अनधिकृत बांधकामांना किती दंड आकारायचे हे महापालिकाच ठरविणार; मुख्यमंत्र्यांची सामान्यांना दिलासा देणारी घोषणा

239

पिंपरी, दि. २३ (पीसीबी) –  राज्यभरातील अनधिकृत बांधकामे नियमितीसाठी कायद्यानुसार संबंधित बांधकामाला दंड आकारणीचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. परंतु, दंडाची रक्कम मोठी असल्यामुळे अनधिकृत बांधकामे नियमित होण्यास अडथळा येत आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांना किती दंड आकारायचे याचे सर्वाधिकारीमहापालिकांना देण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी (दि. २३) चिंचवड येथे केली. तसेच शास्तीकर आकारण्याच्या विधेयकातीलत्रुटी दूर करून सर्वसामान्यांना होणारा त्रास कमी केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.  

पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि क्रांतीवीर चापेकर स्मार समिती यांच्या वतीने चिंचवडगावात उभारण्यात येणाऱ्या क्रांतीवीर चापेकर राष्ट्रीय संग्रहालयाच्या इमारतीचेभूमीपूजन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. त्यानंतर चिंचवड येथील मोरया गोसावी क्रीडांगणात मुख्यमंत्र्यांची जाहीर सभा झाली. त्यावेळी त्यांनी अनधिकृतबांधकाम आणि शास्तीकर आकारणीबाबत नागरिकांना दिलासा देणारी घोषणा केली. यावेळी पालकमंत्री गिरीश बापट, भाजप शहराध्यक्ष व आमदा लक्ष्मण जगताप, आमदार महेश लांडगे, महापौर नितीन काळजे, उपमहापौर शैलजा मोरे, स्थायी समिती सभापती ममता गायकवाड, सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथ पवार, स्थायी समितीच्यामाजी अध्यक्षा सीमा सावळे, नगरसेविका आशा धायगुडे-शेंडगे, आयुक्त श्रावण हर्डीकर, भाजपचे ज्येष्ठ नेते आझम पानसरे, भाजपचे शहर सरचिटणीस सारंग कामतेकरआदी व्यासपीठावर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “राज्यभरातील अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याचा कायदा राज्य सरकारने केला आहे. परंतु, या कायद्यानुसार अनधिकृत बांधकामेअधिकृत करण्यासाठी दंड आकारले जाणार आहे. दंडाची ही रक्कम मोठी असल्यामुळे नागरिकांना आपली अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करून घेण्यास अडचणी येतआहेत. याबाबत पिंपरी-चिंचवड भाजपचे शहराध्यक्ष व आमदार लक्ष्मण जगताप आणि आमदार महेश लांडगे यांनी आपणाकडे तक्रार केली असून, सर्वसामान्यांचीअनधिकृत घरे कमीत कमी दंड आकारून नियमित करण्याची या दोघांनीही मागणी केली आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकांमांना किती दंड आकारून नियमित करायचेयाचे सर्वाधिकार महापालिकांना देण्यात येणार आहेत. त्याबाबत राज्य सरकार लवकरच निर्णय घेईल. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामे केलेल्या सर्वसामान्यांना आपली घरेनियमित करून घेण्यातील महत्त्वाची अडचण दूर होईल.

अनधिकृत बांधकामांना आकारण्यात येणारे शास्तीकर पूर्वलक्षी प्रभावाने माफ करण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी आमदार लक्ष्मण जगताप व आमदारमहेश लांडगे यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. परंतु, शास्तीकर पूर्वलक्षी प्रभावाने माफ करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतरदेखील त्यामध्ये काही त्रुटी राहिल्या आहेत. यात्रुटी लवकरच दूर केल्या जातील. त्यामुळे शास्तीकरातून सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल. राज्य सरकार पिंपरी-चिंचवडच्या विकासासाठी महापालिकेच्या पाठीशीखंबीरपणे उभे राहिल. शहरातील कोणतेही प्रश्न तातडीने सोडविण्याचा आमचा प्रयत्न असेल. गेल्या चार वर्षात शहराचे अनेक प्रश्न मार्गी लावले आहेत. उर्वरित प्रलंबितप्रश्नही मार्गी लावण्यात येतील, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.”