एससी/एसटी वर्ग १ हजार वर्षांपासून मागास; सर्वोच्च न्यायालयात केंद्राचे स्पष्टीकरण   

242

नवी दिल्ली, दि. ३ (पीसीबी) – अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीसाठी (एससी/एसटी) बढतीत आरक्षण देणे योग्य आहे किंवा अयोग्य आहे, यावर आम्हाला मत नोंदवायचे नाही.  मात्र, हा वर्ग १ हजार वर्षांपासून मागास असून यातना भोगत आहे. आताही त्यांना अत्याचार सहन करावा लागत आहे, अशा शब्दांत केंद्र सरकारने आज (शुक्रवारी) सर्वोच्च न्यायालयात आपली भूमिका विषद केली.  

बढतीत एससी/एसटींना असलेल्या आरक्षणाबाबत १२ वर्षांपूर्वी न्या. नागराज यांनी दिलेल्या निकालावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. केंद्राच्यावतीने अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी बाजू मांडली. २००६मध्ये नागराज यांनी दिलेल्या निकालामुळे एससी/एसटींचे बढतीच्या आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे, असे वेणुगोपाल यांनी निदर्शनास आणून दिले.

२००६मधील निकालावर तातडीने पुनर्विचार होण्याची गरज आहे. एससी/एसटी वर्ग मुळातच मागास असल्याने बढतीत आरक्षण देण्यासाठी कोणताही वेगळा पुरावा देण्याची गरज नाही. एससी/एसटीच्या आधारावरच नोकरी मिळालेली असल्याने पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी पुन्हा पुरावा देण्याची गरज काय?, असा प्रश्नही वेणुगोपाल यांनी उपस्थित केला.

त्यावर न्यायालयाने २००६मधील निर्णयाचा आधार घेतला . बढती देण्याआधी संबंधिताची सामाजिक, आर्थिक स्थिती पाहणे चुकीचे आहे का, तो मागासलेपणाचे चटके सोसत आहे की नाही, हे पाहायला नको का, अशी विचारणा न्यायालयाने अॅटर्नी जनरलना यावेळी केली.