‘आयुक्त साहेब, मागासवर्गीय समाजाचा राग आहे काय?’ – कष्टकऱ्यांना तीन हजार मदत नाकारणाऱ्या आयुक्त राजेश पाटील यांना जेष्ठ नगरसेविका सीमा सावळे यांचा जळजळीत सवाल

182

– कायद्यात बसून मदत कशी देता येते याचाही दिला सल्ला

पिंपरी, दि. १८ (पीसीबी) – कोरोना लॉकडाऊन काळात शहरातील हातगाडी, टपरी, पथारीवाले, भाजी विक्रेते तसेच घरकाम करणाऱ्या महिला, रिक्षाचालकांना मोठा आर्थिक फटका बसला. या घटकाला रोख तीन हजार रुपये मदत देण्याचा निर्णय कायद्यावर बोट ठेवून फेटाळण्यात आल्याने जेष्ठ नगरसेविका सीमा सावळे यांनी आज अक्षरशः दुर्गेचा अवतार घेत महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांना लक्ष्य केले.

आयुक्त साहेब, मागासवर्गीय समाजाचा तुम्हाला राग आहे का?, असा जळजळीत सवाल उपस्थित करून कायद्यात बसून मदत कशी देता येते याचाही सल्ला सावळे यांनी प्रशासनाला दिला. सत्ताधारी भाजपाच्या वतीने कष्टकऱ्यांची बाजू मांडताना सीमा सावळे म्हणाल्या, स्मार्ट सिटी मध्ये कोट्यावधीचा भ्रष्टाचार सुरु आहे. तिथे नियम अटी, कायदे कानून सगळे दिवसा ढवळ्या पायदळी तुडवले जात आहे. त्या बद्दल मी आपल्याकडे वारंवार दाद मागत आहे. परंतु तिथे आपण कायद्यावर बोट ठेवत नाही. केवळ गोरगरीब मागासवर्गीय समाजाला मदत देताना तुम्हाला कायद्याचा चुकीचा अर्थ काढून खोडा घालता येतो. खरच, आपण जर इतके कायदे प्रिय असाल तर मोठ्या धेंडांवर कायद्याचा बडगा उगारून दाखवा, तिथे मात्र प्रशासन शेपूट घालते. मागसवर्गीय समाजाचा राग आहे कि काय अशी शंका मनात निर्माण होते. कारण तुम्हाला जर मागासवर्गीय समाजाचा कळवळा असताच तर मागासवर्गीय कल्याणकरी निधीतून झोपडपट्टीतील नागरिकांना मदत देता येते.

आज महापालिका सर्वसाधारण सभेत सुरवातीलाच हा विषय उपस्थित कऱण्यात आला. महापौर माई ढोरे सभेच्या अध्यक्षस्थानी होत्या. तीन हजार रुपयांची मदत प्रशासनाने नाकारल्याबद्दल जनतेच्या मनात तीव्र संतापाची भावना आहे. त्याचे प्रतिबिंब आजच्या सभेत उमटले. नगरसदस्यांनी तब्बल तीन तास या विषयावर प्रशासनाची हजेरी घेतली. सीमा सावळे यांचे भाषणाने सभागृहाचा नूर पालटून टाकला.

आपल्या भाषणात सीमा सावळे म्हणाल्या, कोविड काळात शासनाच्या आदेशानुसार मागच्या वर्षी व या वर्षी संपूर्ण शहर लॉकडाऊन करण्यात आले. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत तर अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले. कुटुंबच्या कुटुंबे उध्वस्त झाली. गोरगरीब कष्टकऱ्यांपासून ते मोठ मोठ्या उद्योजकांना देखील लॉकडाऊनचा फटका बसला. सर्वाचेच आर्थिक नुकसान झाले. हातावर पोट असणाऱ्या गोरगरिबांना तर दोन वेळच्या अन्नासाठी परवड झाली. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत हजारो नागरिकांच्या जेवणाची सोय महापालिकेच्या सहकार्याने आपण सर्वांनी यथाशक्ती केली. परंतु कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत लॉकडाऊन असतानाही महापालिकेच्या वतीने आपल्या शहरातील नागरिकांना मदतीचा हात दिला नाही. याच सभागृहात आपण गोरगरीब नागरिकांना मदत म्हणून ३,००० रुपये देण्याचा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर केला. मात्र आयुक्त राजेश पाटील यांनी कायद्याचा बागुलबुवा करून अडचणीच्या काळात गरिबांना आर्थिक मदत देण्याचा प्रस्ताव नाकारला. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ च्या कलमांचा (कलम ६६, ६७, ६८) दाखला देत माननिय आयुक्तांनी सभागृहाच्या प्रस्तावाला केराची टोपली दाखविली. वस्तुत: गोरगरिबांना आर्थिक मदत करण्याचा ठराव कायद्यात कसा बसवायचा हा मुद्दा चर्चा करून निकाली काढता आला असता. गरिबांना मदत करण्याची मागणी कोरोनाची स्थिती लक्षात घेऊन करण्यात आली होती. मात्र एरवी कायद्याला बगल देऊन काम करणाऱ्या आयुक्तांनी गरिबांना मदत करणे टाळण्यासाठी चुकीच्या पद्धतीने कायद्यावर बोट ठेऊन सभागृहाची व सामान्य जनतेची दिशाभूल केली आहे, असा आरोप सीमा सावळे यांनी केला.

‘आयुक्तांनी भ्रमनिरास केला’ –
महापालिका आयुक्तांच्या नियुक्तीपासूनचा संदर्भ देत सीमा सावळे म्हणाल्या, राजेश पाटील यांची पिंपरी चिंचवड महापालिकेमध्ये आयुक्त म्हणून नियुक्ती होणार असल्याचे वृत्त प्रकाशित झाल्यावर त्यांच्या बद्दल माहिती करून घेण्याचा मी प्रयत्न केला. “ताई, मी कलेक्टर व्हयनू !” हे पुस्तक आयुक्तांना लिहिल्याचे मला समजले. पुस्तकाचे नाव इतके भावनिक होते कि ते वाचण्याची उत्सुकता मला झाली. खानदेशातील ताडे या अगदी लहान खेड्यातून आलेला तरुण. अतिशय हलाखीत जगणार्‍या कष्टकरी कुटुंबातून आलेला, शेतमजुरीचे मिळेल ते काम करून, पाव-भाजीपाला विकून, ट्रॅक्टरवर मजुरी करून, विहिरी खोदून शाळा शिकला. कर्जबाजारी शेतकर्‍याचा हा मुलगा प्रचंड परिश्रमाच्या आणि दुर्दम्य इच्छाशक्तीच्या बळावर आयएएस झाला. गरीब कष्टकरी कुटुंबातून आल्याने राजेश पाटील यांचा दृष्टिकोन सकारात्मक असेल आणि त्यांना सामाजिक बांधिलकीची जाण असेल असे मला वाटले होते. परंतु त्यांच्या कामकाजाची पद्धत पाहिल्यावर माझा भ्रमनिरास होऊ लागला आहे, अशी खंत सीमा सावळे यांनी व्यक्त केली.

‘चुकीच्या लोकांच्या संगतीला लागलात कि काय?’-
आयुक्त यांनी त्यांच्या पुस्तकात लहानपणाचे काही किस्से लिहिले आहेत. लहानपणी बर्‍यावाईट मित्रांच्या संगतीत राहून त्यांनी उनाडक्या केल्या, त्यातून घरी भांडणं आणली, अगदी बेदम मार देखील खाल्ला, वाईट संगतीत अडकून त्यांनी भुरट्या चोर्‍या केल्या आणि ‘एक वाया गेलेली केस’ या टप्प्यापर्यंत पोहोचले. परंतु यातून धडा घेऊन राजेश पाटीलसाहेब चांगल्या मित्रांच्या संगतीमुळे पुन्हा चांगल्या मार्गाला लागले आणि पुढे आयएएस झाले. आयुक्त साहेब आपण आताही काही चुकीच्या लोकांच्या संगतीला लागलात कि काय अशी शंका येऊ लागली आहे. कोरोनाच्या या कोटीच्या काळात आपण गरिबांच्या संसाराला हातभार लावण्यासाठी मार्ग शोधायचे सोडून कोणाला तरी खुश करण्यासाठी कायद्याचा बागुलबुवा करत आहात.

पुराण काळामध्ये महाभारत घडले आणि भगवान श्रीकृष्ण यांनी रणांगणात अर्जुनाला गीता उपदेश केला. पुढे जाऊन गीतेच्या आधारेच आपली संस्कृती वाढली आणि गीतेत सांगितलेले मूल्य आपण जपले व आचरणात आणले. सत्याच्या विजयासाठी भगवान श्रीकृष्ण यांनी अनेक वेळा वेगळ्या मार्गाचा वापर केला. उदा. गांधारी-दुर्योधन, कर्ण-कुंती, अश्वथामा-हत्ती, इत्यादी. एखादे चांगले व खरे काम मार्गी लावण्यासाठी भगवान श्रीकृष्ण यांनी वेगळा मार्ग अवलंबला होता, असा महाभारतातील दाखला सीमा सावळे यांनी दिला.

आयुक्त साहेब, आपण महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील कलम ६६,६७, ६८ चा दाखला वर्तमानपत्रातील प्रतिक्रिया देताना दिला. कलम ६६ १ (ब) नागरी क्षेत्रातील गरिबी कमी करणेसाठी तरतूद आहे. आयुक्त साहेबांनी या कलमाचे इंटरप्रीटेशन समाज हितासाठी करणे अपेक्षित आहे. परंतु कलमाचे चुकीचे इंटरप्रीटेशन करून चांगल्या कामाला खोडा घालण्यातच आयुक्त धन्यता मानत आहेत, अशी टीका सीमा सावळे यांनी केली.

‘लॉकडाऊनचा खरा फटका गरिबालाच’ –
मी अत्यंत गरीबीची परिस्थितीतून वाढले, शाळेत असताना दुसऱ्या कडून मागून अन्न खाल्ले, प्रचंड कळत करून इथवर पोहोचले. मागासवर्गीय समाजाची असल्याने अनेक अवहेलना माझ्या वाट्याला आल्या. त्यामुळेच समाज हितासाठी सर्वोतपरी प्रयत्न करण्याचा मी नेहमी प्रयत्न करत असते. काम करताना चुका होतात, माझ्याही हातून काही चुका झाल्या असतील, परंतु गोरगरिब मागासवर्गीय समाजासाठी काम करणाचा प्रयत्न मी अविरत सुरु ठेवला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सांगितल्या प्रमाणे शिका, संघटीत व्हा आणि संघर्ष करा, या तत्वाचे पालन केले. कोरोनामुळे जर कोणाला जास्तीत जास्त फटका बसला असेल तर तो मागासवर्गीय समाजाला बसला आहे. झोपडपट्टीत बहुसंख्य नागरिक हे अनुसूचित जाती जमातीचे असतात. हातवर पोट असणाऱ्या लोकांना कोरोना काळात असंख्य आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागले, अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या, झोपडपट्टीत राहत असल्याने कोरोनाचा प्रसार जास्त होईल यामुले अनेकांना कामावर घेतलेच नाही, काहींचे पगार ५० टक्के कमी झाले तर अनेकांचा स्वयंरोजगार गेला. टपरी हातगाडी, पथारी द्वारे व्यवसाय करणारे तर देशोधडीला लागले. परंतु आयुक्तांना त्याचे काही देणेघेणे नाही. त्याना मागसवर्गीय समाजाचा राग आहे कि काय अशी शंका मनात निर्माण होते. कारण त्यांना जर त्यांचा कळवळा असता तर मागासवर्गीय कल्याणकरी निधीतून झोपडपट्टीतील नागरिकांना मदत देता येते, असे सीमा सावळे यांनी नमूद केले.

‘अपंग कल्याणकारी, महिला बाल कल्याण योजनेतूनही मदत देता येते’ –
कायद्यानुसार मदत देता येत नाही असे सांगणाऱ्या महापालिका प्रशासनाला महापालिका कायद्यातूनच कोणत्या योजनेखाली कशी मदत करता येते याचे अनेक दाखले सीमा सावळे यांनी दिले आणि प्रशासनाचे डोळे उघडले. त्या म्हणाल्या, ‘शहरतील अपंग व्यक्तींचे लॉकडाऊन मुले काय हाल झाले असतील याची कल्पनाच करवत नाही. अपंगांसाठी अपंग कल्याणकारी निधी आहे. आपण अपंगांना आर्थिक मदत करतो. कोरोना काळात त्यांना ३,००० रुपये अतिरिक्त देता आले असते. पण आयुक्तांना त्याचे काही देणे घेणे नाही. कारण त्यांना त्यांचा पगार भत्ते सोई सुविधा सगळ्या मिळतात. मनपाच्या वतीने विधवा महिलाना आपण यापूर्वी ५,००० रुपयांची आर्थिक मदत केली आहे. त्याच धर्तीवर आपल्याला त्यांना पुन्हा ३,००० रुपयांची मदत करता आली असती. महिला बचत गताना आपण रोजगारासाठी मदत करतो, त्याच धर्तीवर आपल्याला बीपीएल, ईडब्लूएस व मागासवर्गीय बचत गटांना मदत करता येते. परंतु आयुक्तांना नको तिथे कायद्याचा दाखला द्याची सवय लागली आहे.’

‘स्मार्ट सिटीत कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार, मग तिथे कायदा कुठे गेला?’
आयुक्त महोदय, स्मार्ट सिटी मध्ये कोट्यावधीचा भ्रष्टाचार सुरु आहे, नियम अटी, कायदे कानून सगळे दिवसा ढवळ्या पायदळी तुडवले जात आहे. त्या बद्दल मी आपल्याकडे वारंवार दाद मागत आहे. परंतु तिथे आपण कायद्यावर बोट ठेवत नाही. केवळ गोरगरीब मागासवर्गीय समाजाला मदत देताना तुमाला कायद्याचा चुकीचा अर्थ कडून खोडा घालता येतो. खर्च आपण जर इतके कायदे प्रिय असाल तर मोठ्या धेंडानवर कायद्याचा बडगा उगारून दाखवा. तिथे मात्र प्रशासन शेपूट घालते. मागसवर्गीय समाजाचा राग आहे कि काय अशी शंका मनात निर्माण होते. कारण त्यांना जर त्यांचा कळवळा असता तर मागासवर्गीय कल्याणकरी निधीतून झोपडपट्टीतील नागरिकांना मदत देता येते, असे सीमा सावळे यांनी निदर्शनास आणून दिले.

WhatsAppShare