Breaking News
  • निवडणूक आयोगाने जो निर्णय देईन तो मान्य करू- मुलायम सिंह यादव
  • मुख्यमंत्री प्रकाशसिंह बादल यांच्या लांबी येथे आयोजित सभेत गोंधळ
  • काँग्रेसची आघाडीसंदर्भात दादर येथील टिळक भवनात बैठक सुरू
  • गोवा विधानसभेसाठी भाजप उमेदवारांची दुसरी यादी प्रसिद्ध
  • मुंबई - युती संदर्भात आज सेना-भाजपची बैठक
  • जीएसटीची अंमलबजावणी लांबणीवर; १ जुलैपासून लागू
  • उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपचे १४९ उमेदवार जाहीर
  • उत्तराखंड निवडणुकीसाठी भाजपाची ६४ उमेदवारांची यादी जाहीर
  • कोलकाता - इंडियन ऑर्डिनन्स फॅक्टरीच्या मुख्यालयाला आग
पिंपरी चिंचवड महानगर पालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक २०१७
Pimpri Chinchwad Bulletin: Pimpri News, Chinchwad News, Bhosari News

न्युज -संपादकीय


'स्मार्ट सिटी' नाही...तर सगळे संपले का ?


Main News <

केंद्र सरकारच्या 'स्मार्ट सिटी' योजनेतून पिंपरी-चिंचवडला ठेंगा दाखविण्यात आल्याने येथील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. 'स्मार्ट सिटी'तून बाहेर पडल्याने शहरावर जणू काही आभाळच कोसळले असा कांगावा काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून सुरु आहे. पिंपरी-चिंचवडमध्ये राष्ट्रवादीची सत्ता असल्याने बालेकिल्ल्याला सुरुंग लावण्याचे काम भाजप सरकार करत असल्याची त्यांची रड सुरु आहे. तर दुसरीकडे भाजपकडूनही 'कातडी बचाव' कार्यक्रम सुरु झाला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसच्या महापालिकेतील भ्रष्ट कारभारामुळेच 'स्मार्ट सिटी'त पिंपरी-चिंचवडचा समावेश होऊ न शकल्याचे भाजपनेते सांगत आहेत. जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी 'स्मार्ट सिटी'ची उणिव भरुन काढण्यासाठी "स्पेशल पॅकेज"चे गाजर दाखवत भाजपची बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला. 

केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेत पिंपरी-चिंचवडचा समावेश झाला नाही. या योजनेत सहभागासाठी महापालिका प्रशासनाने चिकाटीने प्रयत्न करूनही यश आले नाही. वास्तविकता ज्या शहरांचा समावेश 'स्मार्ट सिटी'मध्ये झाला आहे. त्या शहरांच्या वरताण पिंपरी-चिंचवडचा विकास झाला आहे. येथील खाबुगिरी, बेकायदा बांधकामांना आळा घातला, अर्धवट प्रकल्प पूर्णत्वाला नेले तरी केंद्राच्या तोंडून 'बेस्ट सिटी' म्हणवून घेण्याची गरज पिंपरी-चिंचवडला भासणार नाही. निधीसाठी पदर पसरण्यापेक्षा केंद्राने निवडलेल्या 'स्मार्ट सिटी'ला टक्कर देवू शकेल अशी 'सुपर सिटी' पिंपरी-चिंचवड नक्कीच बनू शकते. मात्र, त्यासाठी गलिच्छ राजकारण बाजूला सारुन शहर विकासासाठी एकत्र येणे गरजेचे आहे. या योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या साडेसातशे कोटींच्या निधीसाठी स्वाभिमान गहाण टाकण्यापेक्षा पुढील काळात केंद्राने आदर्श घ्यावा, असे शहर स्वबळावर विकसित करायला हवे. 

पिंपरी चिंचवड हे राज्यात सर्वाधिक वेगाने वाढणारे शहर म्हणून ओळखले जाते. चकाचक रस्ते, भव्य-दिव्य उद्याने, मोठाले उड्डाणपूल, मुबलक पाणी असलेले हे शहर. स्वच्छतेसाठी केंद्र सरकारनेच ‘बेस्ट सिटी‘ पुरस्कार दिलेला आहे. ई-गव्हर्नन्समध्येही शहराला पहिल्या क्रमांकाने गौरविण्यात आले आहे. जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण योजनेत (जेएनएनयूआरएम) दोन हजार कोटींची कामे शहरात सुरु आहे. केंद्र सरकारच्या 'स्मार्ट सिटी' योजनेत पहिल्या फेरीत ९२.५० टक्के गुण मिळाले. हे गुण अनेक शहरांच्या तुलनेत चांगले आहे. असे असतानाही केंद्राने 'स्मार्ट सिटी'साठी पिंपरी-चिंचवडचा विचार का केला नाही, त्यामागे खरेच राजकारण झाले का या बाबी लवकरच सर्वांसमक्ष उघड होतील. मात्र, शहराला डावलण्याची जी काही कारणे समोर येत आहेत. ती कारणे येथील लोकप्रतिनिधी, महापालिका प्रशासन दुरुस्त करणार का, हा खरा प्रश्न आहे. 

एखाद्या मुद्यावरुन किती राजकारण करायचे याला पिंपरी-चिंचवडमधील पुढाऱ्यांमध्ये कोणतीही मर्यादा नाही. राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला म्हणून केंद्रातील भाजप सरकारने कुरघोडीचे राजकारण करत पिंपरी-चिंचवडला डावल्याच्या आरोप होत आहे. महापालिका निवडणूक तोंडावर आली असताना तसेच राष्ट्रवादीच्या बालेकिल्ल्याला खरच सुरुंग लावायचा असेल तर याठिकाणी वजाबाकीचे कोणतेही राजकारण चालणार नाही हे चांगलेच माहित असताना भाजप स्वतःच्या पायावर धोंडा का पाडून घेईल, याचा विचार करायला हवा. जेएनएनयुआरएम अंतर्गत शहरात विकास कामे राबविताना जसे काय आपल्याच खिशातून पैसे ओतले अश्या अर्विभावात राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसवाले निवडणुकांमध्ये टीमकी वाजवत होते. आता बेस्ट सिटीच्या मुळेही भाजपला ही संधी चालून आली होती. ही संधी सहजा-सहजी सोडण्याऐवढे लेचेपेचे राजकारण भाजप निश्चितच करणार नाही.   

'स्मार्ट सिटी‘साठी पुणे महापालिकेने वर्षापूर्वीच स्वतंत्र अधिकारी नियुक्त केला. सर्व मुद्द्यांचा परामर्श घेऊन आराखडा तयार केला. पुणे शहराचे सर्व पक्षांचे खासदार, आमदार, नगरसेवक राजकीय मतभेद विसरून झटून कामाला लागल्याचे दिसून आले. मात्र, पिंपरी-चिंचवडमध्ये सर्वच पक्षांची तोंडे विरुध्द दिशेला होती. शिवसेनेच्या दोन खासदारांनीही बेस्ट सिटीच्या समावेशासाठीची निवेदने देताना एकजुट दाखविण्याऐवजी स्वतंत्रपणे निवेदने देत 'बेकी'चे दर्शन घडविले. अर्धवट स्थितीतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प. तीन तेरा झालेली स्वस्त घरकुल योजना, कोट्यावधी पाण्यात जावूनही चार वर्षांपासून रखडलेली पवना बंद जलवाहिनी योजना, बीआरटीएसचे त्रांगडे, एम्पायर इस्टेट येथील रखडलेला उड्डाणपूल, चोविसतास पाणी पुरवठ्याची सवंग घोषणा ही कामे पूर्ण करायची म्हटली तरी महापालिकेच्या नाकी नऊ येणार आहेत. 'स्मार्ट सिटी‘त समावेश झाल्यानंतर  मिळकतकर, पाणीपट्टीची शंभर टक्के वसुली अपेक्षित आहे. केंद्र सरकारकडून  यापूर्वी घेतलेल्या निधीतील पै पै चा हिशेब देणे आवश्यक आहे. आर्थिक गैरव्यवहार, बेशिस्तीला लगाम लावणे अपेक्षित आहे. मात्र, महापालिकेत गेली अनेक वर्षे या निकषांच्या उलटा कारभार सुरु आहे. नाल सापडली म्हणून घोडा आणून कपाळमोक्ष करण्यापेक्षा केलेल्या चुका सुधारुन स्वबळावर आदर्श शहर निर्माण करण्याचा ध्यास बाळगणे उचित ठरेल. 

Pimpri Chinchwad Bulletin: Pimpri News, Chinchwad News, Bhosari News

App Notification

Social

  • Twitter

  • Ads
  • Pimpri Chinchwad Bulletin