Breaking News
  • निवडणूक आयोगाने जो निर्णय देईन तो मान्य करू- मुलायम सिंह यादव
  • मुख्यमंत्री प्रकाशसिंह बादल यांच्या लांबी येथे आयोजित सभेत गोंधळ
  • काँग्रेसची आघाडीसंदर्भात दादर येथील टिळक भवनात बैठक सुरू
  • गोवा विधानसभेसाठी भाजप उमेदवारांची दुसरी यादी प्रसिद्ध
  • मुंबई - युती संदर्भात आज सेना-भाजपची बैठक
  • जीएसटीची अंमलबजावणी लांबणीवर; १ जुलैपासून लागू
  • उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपचे १४९ उमेदवार जाहीर
  • उत्तराखंड निवडणुकीसाठी भाजपाची ६४ उमेदवारांची यादी जाहीर
  • कोलकाता - इंडियन ऑर्डिनन्स फॅक्टरीच्या मुख्यालयाला आग
पिंपरी चिंचवड महानगर पालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक २०१७
Pimpri Chinchwad Bulletin: Pimpri News, Chinchwad News, Bhosari News

न्युज -संपादकीय


'स्मार्ट सिटी'...'नाका पेक्षा मोती जड नको'


Main News <

केंद्र सरकारच्या 'स्मार्ट सिटी' स्पर्धेत उतरण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिका तयारी करत आहे. त्यासाठीच्या निकषांची ओढून ताणून पूर्तता करण्याचे काम प्रशासनाकडून सुरु आहे. 'स्मार्ट सिटी'त सहभागी झाल्यानंतर महापालिकेला दर वर्षी ५० कोटी रुपये उभारावे लागणार असून, २०० कोटी रुपये खर्च करण्याची तयारी ठेवावी लागणार आहे. 'एलबीटी' बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. तर दुसरीकडे अनेक विकास प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत आहेत. अश्या परिस्थितीमध्ये महापालिका आर्थिक भार पेलू शकेल का, याचा विचार करावा लागणार आहेत. 'स्मार्ट सिटी' प्रकल्पांतर्गत निर्माण होणाऱ्या सेवा-सुविधांवरील खर्च नागरिकांकडून 'यूजर चार्जेस'च्या माध्यमातून गोळा केला जाण्याचा पर्याय सुचविला आहे. त्याचा करदात्यांवर बोजा पडणार आहे. केंद्राकडून निधी मिळणार म्हणून 'स्मार्ट सिटी'चा अट्टाहास कितपत योग्य ठरेल, यावर चर्चा होणे गरजेचे आहे. 

केंद्र सरकारने महत्त्वाकांक्षी 'स्मार्ट सिटी' आणि नगरोत्थान प्रकल्पाला मान्यता दिली. या दोन्हींचा एकूण खर्च हा सुमारे एक लाख कोटी रुपये आहे. किमान दोन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक येत्या पाच वर्षांमध्ये नागरी भागाच्या विकासासाठी केली जाईल व राज्ये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था ५० ते ६६ टक्क्यांपर्यंतची गुंतवणूक त्यात करतील, असे गणित त्यासाठी केंद्राने मांडले आहे. ही योजना निश्चितच चांगली आहे. मात्र, अंथरुण पाहून पाय पसरणे व्यवहार्य ठरणार आहे. स्मार्ट सिटी स्पर्धेत सहभाग घेऊन ज्या शहरांची निवड केली जाणार आहे, अशा शहरांना पहिल्या वर्षी २०० कोटी रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. दुसऱ्या वर्षी एक रुपयाही मिळणार नसून, त्यानंतरच्या तीन वर्षांत प्रत्येक वर्षी शंभर कोटी रुपयांचे अनुदान केंद्राकडून दिले जाणार आहे. हे अनुदान देताना 'पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनशिप' (पीपीपी) पद्धतीने हे पैसे दिले जाणार असल्याने शहरासाठी एखादा मोठा प्रकल्प करायचा झाल्यास महापालिकेलाही त्यामध्ये पैसे टाकावे लागणार आहे. 

आधीच 'जेएनएनयुआरएम'चा बोजा डोक्यावर आहे. शहराच्या विकासासाठी आणि अर्धवट राहिलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 'जेएनएनयूआरएम'चा निधी महत्वपूर्ण ठरणार होता; मात्र सत्तेवर येताच भाजप सरकारने हा निधी बंद केला. त्यामुळे महापालिकेला मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. जेएनएनयुआरएम अंतर्गत महापालिकेने झोपडपट्टी पुनर्वसन, बीआरटीएस प्रकल्प, चोविसतास पाणीपुरवठ्यासह अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प हाती घेतले होते. हे प्रकल्प अर्धवट स्थितीमध्ये आहेत. पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्पाचा महापालिकेला विसर पडला आहे. निधी बंद करण्यात आल्याने जेएनएनयुआरएम अंतर्गतचे अर्धवट राहिलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आता महापालिकेला पदरमोड करावा लागणार आहे.  अश्यात आता 'स्मार्ट सिटी'चा घाट महापालिकेला कितपत परवडणार हा खरा प्रश्न आहे. 

'स्मार्ट सिटी' योजनेतून महापालिकेला दर वर्षी केवळ १०० कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. या निधीतून कोणता प्रकल्प करायचा आणि त्याचे नियोजन कसे करायचे याचे आव्हान महापालिकेसमोर असणार आहे. महापालिकेला केवळ स्मार्ट सिटी योजनेत सहभागी होवून चालणार नाही तर, शहरातील नागरी समस्यांना मुळासकट उपटून फेकावे लागणार आहे. अर्धवट स्थितीमध्ये असलेल्या विकास प्रकल्पांना पूर्णत्वाकडे नेण्याबरोबरच अवैध वाहनतळ, पदपथ, भाजीमंडईतील अतिक्रमणे, हॉकर्सझोन, समाविष्ट गावांचा विकास यांसारखे प्रश्न प्राधान्याने सोडवावे लागणार आहेत. नगरनियोजनाचा बट्टयाबोळ करणारी अवैध बांधकामे शहरात पुन्हा होणार नाहीत ना याची दक्षता घ्यावी लागणार आहे. 'स्मार्ट सिटी'च्या स्पर्धेत उतरायला हरकत नाही. मात्र, अपयश पदरी पडता कामा नये. स्पर्धेत उतरायचे तर जिंकण्याच्या ईष्येने हे ध्येय महापालिका प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी ठेवायला हवे. 'स्मार्ट सिटी'च्या स्पर्धेत उतरण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिका निश्चितच दावेदार आहे. मात्र, ही योजना महापालिकेसाठी 'नाकापेक्षा मोती जड' ठरु नये एवढीच अपेक्षा. 

Pimpri Chinchwad Bulletin: Pimpri News, Chinchwad News, Bhosari News

App Notification

Social

  • Twitter

  • Ads
  • Pimpri Chinchwad Bulletin