अवैध बांधकामाची शास्ती माफी नाही, फक्त मनपाच्या दंडात सवलत – आयुक्त श्रावण हर्डीकर

47

६७१ कोटी थकबाकी तर, निव्वळ शास्ती ३४३ कटी थकीत

पिंपरी, दि. ३० (पीसीबी) – मिळकतकर अभय योजनेत देण्यात येणारी सवलत ही अवैध बांधकामावरच्या शास्तीला लागू नाही, असे महापालिकेच्या प्रसिध्दीपत्रात महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी स्पष्ट केले आहे. जे मिळकतधारक थकबाकीसह (अवैध बांधकाम शास्ती कराची वगळून) संपूर्ण मिळकतकराचा एक रक्कमी १०० टक्के भरणा रक्कम देतील त्यांना आकारण्यात आलेल्या मनपा कराचे विलंब दंड रकमेत ९० टक्के सवलत देय राहील. त्यासाठी ३० जून अखेर दिलेली मूदत आता ३१ जुलै पर्यंत वाढविण्यात आली आहे, असेही त्यांनी प्रसिध्दीपत्रात स्पष्ट म्हटले आहे. दरम्यान, एकूण थकबाकी तब्बल ६७१ कोटी रुपये आणि त्यात शास्तीपोटी ३४३ कोटी रुपये थकीत असल्याचे मिळकतकर विभागातून सांगण्यात आले.

कोरोना च्या लॉकडाऊमुळे मिळकतकर वसुलीवर मोठा परिणाम झाला आहे. त्यातच अवैध बांधकामांना शास्तीकर लागू असल्याने तब्बल दीड लाखावर मिळकतधारकांनी कर भरलेले नाही. संपूर्ण शास्तीकर माफ करणार असे आश्वासन राज्यातील सत्ताधारी राष्ट्रवादी, शिवसेनेने दिले आणि महापालिकेत सत्तेवर असलेल्या भाजपनेही दिले होते. त्यानंतर फक्त १००० चौरस फुटापर्यंतच्या बांधकामांना शास्ती माफी, दीड हजारापर्यंतच्याना ५० टक्के शास्ती माफी आणि पुढच्या सर्वांना नियमाप्रमाणे सर्व शास्ती भरावी लागणार आहे. या र्णयाचा परिणाम बहुसंख्य नागरिकांनी थकबाकी वाढून दिली पण मिळकतकर भरलाच नाही. त्यामुळे सुमारे ६०० कोटी रुपये पर्यंत वसूल थकला. संपूर्ण शास्ती माफीचा निर्णय सरकार घेत नाही तोवर कोणीही मिळकतकर भरू नये, असे जाहीर आवाहन राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी केले. त्यामुळे

अवैध बांधकाम असणाऱ्यांनी करभरणा जवळपास बंद केला. मूळ मिळकतकर भरून घ्या शास्तीचा निर्णय झाल्यावर त्याचा विचार करा, असा नागरिकांचा आमि बहुसंख्य लोकप्रतिनिधींचा आग्रह होता. प्रशासनाने त्यावर अवैध बांधकामांची शास्ती कदापी माफी नाही, अशी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे.

मिळकतकर वसुलीसाठी अभय योजना गेल्या महिन्यात जाहीर केली. त्यावेळी थकबाकीसह कर भरणा करा आणि दंडावर सवलत मिळवा, असे आवाहन प्रशासनाने केले होते. आमदार महेश लांडगे यांनी प्रसिध्दीपत्र काढून शास्ती माफ केली आहे आता मिळकतकर भरून प्रशासनाला सहकार्य करा, असे जाहीर आवाहन केले. त्यानुसार नागरिकांनी करभरणा सुरू केला होता. त्यातून १३७ कोटी रुपये वसूल झाले. कर भरताना भरलेली रक्कम शास्तीमध्ये जमा होते आणि मूळ मिळकतकराची थकबाकी कायम राहते असे लक्षात येताच भरणा करणे नागरिकांनी जवळपास थांबविले. अवैध बांधकामावरची शास्ती कायम आहे आणि कर भरताना सुरवातीला शास्ती जमा होते हे लक्षात आल्यावर आपली फसवणूक झाल्याची तक्रार काही नागरिकांनी सुरू केली. आजच्या जाहीर प्रकटनातून शास्ती माफी नसल्याचे समोर आले.

दरम्यान, कोरोनामुळे पालिकेच्या तिजोरीतील भरणा कमी होतो आहे. विकासकामांना पैसा शिल्लक नाही. त्यामुळे आता कर वसुलीसाठी पुन्हा एकदा सवलत देण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. त्याच प्रकटनामध्ये अवैध बांधकामांवर शास्ती माफी नाही तर फक्त दंडात सवलत असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

महापालिकेच्या एकूण ५ लाख २९ हजार मिळकतींची नोंद आहे. त्यामध्ये एकूण अवैध मिळकती ८७,८११ आहेत. त्यापैकी २७,०५२ अवैध मिळकतधारकांचा कर थकीत आहे. प्रत्यक्षात नव्याने वाढ झालेल्या सुमारे एक लाखावर मिळकतींची नोंद नाही. काही मिळकतदार हे वर्षोन वर्षे कर भरत नाहीत. त्यामुळे एकूण थकबाकी तब्बल ६७१ कोटी रुपये आहे. त्यात अवैध बांधकामांची शास्ती ३४३ कोटी तर मूळ कर ३२८ कोटी रुपये अशी विभागणी आहे. शहरात शेकडो एकर मोकळे भूखंड आहेत, पण त्यांच्यावर कर आकारणी होत नाही.

 

 

 

 

 

 

WhatsAppShare