एमआयडीसी तील अनधिकृत बांधकामांनाही गुंठेवारी लागू करा

47

पिंपरी, दि. २० (पीसीबी) – पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने राबविलेल्या गुंठेवारी नियमास अनुसरून महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील औद्योगिक अनाधिकृत बांधकामेही ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वीची असल्यास गुंठेवारी नियमानुसार अधिकृत करून द्यावीत, अशी मागणी पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे व संचालक नवनाथ वायाळ यांनी महानगरपालिकेचे आयुक्त राजेश पाटील यांची भेट घेऊन केली

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका परिसरात औद्योगिक स्थावर मालमत्ते विषयी येणाऱ्या विविध समस्यांबद्दल निवेदनाद्वारे संघटनेने लक्ष वेधले आहे. राज्य सरकारकडे या विषयांवर पाठपुरावा करण्याची विनंती बेलसरे यांनी केली आहे.

औद्योगिक क्षेत्रातील अनाधिकृत बांधकामे नवीन गुंठेवारी नियमानुसार अधिकृत करण्याची आग्रही मागणी आहे. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील ३१ डिसेंबर २०२० पर्यतची फक्त रहिवाशी बांधकामे गुंठेवारी नियमानुसार अधिकृत करण्याकरिता नियमावली जारी केली आहे. त्यामध्ये औद्योगिक बांधकामाचा कोठेही उल्लेख केलेला नाही. परंतु महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात रहिवाशी व औद्योगिक परिसरात लघुउद्योजकांनी आपले व्यवसाय सुरु केले होते. ही एक, दोन, पाच गुंठे व त्या पुढील क्षेत्रावरील केलेली सर्वच बांधकामे अधिकृत नसून यातील बरीचशी बांधकामे अनाधिकृत आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने या औद्योगिक अनाधिकृत बांधकामाकरिता गुंठेवारी नियमावली जारी करून महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील सर्वच औद्योगिक बांधकामावरील शास्तिकर रद्द करून सदर बांधकामे ही गुंठेवारी नियमानुसार अधिकृत करावीत, असे निवेदनात म्हटले आहे.

महाराष्ट्र राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे पाठपुरावा करावा व उद्योजकांना औद्योगिक अनाधिकृत बांधकामे गुंठेवारी नियमानुसार अधिकृत करण्यास सहकार्य करावे, अशी मागणी संघनेने केली आहे.

निवेदनातील मागण्या अशा आहेत.मूळ मिळकत कर भरण्याची मुदत वाढविणेची मागणी संघटनेने केली आहे. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने मूळ मिळकत कर भरण्याची मुदत वाढवून ती ३१ मार्च २०२२ पर्यत करावी.

विलंब शुल्क माफी :- पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने सध्या शास्ती कराची रक्कम वगळून मूळ मिळकत कराची रक्कम स्विकारण्यास तयारी दर्शविली असली तरी या मिळकत करात शास्ती विलंब दंड रक्कम लावून मिळकत कर बिले दिली जात आहेत. सध्या शास्ती विलंब शुल्क दंड ७५ टक्के माफ केले जाणार असे सांगितले असले तरी सदर विलंब शुल्काचा दंड हा १०० टक्के माफ करण्याची तरतूद ही संगणक प्रणालीमध्ये करून दंड माफ करावा.

शास्तीकर सरसकट माफी :- पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका परिसरात दोन,पाच,दहा गुंठे जागा घेऊन उद्योजकांनी,व्यापाऱ्यांनी व्यवसाय चालू केलेले असून या व्यवसायामुळे महानगरपालिकेला विविध करांच्या रूपाने उत्पन्न मिळत आहे. औद्योगिक आस्थापनांना, व्यापारी व रहिवास यांना महाराष्ट्र शासनाने व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने लावलेला शास्ती कर हा पूर्णतः सरसकट रद्द करून उद्योजकांना, व्यापाऱ्यांना व सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा द्यावा.

मिळकतकर अभय योजना :- पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने ३०.०५.२०२० रोजी राबविलेली मिळकत कर अभय योजने अंतर्गत जो मिळकत कर भरण्यात आलेला आहे त्याची रक्कम ही मूळ मिळकत करातच जमा करावी.