अनधिकृत बांधकामे, शास्तीकराचे राजकारण बास करा….

172

पिंपरी, दि. १३ (पीसीबी) – पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील भोगवटादार रहिवाशांना घरांची प्रॉपर्टी कार्ड देऊन सरसकट बांधकामे त्वरित नियमित करावीत. जुलमी शास्तीकर सरसकट रद्द करावा, या मागणीसाठी स्वाभिमानी घर बचाव संघर्ष चळवळीच्या वतीने मुख्य समन्वयक धनाजी येळकर पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली महानगरपालिकेच्या प्रवेशद्वारासमोर सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात निषेध आंदोलन करण्यात आले.

 


यावेळी बोलताना धनाजी येळकर म्हणाले, महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील महापालिका हद्दीतील 31 डिसेंबर 2020 पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी गुंठेवारी विकास अधिनियमनात सुधारणा केली आहे. त्याबाबतचा आदेश 18 ऑक्टोबर 2021 रोजी काढण्यात आला.त्यानुसार पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीतीलअनधिकृत मिळकतधारकांना अर्ज करण्याचे जाहीर केले आहे. त्याची अंतिम तारीख 28 फेब्रुवारी 2022 आहे. राज्यातील प्रत्येक महापालिका क्षेत्रात झालेल्या प्रचंड अनियमित बांधकामाचा प्रत्यक्ष आढावा न घेता तसेच अनियमित बांधकामे का वाढली ? याला जबाबदार कोण? याचा विचार न करता हे गुंठेवारी विधेयक संमत करण्यात आले. यामध्ये सर्वसामान्य नागरिकांचा आर्थिक दुर्बल घटकांचा विचार करण्यात आलेला नाही.
ही बांधकामे सर्वसामान्य तसेच आर्थिक दुर्बल घटकांनी आयुष्यभराच्या कष्टातून केलेली कमाई या घरामध्ये घातली आहे. तसेच सरकारच्या विविध संस्थांनी सुनियोजित शहर वसवण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या.जसे पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना १४ मार्च १९७२ रोजी झाली ज्याचा उद्देश पिंपरी चिंचवड परिसरात औद्योगिक विकास झपाट्याने होत असल्याने येथील कामगारांना तसेच आर्थिक दुर्बल घटकांना स्वस्तात घरे उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली. परंतु सदर मिळकत महाराष्ट्र शासनाने ज्या कारणासाठी अधिग्रहीत करण्याचे घोषित केले होते त्या गोष्टीसाठी जागा जवळपास 48 वर्षानंतर देखील वापरण्यात आलेली नसल्याने जमीन अधिग्रहण ऍक्ट कलम 24 (२) प्रमाणे ती मूळ मालकास परत घेण्याचे अधिकार प्राप्त झालेले आहेत. त्यामुळे सदर मिळकतीवर मूळ शेतकर्‍यांचा अधिकार असल्याने तसेच शेतकऱ्यांनी या मिळकती सर्वसामान्य नागरिकांना अर्धा गुंठा, एक गुंठा दोन गुंठे करून विकल्याने आर्थिक दुर्बल घटकांनानीच त्यावर घरे बांधली. त्यामुळे प्राधिकरण हद्दीतील जमिनीवर जे बांधकामे उभी राहिली आहेत त्या बांधकामावर प्राधिकरणाचा म्हणजेच आता प्राधिकरणाच्या विलीनीकरणानंतर पालिकेत आलेल्या मिळकतीवर पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. त्यामुळे सदर सर्व बांधकामांना प्रॉपर्टी कार्ड, देऊन सरसकट बांधकामे नियमित करावी. ७ ऑक्टोबर २०१७ रोजी शासकीय जमिनीवरील घरे नियमित करण्याचा कायदा करण्यात आला त्यात सुधारणा करून गुरुवार दिनांक ६ मार्च २०१९ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महापालिका व प्राधिकरण क्षेत्रातील शासकीय जमिनीवरील अनधिकृत बांधकाम नियमित करून घेण्याचा अध्यादेश काढण्यात आला होता. अत्यंत जाचक अटी तसेच प्रचंड मोठ्या प्रमाणात लावलेल्या दंडा मुळे या निर्मिती करण्याकडे सर्वसामान्य आर्थिक दुर्बल घटकांना पाठ फिरवली. परंतु गुंठेवारीच्या अधिनियमनात शासकीय जमिनीवरील बांधकामे नियमित होणार नाहीत, असा तुघलकी निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला हे अत्यंत चुकीचे आहे. त्यात वास्तव परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आलेला नाही हा निर्णय सदोष असल्यामुळे याला जनतेकडून प्रतिसाद मिळणार नाही, असे येळकर म्हणाले.
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने पिंपरी-चिंचवड करांवर अनधिकृत बांधकामाच्या नावाखाली शास्ती करासारखा अत्यंत जुलमी जिझिया कर लादून वर्षानुवर्ष फक्त पिंपरी चिंचवड करांची पिळवणूक चालू आहे. तो शास्ती कर सरसकट त्वरित रद्द करून पिंपरी-चिंचवड करा ना दिलासा द्यावा, आणि पिंपरी चिंचवड मधील बांधकामे सरसकट नियमित करावी अशी मागणी या आंदोलना दरम्यान करण्यात आली.
प्रत्येक निवडणुकीला अनधिकृत घरांचे राजकारण करत,कधी राजीनाम्याचे नाटक,तर कधी पक्षांतर करणारे आमदार आणि पिंपरी चिंचवड करांना मुंबई पर्यंत चालवत नेऊन खासदारकी पदरात पाडून घेणारे खासदार त्यांच्या पक्षाचे मुख्यमंत्री असताना काहीच करू शकले नाहीत.अशा सर्व नेत्यांनी जनाची नाही मनाची ठेवत गरिबांच्या घराचे परत राजकारण करू नये. या निवडणुकीत जनता तुम्हाला जागा दाखवल्या शिवाय राहणार नाही.घरांचा प्रश्न सुटेपर्यंत घरावर काळे झेंडे लावून सरकारचा निषेध करत राहू, असे धनाजी येळकर पाटील म्हणाले .
आंदोलनास शास्ती बाधित संस्थेचे उदयकुमार पाटील,राजेंद्र चेडे,विलास नढे,शिवाजी पाटील,शिवाजी इबितदार उपस्थित होते.