“आता जर एक एकराला 18-18 कोटी रुपये द्यावे लागले तर ते व्यवहार्य नाहीये”

281

पुणे, दि.२४ (पीसीबी) : सध्या राज्यात अनेक रस्त्यांची कामं सुरु आहेत. साहजिक रस्त्याचं काम करताना भूसंपादन हा खूप महत्त्वाचा विषय आहे. रस्त्याच्या कामात अनेकांची जमीन जातीय, पण त्यांना खूप चांगला मोबदला मिळतोय, अशी बदललेली परिस्थितीवर सांगताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एका एकराला 18 कोटी रुपये दिल्याचं सांगितलं. तसंच 20 वर्षांपूर्वीची परिस्थिती आणि आताची परिस्थिती यात कसा विरोधाभास आहे, हे देखील उदाहरण देऊन पटवून दिलं.आज पुण्यातल्या सिंहगड रोडवरच्या एका उड्डानपूलाच्या भूमिपूजनाप्रसंगी अजित पवार बोलत होते. मंचावर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, पुण्याचे खासदार गिरीश बापट, महापौर मुरलीधर मोहोळ, भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील आणि पुण्यातील विविध लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.

अजित पवार म्हणाले, “रस्त्यांची कामं सुरु असताना भूसंपादन करावं लागतं. मधल्या काळात राज्य सरकारकडून भूसंपादन करताना मोबादला देण्यासंबीचे जे काही निर्णय झाले होते, त्यामध्ये इतर राज्यांपेक्षा आपल्याला अधिक रक्कम संबंधितांना द्याव्या लागायच्या. इथे जमलेल्या पुणेकरांना आश्चर्य वाटेल… परवा मी, मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आमच्यामध्ये बैठक होती. भूसंपादनाचे दर बदलायचे होते. यात काही उदाहरणं आमच्यापुढे अशी आली की 1 एकराला 18 कोटी रुपये आम्हाला द्यावे लागले. आता जर एक एकराला 18-18 कोटी रुपये द्यावे लागले तर ते व्यवहार्य नाहीये”“एक काळ असा होता की त्यावेळी पैसं देणं इतकं कमी होतं, लोकं वैतागायचे, आता त्याच्या रकमा इतक्या वाढल्या, लोकं आता भेटून सांगतात, आणि सांगतात अमुक तमुक रस्ता चाललाय ना, तो आमच्या शेतातून जायची व्यवस्था करा की…. इतका विरोधाभास झालेला आहे. ही फॅक्ट आहे…”, असं अजित पवार यांनी सांगितलं. यावेळी उपस्थित लोकांनाही हसू अनावर झालं.पुढे बोलताना अजित पवार म्हणाले, “जमिन भूसंपादन करताना जास्त दराबद्दल व्यवहार्य मार्ग काढताना साधारण देशातील आजूबाजूच्या राज्यात काय दर आहे, हे पाहणं गरजेचं आहे. गडकरींनी सांगितल्याप्रमाणे, त्यात जर लक्ष घातलं नाहीय, तर आपल्याला फार मोठ्या समस्यांना सामोरं जावं लागेल. परवाच कॅबीनेटमध्ये आम्ही यासंदर्भात निर्णय घेतलेला आहे.”

WhatsAppShare