ओबीसींना राजकीय आरक्षणापासून वंचित ठेवणे हे आघाडी सरकारचेच षडयंत्र – सत्तारुढ पक्षनेते नामदेव ढाके

54

पिंपरी, दि. ७ (पीसीबी) : राज्यात असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी समाजाला आरक्षणापासून वंचित ठेवण्यासाठी मुद्दामहुन इम्पिरिकल डाटा मे. सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेला नाही. त्यामुळे मे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या राजकीय २७% आरक्षणास स्थगीती दिली. अशी टीका सत्तारुढ पक्षनेते नामदेव ढाके यांनी केली.

यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, मार्च २०२१ मध्ये ओबीसीचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे. खर पहाता मे. न्यायालयाने ओबीसी चे राजकीय आरक्षण रद्द केले त्यावेळेपासून लगेचच इम्पिरिकल डाटा जमा करायला हवा होता व मे. सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात दिलेल्या सुचनांचे पालन करणे आवश्यक होते. परंतु तसे न करता आघाडी सरकारने ओबीसींना २७% आरक्षणाचा अध्यादेश काढुन ओबीसी आरक्षण पुर्नस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला. वास्तवात आघाडी सरकारने झालेल्या निर्णयापासूनच्या कालावधीत ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असणारा इम्पिरिकल डाटा मिळवून मे. सर्वोच्च न्यायालयात सादर करणे आवश्यक होते परंतु तसे न करता आघाडी सरकाने इम्पिरिकल डाटा मिळविण्यासाठी जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष केले असल्याचे कालच्या मे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगीती निर्णयावरुन स्पष्ट होत आहे. आघाडी सरकाने येवु घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांमध्ये ओबीसी समाजाला स्थान मिळू नये म्हणून केलेले हे फार मोठे षडयंत्र आहे.

याबाबतीत ओबीसींना आरक्षण दिल्याशिवाय निवडणूका घेवु देणार नाही असा इशारा भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष मा. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सरकारला कालच दिलेला आहे. ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्याचे टाळण्यासाठीच आघाडी सरकारने त्यांच्याच घटक पक्ष असणाऱ्या काँग्रेसच्या कार्यकर्त्याला पुढे करुन आरक्षण रद्द करण्यासाठी जाणीवपुर्वक षडयंत्र रचले आहे. याचा ओबीसी समाजाचा घटक म्हणून मी या बिघाडी सरकारचा जाहीर निषेध करतो. या सरकारकडुन गेल्या दोन वर्षापासुन जाणीवपुर्वक ओबीसी समाजावर अन्याय केला जात आहे. जनतेने आता खऱ्या अर्थाने या आघाडी सरकारचा खोटेपणा व सोंग ओळखलेले आहे. असेही सत्तारुढ पक्षनेते नामदेव ढाके यावेळी बोलताना म्हणाले.

WhatsAppShare