आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी राजकीय इतिहास रचला; आणखी एका मागासवर्गीय महिलेला स्थायीचे अध्यक्ष बनविले

10

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या तिजोरीच्या चाव्या समजल्या जाणाऱ्या स्थायी समिती अध्यक्षपदी काँग्रेस-राष्ट्रवादीने आतापर्यंत एकाही मागासवर्गीय महिलेला संधी दिली नव्हती. परंतु, महापालिकेत प्रथमच सत्ता स्थापन केलेल्या भाजपने सलग दुसऱ्या वर्षी आणखी एका मागासवर्गीय महिला नगरसेविकेला स्थायीच्या अध्यक्षपदाचा मान दिला आहे. पहिल्या वर्षी ज्येष्ठ नगरसेविका सीमा सावळे आणि दुसऱ्या वर्षी नगरसेविका ममता गायकवाड यांना हा मान मिळाला आहे. या दोन्ही नगरसेविका भाजप शहराध्यक्ष व आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्या समर्थक आहेत. आमदार जगताप यांच्या माध्यमातून शहराच्या विकासात व राजकारणात मागासवर्गीयांना न्याय देण्याचा इतिहास रचला गेला आहे. त्यामुळे शहरातील मागासवर्गीय समाजामध्ये आमदार जगताप यांच्याबाबत कृतज्ञता व्यक्त होत आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची स्थापना ११ ऑक्टोबर १९८२ रोजी झाली. महापालिकेत स्थायी समिती अध्यक्षपद हे महत्त्वाचे पद मानले जाते. महापालिकेचे सर्व आर्थिक निर्णय घेण्याचे अधिकार स्थायी समितीला असतात. या समितीच्या अध्यक्षाकडे महापालिका तिजोरीच्या चाव्या असतात. त्यामुळे नगरसेवक झाल्यानंतर प्रत्येकाचा डोळा स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदावर असतो.  महापालिकेच्या स्थापनेपासून ते २०१७ पर्यंत महापालिकेत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी सत्तेत होती. स्थायी समितीचा अध्यक्ष निवडताना या दोन्ही राजकीय पक्षांनी  मागासवर्गीय नगरसेवकांवर नेहमी अन्याय केला. धक्कादायक म्हणजे मागासवर्गीय नगरसेवकांना स्थायी समितीवर सदस्यपद सुद्धा मिळू नये, असेच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे आतापर्यंत राजकीय धोरण राहिले आहे.

महापालिकेत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची सत्ता असताना स्थायी समितीला एकूण ३२ अध्यक्ष लाभले. त्यांपैकी अण्णा बनसोडे आणि अन्य एक दोन-जण वगळता मागासवर्गीय नगरसेवकांना स्थायीचे अध्यक्षपद कधीच मिळाले नाही. त्यामुळे आपल्यावर कायमच राजकीय अन्याय होतो, अशी भावना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांमध्ये निर्माण झाली होती. त्यातून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा घडा भरला आणि २०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत शहरातील मतदारांनी महापालिका भाजपच्या ताब्यात दिली. भाजप शहराध्यक्ष व आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी शहरातील मतदारांनी दाखविलेला हा विश्वास सार्थ ठरवत मागासवर्गीयांना आतापर्यंत न मिळालेला न्याय देण्याचे धोरण राबविण्यास सुरूवात केली आहे.

प्रथमच सत्ता आणि पहिलीच स्थायी समिती निवडताना भाजपने त्यामध्ये मागासवर्गीयांना जास्तीत जास्त संधी दिली. स्थायीतील भाजपच्या दहापैकी सहा नगरसेवक मागासवर्गीय आणि ओबीसी होते. हे सदस्य निवडताना आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी सोशल इंजिनिअरिंगचा फॉर्म्युला राबवत सर्व समाजघटकांना सत्ताकारणात समान न्याय दिला. तसेच स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदी मागासवर्गीय असलेल्या ज्येष्ठ नगरसेविका सीमा सावळे यांना संधी दिली. महापालिकेच्या स्थापनेपासून स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदी एकाही मागासवर्गीय महिलेला संधी देण्यात आली नव्हती. मात्र आमदार जगताप यांनी सीमा सावळे यांना अध्यक्षपदी नियुक्त करून आपण काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या पठडीतले राजकारण करणारे नाही, हे सिद्ध करून दाखविले.

आमदार जगताप यांनी एवढ्यावरच न थांबता सलग दुसऱ्या वर्षी स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदी आणखी एका मागासवर्गीय महिलेला संधी दिली आहे. वाकड-पिंपळेनिलख प्रभागाच्या भाजपच्या नगरसेविका ममता गायकवाड यांना स्थायीचे अध्यक्षपद दिले गेले आहे. त्यामुळे आमदार जगताप यांच्या माध्यमातून महापालिकेच्या राजकारणात मागासवर्गीयांना न्याय देण्याचा इतिहास रचला गेला आहे. स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदाचा मान मिळालेल्या ममता गायकवाड या दुसऱ्या मागासवर्गीय नगरसेविका आहेत. आमदार जगताप यांनी शहराच्या विकासात व राजकारणात मागासवर्गीयांना न्याय देण्याचे धोरण आखून त्याची अंमलबजावणीही केली आहे. त्यामुळे मागासवर्गीय समाजामध्ये आमदार जगताप यांच्याबाबत कृतज्ञता व्यक्त होत आहे.