अॅट्रॉसिटी कायद्यामधील मूळ तरतुदी पुन्हा लागू राहणार; केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

54

नवी दिल्ली, दि. १ (पीसीबी) – अॅट्रॉसिटी कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अॅट्रॉसिटी कायद्यामधील मूळ तरतुदी पुन्हा लागू करण्यासाठीच्या बदलाला मंजुरी दिली आहे. दुरुस्ती विधेयक संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत तातडीने अटक होणार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. यावर देशभरातून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या.

एखाद्याने केलेल्या आरोपाच्या आधारावर कुणालाही तातडीने अटक केली जावी, हे सभ्य समाजाला अशोभनीय आहे. संसदही कलम २१ चे उल्लंघन रोखणारा कायदा बनवू शकत नाही, असे मत सर्वोच्च् न्यायालयाने नोंदवले होते. त्यानंतर आज (बुधवार) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अॅट्रॉसिटी कायद्यातील बदलाला मंजुरी दिली.

कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्यावर अॅट्रॉसिटी कायद्यान्वये तक्रार दाखल झाल्यास थेट अटक न करता, प्राथमिक चौकशीनंतरच संबंधितांकडून अटकेबाबत निर्णय घेण्यात यावा, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने २० मार्चला   मार्चला दिला होता. या निर्णयाला दलित संघटनांनी कडाडून विरोध करून देशभर बंद पुकारला होता. या बंददरम्यान झालेल्या हिंसाचारात अनेक नागरिकांना आपल्या प्राणांना मुकावे लागले होते.

याबाबत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. तसेच अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या निर्णयाबाबत फेरविचार करण्याची मागणी केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने आजपर्यंत झालेल्या सुनावण्यांमध्ये ही मागणी फेटाळून लावली होती.