अतिक्रमण मोहिमेवर जनता खूश, पण… थर्ड आय – अविनाश चिलेकर

95

पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी शहरातील अतिक्रमणे नेस्तनाबूत करण्याची मोहिम हाती घेतली. दोनच दिवसांत शेकडोवर कारवाया केल्या. पहिल्या दिवशी मोशी ते भोसरी दरम्यान नाशिक महामार्गालगतची बांधकामे, शेडस्, टपऱ्या बुलडोझर लावून पाडली. दुसऱ्या दिवशी रावेत ते वाल्हेकरवाडी रस्त्यावर नदिकिनारी उभी राहिलेली हॉटेल्स, शोरुम्स, नर्सरी, जिम, भंगार मालाची दुकाने, मटन व चिकनच्या टपऱ्यांसह तीन मजली राजवाडा हॉटेल पाडले. आता नाशिकफाटा, कासरवाडी दरम्यान ६१ मीटर रुंद मुंबई-पुणे महामार्गात अडथळा ठरणारी ३०० वर अतिक्रमणे पाडण्यात येणार आहेत. सुदैव असे की महापालिकेवर प्रशासक म्हणून आयुक्त पाटील हेच असल्याने त्यांच्यावर कोणी दबाव आणायचा प्रश्न नाही. आयुक्त पाटील यांची कारवाईची धमक, तडफ पाहिली तर माजी नगरसवेक किंवा कोणी नेता तशी हिंमत कऱणार नाही. आणि समजा केलीच तर आयुक्त त्याला भिक घालणा नाहीत असे वाटते. पोलिस, पोकलेन, जेसीबी, ट्रक, टेंपोसह दोनशेवर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा ताफा हे जे काम करत आहे त्याने सामान्य करदाती जनता जाम खूश आहे. आज पाडलेले अतिक्रमण दुसऱ्या दिवशी उभे राहते हा नेहमीचा अनुभव. यावेळी तसे होणार नाही, अशी अपेक्षा आहे. ज्यांना शहराबद्दल कळवळा आहे त्यांनी अशा स्तुत्य उपक्रमाचे जोरदार स्वागत केले पाहिजे. शहराच्या भल्यासाठी प्रशासनाला पाठबळ दिले पाहिजे.

शहर दिवसेंदिवस बकाल होत चालले होते. कोरोनाच्या दोन वर्षांच्या काळात शहरात किमान २५ हजारावर अवैध बांधकामे, अतिक्रमणे उभी राहिली. प्रशासकिय यंत्रणा लोकांचे जीव वाचविण्याच्या कामात गुंतलेले असताना लोकांनी वाट्टेल तशी बांधकामे केली. रस्ते, मोकळे भूखंड, सार्वजनिक आरक्षणे बळकावली. रस्त्यांच्या कडेला नव्याने बनविलेले पदपथांवर बिनधास्त टपऱ्या लावल्या. भोसरी भागात अर्बन स्ट्रीट पादचाऱ्यांसाठी बनविले, पण तिथे पथारीवाल्यांनी बाजार उभा केला. कासारवाडी, नाशिकफाटा दरम्यान रेल्वे आणि महामार्गाच्या दरम्यान मोकळ्या जागांवर काही आजी-माजी नगरसेवकांच्या मदतीने दोन-तीन हजार चौरस फुटांची पत्रा शेड्स उभी राहिली. मुख्य चौकातच ही अतिक्रमणे असल्याने गर्दी होई आणि रस्ता खोळंबून राहत असे. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे आजी-माजी लोकप्रतिनिधी काही गुंडाना त्यातून लाखो रुपये भाडे मिळत असे. आता तिथेही कारवाई होणार आहे. रावेतचा बीआरटी रस्ता पाहिला तर विदेशात आल्याचा भास होतो, पण नव्याने बांधलेल्या प्रशस्त फूटपाथवरचा मच्छिबाजार, फळबाजार पाहिला की कुठे बकाल वस्तीत आहोत की काय असे वाटे. पवना नदिच्या थेट पात्रात भराव टाकून, पक्की दुकाने काही लोकांनी उभी केली होती, ती भुईसपाट केली.

चिखली, मोशी, वाकड, काळेवाडीला कारवाई करा –
अतिक्रमणे कुठे कुठे झालीत याची जंत्री खूप मोठी आहे. चिखली, मोशीच्या देहू-आळंदी रस्त्याच्या दुतर्फा किमान हजारावर पत्राशेडस् उभी आहेत. चिखली गाव परिसरात भंगारमालाची सर्व दुकाने, गोदामे म्हणजे मोठे बॉम्ब आहेत. या लोकांनी स्वतःच्या जागांवर ५-१० हजार चैरस फुटाची बेकायदा पत्रा शेडस उभारली आहेत. रिव्हर रेसिडन्सी सोसायटी रस्त्याच्या दुतर्फा गेल्या दोन वर्षांत पत्रा शेडचे टोलेजंग मार्केट तयार झाले. एकालाही कुठलीच परवानगी नाही. त्यांना लाईट, पाणी सगळे मिळते. काही जागा मालक महिना १० -२० लाख निव्वळ भाडे वसूल करतात. वाकड रस्त्यालाही तेच चित्र आहे. थेरगाव, काळेवाडी, रहाटणी, रावेत, चिंचवड, भोसरी, दिघी, चऱ्होली, डुडुळगाव, नेहरुनगर, संत तुकारामनगर असा सर्व परिसर नजरेसमोर आणला तर किमान १० हजारावर पत्रा शेडची दुकाने, गोदामे आहेत. ज्यांना कुठलाही परवाना नाही, ना कुठला कर भरतात. शहराच्या बकालीकरणात या मंडळींचा मोठा वाटा आहे. महापालिकेचे बिट निरीक्षक, अतिक्रमण अधिकारी, पोलिस, लोकप्रतिनिधी या सर्वांना हप्ते बांधून दिले की बिनदिक्कतपणे हे सगळे शक्य असते. आयुक्त राजेश पाटील यांनी केलेल्या कारवाईचे स्वागत आहे, पण मोजक्या भागातच कारवाई झाली तर लोक नावे ठेवतील. दुजाभाव केला असे म्हणतील. सरसकट अतिक्रमणे पाडली पाहिजेत. बांधकाम करुन इमारती बांधण्यापेक्षा पत्राशेड बांधून ते भाडेतत्वार दिले तर शेकडो पटिने परवडते म्हणून हा एक ट्रेंड बनला आहे. याला कुठेतरी चाप लावण्याचे काम राजेश पाटील यांनी केले तर शहर सुधारणेला हातभार लागेल.

साईड मार्जीनमध्ये दुकानांचे मोठे प्रस्थ –
अधिकृत परवानगी घेऊन इमारत बांधायची आणि नंतर साईड मार्जीन कव्हर करायचे. पाच मजली परवानगी घ्यायची आणि नंतर पाच मजले वरती बांधायचे. पार्किंगसाठी तळमजला असतो, पण तिथेच भिंती बांधून गाळे पाडून विक्री करायची. शहरातील ५० टक्के मोठी हॉटेल्स ही तळमजल्यावरच्या पार्कींगच्या जागेत आहेत. पिंपरीतील रत्ना हॉटेल बाबात एक दावा न्यायालयात होता. कारवाईचे आदेश झाले, पण ते प्रकरण असेच दडपले, कारण अशी शेकडो हॉटेल्स पाडावी लागली असती. शहरातील व्यापार संकुलांचे तळमजले अशाच पध्दतीने गोदामे म्हणून विकली गेलीत आणि तिथे मोठ मोठी दुकाने काढण्यात आली. पार्कींग पॉलिसी लागू करण्यापूर्वी अशी सर्व अतिक्रमणे दूर केली पाहिजेत. व्यापार संकुलाच्या समोर रस्त्यावर वाहने लावतात, कारण पार्कींगच्या जागा दुकाने बांधून विकल्या त्यांच्यावर कारावाई होत नाही. चिंचवड लिंक रस्त्यावर पीएमपी डेपो समोरील व्यापार संकूल हे त्याचे उत्कृष्ट उदाहऱण आहे. रोज वाहतूक खोळंबते, किरकोळ अपघात होतात. महापालिकेचे अतिक्रमण पथक इथे झोपा काढते. मासुळकर कॉलनीत एक एक करत १०० टक्के दुकानदारांनी साईड मार्जीनमध्ये बांधकामे केली आणि दुकानांची साईज दुप्पट केली. काही दुकाने रस्त्यावर आलीत, पण प्रशासन तिथे कारवाई करत नाही. चिंचवड लिंक रस्त्यावर एकदा साईड मार्जीनमधील दुकानांची अतिक्रमणे काढण्यात आली, पण दुसऱ्या आठवड्यात पुन्हा जैसे थे परिस्थिती होती. पिंपरी कॅम्प बाजारपेठेतील व्यापारी दुकानांच्या बाहेर दुकाने लावतात. ग्राहकांना या रस्त्याने चालता येत नाही. साधी दुचाकीसुध्दा चालवता येत नाही इतके प्रचंड अतिक्रमण आहे. राजेश पाटील यांनी एकदा पिंपरी कॅम्प, रिव्हर रोड, शगुन चौक, साई चौक, गेलॉर्ड चौक, डिलक्स चौक असा स्वतः फेरफटका मारावा म्हणजे अतिक्रमण कशाला म्हणतात त्याचा अनुभव येईल.