Breaking News
  • राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांच्या मुलाखतीसाठी अजित पवार सोलापुरात
  • जलिकट्टूवरील बंदी विरोधात तामिळनाडूमधील शाळा आजही बंद
  • नवी दिल्ली - दाट धुक्यामुळे ८ आंतरराष्ट्रीय आणि १४ देशांतर्गत उड्डाणे उशिराने
  • डोनाल्ड ट्रम्प आज घेणार अमेरिकेचे ४५वे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून शपथ
  • इस्रोने अंतरिक्ष मंगळयानाची दिशा बदलण्याचा घेतला निर्णय
  • कर्मचाऱ्यांच्या सीटू संघटनेचा २० जानेवारीला देशव्यापी संप
  • कोल्हापूर - शासन धोरणाच्या विरोधात १५०० शाळा आज बंद
  • राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी आज पश्चिम बंगाल, झारखंडच्या दौऱ्यावर
  • कोलकाता - इंडियन ऑर्डिनन्स फॅक्टरीच्या मुख्यालयाला आग
पिंपरी चिंचवड महानगर पालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक २०१७
Pimpri Chinchwad Bulletin: Pimpri News, Chinchwad News, Bhosari News

न्युज -विदेश

hr>

भारताचा आर्थिक विकासदर ७ टक्केच राहिल – जागतिक बँक


Main News

वॉशिंग्टन, दि. १२ (पीसीबी) – नोटाबंदीच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक बँकेने २०१६-१७  या आर्थिक वर्षासाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर सात टक्के राहील, असा अंदाज वर्तवला आहे. यापूर्वी बँकेने अर्थव्यवस्थेचा विकासदर ७.६ टक्के राहील, असे नमूद केले होते. मात्र, २०१७-१८ आणि २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांसाठी विकासदर अनुक्रमे ७.६ टक्के आणि ७.८ टक्के राहील, असेही बँकेने स्पष्ट केले आहे.

भारत सरकारने घेतलेल्या नोटाबंदीच्या ऐतिहासिक निर्णयाचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्याचमुळे ३१ मार्च २०१७ रोजी संपणाऱ्या आर्थिक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग घटेल, असेही जागतिक बँकेने नमूद केले आहे. नोटाबंदीबरोबरच कच्च्या तेलाच्या किमतीत होणारी वाढ आणि घटलेले कृषी उत्पादनही सरकारची चिंता वाढवू शकते, असे जागतिक बँकेने म्हटले आहे. बँकेच्या अहवालानुसार नव्याने उदयाला येणाऱ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये भारत चीनला मागे टाकून सर्वाधिक वेगाने विकसित होणाऱ्या अर्थव्यवस्थांकडे वाटचाल करीत आहे. 

केंद्र सरकारने केलेल्या आर्थिक सुधारणा आणि पारदर्शक करपद्धतीमुळे अर्थव्यवस्थेला बूस्टर मिळत असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. आर्थिक सुधारणांचा वेग पाहता २०१८ मध्ये अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग ७.६ टक्के आणि २०१९ मध्ये ७.८ टक्क्यांवर जाण्याची शक्यता आहे, असे जागतिक बँकेला वाटते.

‘मेक इन इंडिया’चा पाठिंबा

जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार व्यावसायिक संधींमध्ये वाढ करण्यासाठी, अधिकाधिक गुंतवणूक वाढण्यासाठी पायाभूत सोयीसुविधांवरील खर्चात वाढ होणार आहे. नोटाबंदीनंतर उत्पादनात घट झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेची अर्थव्यवस्थेला मदत होण्याची शक्यता आहे. या मोहिमेच्या माध्यमातून देशांतर्गत उत्पादनात वाढ होण्याचा अंदाज आहे. बँकेच्या ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक प्रॉस्पेक्टस’ अहवालानुसार लागू झालेला सातवा वेतन आयोग आणि घटलेली महागाई या पार्श्वभूमीवर क्रयशक्तीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. बँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोकड जमा झाल्याचा फायदा व्याजदर घटण्यावर होऊन कर्जांची मागणी वाढू शकेल, असेही जागतिक बँकेने म्हटले आहे.

Pimpri Chinchwad Bulletin: Pimpri News, Chinchwad News, Bhosari News

App Notification

Social

  • Twitter

  • Ads
  • Pimpri Chinchwad Bulletin