अवैध उत्खनन केल्याने बांधकाम व्यावसायिकाला तब्बल २ कोटी ८९ लाखाच्या दंडाची नोटीस

117

पिंपरी, दि.२६ (पीसीबी) : पिंपरी चिंचवड शहरात अनेक मोठी बांधकामे चालू असून त्याठिकाणी राजरोसपणे विनापरवाना गौणखनिज उत्खनन करण्यात येत आहे. त्यामाध्यमातून राज्यसरकारचा कोट्यवधींचा महसूल काही बांधकाम व्यावसायिक बुडवत आहेत. असेच अवैध उत्खनन झाल्याचे आढळून आल्याने मुळशीचे तहसीलदार अभय चव्हाण यांनी ताथवडे येथील क्रिसला इन्फोकॉन या बांधकाम व्यावसायिकाला २ कोटी ८९ लाख तीन हजार ३८८ दंड भरणेबाबत नोटीस बजावली आहे.

कोरोना काळामध्ये अनेक व्यवसाय कमी अधिक प्रमाणात बंद असल्याने राज्य शासनाच्या आर्थिक घडी विस्कटलेली आहे. अशा परिस्थितीत काही बांधकाम व्यावसायिक काही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून शासनाचा करोडो रुपयांचा महसूल बुडवत आहेत. याबाबत अपना वतन संघटनेच्या वतीने महसूलमंत्र्यांना लेखी तक्रार देण्यात आली आहे.

सर्व्हे न १४९/१ ताथवडे याठिकाणी Krisala Enterprises Llp यांच्याकडून बेकायदेशीर गौणखनिज उत्खनन व गौणखनिजाची अवैध वाहतूक होत असलेबाबत अपना वतन संघटनेच्या महिला अध्यक्ष राजश्री शिरवळकर व कार्यध्यक्ष हमीद शेख यांनी २९ सप्टेंबर २०२१ रोजी जिल्हाधिकारी व तहसीलदार मुळशी यांना लेखी तक्रार केली होती. त्यानुसार तलाठी थेरगाव यांनी ६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी मौजे ताथवडे ता. मुळशी गट न १४९/१ या ठिकाणी पंचनामा करून Krisala Enterprises Llp यांच्याकडून अवैध उत्खनन होत असल्याचा अहवाल तहसीलदार अभय चव्हाण याना सादर केला.

सदर अहवाल मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सदर ठिकाणी ६६२४ ब्रास अवैध उत्खनन झाल्याचे आढळून आल्याने मुळशीचे तहसीलदार यांनी क्रिसला इन्फोकॉन यांना २ कोटी ८९ लाख ३ हजार ३८८ रूपये दंड भरणेबाबत नोटीस बजावली असून सदर नोटिसीचे उत्तर न दिल्यास महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम चे कलम १७६,१७८ ते १८४ प्रमाणे कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे.

शासनाचा करोडो रुपयांचा महसूल बुडवणाऱ्या बांधकाम व्यवसायिकांवर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील कलम ४८/७ व ४८/८ नुसार कारवाई करून संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत व गौणखनिज वाहतुकीसाठी वापरण्यात आलेल्या यंत्रसामग्री व वाहने जप्त करण्यात यावीत. तसेच या प्रकरणात दुर्लक्ष करणाऱ्या हद्दीतील तलाठी, मंडळ अधिकारी व संबंधित अधिकारी यांची चौकशी करून दोषींवर व्यक्तीक जबाबदारी निश्चित करून शिस्तभांगाची कारवाई करण्यात यावी. अशी मागणी अपना वतन संघटनेकडून करण्यात आली आहे.

WhatsAppShare