकडील डाटा राज्य मागासवर्गीय आयोगाला द्यावा आणि आयोग तो डाटा पाहून तात्पुरत्या स्वरूपात आगामी निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षण देता येईल का? हे ठरवेल असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलय. मात्र महाराष्ट्रात राज्य सरकार देऊ करत असलेला गोखले इन्स्टिट्यूटटचा डाटा स्वीकारण्यास राज्य मागासवर्गीय आयोगाने नकार दिला आहे. गोखले इन्स्टिट्यूटच्या २०१८ च्या अहवालाच्या आधारे ओबीसी आरक्षणासाठी अंतरीम अहवाल देता येणार नाही असं राज्य मागासवर्गीय आयोगाने एकमताने ठराव करुन राज्य सरकारला सांगितलय. गोखले इन्स्टिट्यूटचा हा अहवाल २०१९ साली केंद्र सरकारकडून करण्यात आलेल्या सोशो इकॉनॉमिक्स कास्ट सेन्ससच्या आधारे २०१८ साली तत्कालीन राज्य सरकारच्या विनंतीवरून मराठा आरक्षणासाठी गोखले इन्स्टिट्यूटने तयार केला होता. या अहवालात दोन ते अडीच हजार सॅम्पल्स घेण्यात आली होती आणि माथाडी कामगार, उसतोड मजुर आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकर्यांचा अभ्यास करण्यात आला होता.

गोखले इन्स्टिट्यूटचा हा अहवाल तत्कालीन मागासवर्गीय आयोग जो गायकवाड आयोग म्हणूनही ओळखला गेला त्याने स्वीकारला होता आणि मराठा आरक्षण लागू झाले होते. परंतू ते सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही . सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासाठी नव्याने डाटा गोळा करायला सांगितले. मात्र आता मराठा आरक्षणासाठी तयार करण्यात आलेला गोखले इन्स्टिट्यूटचा अहवालच ओ बी सी आरक्षणासाठी देखील वापरावा असं राज्य सरकार सध्याच्या मागासवर्गीय आयोगाला महणतय. मात्र राज्य मागासवर्गीय आयोग त्याला तयार नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाचा तात्पुरता निर्णय राज्य मागासवर्गीय आयोगावर सोपवूनही महाराष्ट्रातील ओ बी सी आरक्षणाची वाट बिकट दिसते आहे.