आयुक्तांच्या संदिग्ध भुमिकेमुळे भाजपची प्रतिमा मलिन, आमदार लक्ष्मण जगताप यांचा आरोप, राजकीय गोटातही खळबळ.

19

पिंपरी, दि. ९ (पीसीबी) – महापालिकेती सत्ताधारी भाजपचे आमदार लक्ष्मण जगताप महापालिका प्रशासनाच्या विरोधात अत्यंत आक्रमक झाल्याचे आज दिसले. गेल्या तीन वर्षांतील भाजपच्याच काळातील जी कामे प्रलंबीत राहिली त्याला सर्वस्वी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर जबाबदार असल्याचा गंभीर आरोप आमदार जगताप यांनी केली आहे. आयुक्त भ्रष्ट अदिकाऱ्यांना पाठिशी घालतात, त्यांच्या हेतूबद्दल शंका येते, ते मनमानी करतात, त्यांच्यामुळे लाखो रुपयेंचे नुकसान झाले, ते राजकारण करतात अशा अत्यंत शेलक्या शब्दांत आमदार जगताप यांनी आयुक्तांवर प्रहार केला. कोरोनाचा जो प्रसार होतो आहे त्यालाही आयुक्त कारणीभूत आहेत असाही खळबळजनक आरोप आमदार जगताप यांनी केला आहे. आयुक्तांच्या बोटचेपी भूमिकेमुळे आरोप-प्रत्योरांपाना खतपाणी मिळते, निविदा मान्य करताना निविदा दरामध्ये तफावत ठेवून संशायस्पद मान्यता देण्यात आली, असेही म्हटले आहे. आयुक्तांच्या या भुमिकेमुळे भाजपची प्रतिमा जनतेत अविश्वास करणारी ठरत आहे. याकडे जातीने लक्ष द्यावे; अन्यथा प्रशासनाच्या विरोधात जाहीरपणे भूमिका घेण्याची वेळ आल्यास ती घेण्याचा इशाराही आमदार जगताप यांनी दिला आहे. विविध २६ मुद्यांचे एक पत्र लिहून ते त्यांनी आयुक्तांना दिले.

दरम्यान, आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी ‘तातडीने’ सर्व विभागप्रमुखांना पत्र पाठवून 48 तासात उत्तरे मागविली आहेत. विविध 26 प्रश्नांसह आयुक्तांना पाठविलेल्या पत्रात आमदार लक्ष्मण जगताप म्हणतात, शहर विकासाच्या दृष्टीने व पालिका आर्थिक हित साध्य होण्याकरिता मी वारंवार लेखी पत्राद्वारे सुचविण्यात आलेल्या विषयांवर हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून आले. विभागानुसार सर्व प्रश्नांचे नेमके वास्तव कारण काय आहे ते आयुक्तांनी मागविले आहे.

आमदार जगताप त्यांच्या पत्रात म्हणतात…
१) लोकप्रतिनिधीच्या पत्राची दखल घेऊन वेळेवर उत्तरे दिली जात नसल्याचे दिसून येते. परिणामी, शहराच्या महत्वाच्या विकासकामांना खीळ बसत आहे. आढावा बैठकीचा सभावृत्तांत घेतला जात नाही. सभेचे वृत्तांत मागणी करुनही वेळेत दिले जात नाही.

२) स्वच्छ, सुंदर पिंपरी-चिंचवड होण्यासाठी आपल्या संकल्पनेतून 2017-18 या वर्षी शहराचे 2 भागात विभाजन करुन 8 वर्ष घरोघरी जावून कचरा उचलून तो कचरा डेपोपर्यंत वाहतूक करण्याची निविदा अंतिम मंजुरी पूर्वी व नंतरही निविदा दरांची पुन:तपासणी करण्यास सांगितले. जेणेकरुन सत्ताधारी व प्रशासनावर आरोप होणार नाहीत. या सूचनेकडे कानाडोळा केल्याने दुस-या स्थायी समितीने पहिल्या स्थायी समितीच्या मंजूर केलेल्या कामाचे ठराव रद्द केला. दरम्यानच्या काळात नवीन निविदा प्रक्रिया 4 पॅकेजमध्ये राबविली. त्यानंतर शहराचे दोन भाग करुन मूळ दोन ठेकेदारांनी प्रतिटन 200 रुपये दर कमी करण्यासाठी तयारी दर्शवूनही हेतुपुरस्सर अंमलबजावणी केली नाही. उपाय योजना सुचवूनही हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केल्याने विनाकारण मोठ्या प्रमाणावर आरोप- प्रत्योरापाला खतपाणी घालण्यात आपली बोटचेपी भूमिका जबाबदार आहे.

३) जलतरण तलाव, जीम, वाचनालय त्यासारखे मोठे व देखभाल दुरुस्तीच्या दुष्टीने खर्चिक प्रकल्प नव्याने न उभारणे, जलवतरण तलाव, जीम, वाचनालयासारखे प्रकल्प पाठपुरावा करुनही भाड्याने दिले नसल्याने पालिकेचे लाखो रुपयांचे आर्थिक नुकसान होत आहे.

४) पालिकेच्या निविदा प्रक्रियेत गतकालापासून ते आजतागायत निविदा मान्य करताना आपण नेहमी निवड प्रक्रियेमध्ये दरामध्ये तफावत ठेवून मान्यता दिल्याची अनेक उदाहरणे संशायस्पद आहेत. (डांबर रोड, इमारत बांधणे, कॉन्क्रीट रोड, पेव्हिंग ब्लॉक बसिवणे) या कामांच्या निविदा दरांमध्ये तफावत ठेवून निविदा मान्य केल्या. एका कामाला 2 टक्के दर तर दुस-या ठिकाणच्या सामायिक निविदेच्या कामाला 15 टक्के दर खाली अशी तफावत करुन आपण मान्यता दिल्याचे उघडकीस आले. हे निदर्शनास आणून देऊनही कोणतीही कार्यवाही केली नाही.

५) काळेवाडी, वाकड दरम्यान ग्रेड सेपरेटरची निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊनही गेली दोन वर्ष निविदेला मंजुरी दिली नाही. आपण पालिकेच्या काही ठेकेदारावर आकासापोटी विकास कामांना अडथळा निर्माण करत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे आपल्या हेतूबद्दल शंका उपस्थित करण्यास वाव निर्माण झाला आहे.

६) शहरातील सर्व उद्यानांची स्वच्छता व निगा राखण्यासाठी देखभाल दुरुस्तीचे काम सक्षण एजन्सीमार्फत होण्याच्या दृष्टीने अटी-शर्ती निविदेत टाकण्याबाबात वारंवार सुचाना केल्या मात्र कार्यवाही झाली नाही.

७) पालिकेच्या कोट्यवधी रुपयांच्या भूखंडावर अतक्रिमण झाल्याने शहरातील भविष्यातील विकासकामांना खीळ बसली आहे. सक्षम नसलेल्या अधिका-यांची काही ठिकाणी नेमणूक केल्यामुळे प्रशासन व सत्ताधा-यांना विनाकारण नाहक बदनामीला सामोरे जावे लागले.

८) शहरातील मिळकतीचे सर्व्हे करण्याच्या सूचनेकडे दुर्लक्ष केले. लाखो घरांच्या नोंदी रखडल्याने पालिकेचे लाखो रुपयांचे नुकसान होते आहे.

९) निविदा प्रक्रीया राबविताना स्थापत्य विभागाच्या मोठ्या कामात विद्यात कामाची विगळी निवादा काढावी अशी सुचना केली होती. त्याकडे दुर्लक्ष केले.

१०) विकास कामांसाठी आवश्यक भूखंड खासगी वाटाघाटीद्वारे घेण्यासंदर्भात आवश्यकतेनुसार कायदेशीर सर्व बाबी तपासून प्रशासनाने प्रस्ताव आमच्यासमोर आणण्याऐवजी विनाकारण गरज नसताना वादग्रस्त विषयाच्या प्रस्तावाची डॉकेट नेहमी पाठवत राहिल्याने आमच्या पक्षाच्या नगरसेवकांमध्ये दुही निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. खासगी वाटाघाटी एवजी टीडीआर साठी प्रयत्न केल्यास मनपाचे कोट्यवधी रुपये बचत होईल, हे सुचवूनही आयुक्तांनी ठोस भूमिका घेतली नाही.

११) शहरात घरोघरी डस्टबिन देण्याचा विषय प्रलंबित ठेवला. विविदा प्रक्रीया पूर्ण केली पण विषय प्रलंबित ठेवला. ठेकेदार आकसापायी आपण सदर विषयाची अंमलबजावणी केली नाही, मनमानी करून निविदा रद्द केली.

१२) 24 बाय 7 पाणीपुरवठा योजनेचे काम अद्यापही प्रलंबित आहे. प्रशासनाच्या अकार्यक्षमतेमुळे नागरिकांना पाण्याच्या समस्यांना नाहक सामोरे जावे लागत आहे.

१३) महापालिकेसाठी नवीन प्रशासकीय इमारत बांधण्याच्या प्रस्तावाला होकार दिला होता, त्याची निविदाही प्रसिध्द केली होती, पण तो प्रस्ताव आपण स्वतःच स्थगित केला आणि वानाकारण चर्चेला वा दिला, त्यामुळे अनेक चुकिच्या बातम्या वृत्तपत्रांतून आल्या.

१४) महापालिका कर्मचाऱ्यांसाठी धन्वंतरी ऐवजी विमा योजनेची अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे महासंघाच्या रोषला सामोरे जावे लागले.

१५) शहरातील 6 मीटर वरील सर्व रस्ते यांत्रिकी पद्धतीने साफसफाई करण्याबाबत आपल्या संकल्पनेच्या प्रस्तावाला 2019-20 मध्ये आम्ही होकार दिला. 6 पॅकेजमध्ये निविदा प्रसिद्ध केली. परंतु, निविदेच्या अटी व शर्थीमध्ये प्रशासनस्तरावर अनेक चुका व बदल केल्याने निविदा वादग्रस्त ठरली. अनेकांनी निविदेला आव्हान दिले. परिणामी, प्रशासनाच्या गंभीर चुकांमुळे सत्ताधा-यांवर मोठ्या प्रमाणात आरोप-प्रत्यारोपाला सामोरे जावे लागले. नागरिकांच्या रोषामुळे जनमानसामध्ये पक्षाची प्रतिमा मलिन होत असल्याने मी निविदा रद्द करण्याचे पत्र दिले.

१६) पवना, इंद्रायणी नद्यांमधील जलपर्णी पावसाळ्यापूर्वी काढली जात नाही. यामुळे सत्ताधारी पक्षाची नाहक बदनामी करण्यास विरोधकांना आयते कोलित मिळते.

१७) पिंपळेसौदागर उड्डाणपुलाचे काम निविदा प्रक्रिया करुन आजतागायत प्रलंबित ठेवले.

१८) सांगवी ते दापोडी उड्डाणपुलाच्या कामाची निविदा प्रक्रिया आजतागायत प्रलंबित आहे.

१९) सत्ताधारी नगरसेवकांच्या प्रभागात पुरेसा निधी उपलब्ध करुन न देता महाविकासआघाडीच्या नगरसेवकांच्या प्रभागात 100-100 कोटींच्या कामांची निविदा प्रक्रियेस मान्यता दिली. असे करुन हेतुपुरस्सर राजकारण करीत असल्याने आमच्या नगरसेवकांमध्ये असंतोष निर्माण करण्यास हातभार लावत आहात.

२०) शहरातील कोरोना परिस्थीती नियंत्रणात आणण्यात अपयशी. कोरोनाच्या वाढता प्रादुर्भाव व परिस्थितीचे गांभीर्य पाहता वैद्यकीय विभागाचे अधिकारी डॉ. पवन साळवे आणि अनुभवी डॉ. के. अनिल रॉय यांना आरोग्य विभागाचा पदभार विभागून दिला असता तर, कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यात मदत झाली असती. चिकुणग्यु, स्वाईन फ्लू सारख्या साथीच्या रोगावर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याचा डॉ. रॉय यांच्या अनुभवाचा उपयोग प्रशासनाला कोरोनाकाळात फायदेशीर झाला असता. परंतु, आपण निर्णय न घेतल्याने संपूर्ण शहराला परिणाम भोगावे लागत असल्याचे दिसून येते.

२१) शहरात दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी 15 मे नंतर डांबरीकरण करणे नियमानुसार बंद करत असतो. परंतु, सध्या परिस्थिती पाहिल्यास जुलै महिना उलटला. तरी खूप ठिकाणी डांबरीकरणाचे काम चालू आहे. भर पावसात डांबरीकरणाचे काम सुरु असल्यामुळे रस्त्याच्या कामाचा दर्जा निकृष्ट होणार आहे.

आमदार जगताप पत्राच्या शेवटी म्हणतात, शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने आपण सुचविलेल्या प्रत्येक कामाला आम्ही सकारात्मक पद्धतीने होकार दर्शविला. परंतु, आम्ही सुचविलेल्या लोकोपयोगी व शहराच्या विकासाकरिता आवश्यक असलेल्या व पालिकेच्या हितासाठी दिलेल्या सूचनांचा अनादर दर्शविल्याचे दिसून आले आहे. आपल्या संदिग्ध भूमिकेमुळे भाजप पक्षाची प्रतिमा जनतेत अविश्वास निर्माण करणारी ठरत आहे. याकडे गांभीर्यपूर्वक जातीने लक्ष देणे गरजेचे आहे. अन्यथा अकारण आपल्या प्रशासनाच्या विरोधात आम्हाला जाहीर भूमिका घेण्याची वेळ आल्यास त्या परिस्थितीला स्वत:च जबाबदार राहाल असे पत्रात म्हटले आहे.

WhatsAppShare