Breaking News
  • निवडणूक आयोगाने जो निर्णय देईन तो मान्य करू- मुलायम सिंह यादव
  • मुख्यमंत्री प्रकाशसिंह बादल यांच्या लांबी येथे आयोजित सभेत गोंधळ
  • काँग्रेसची आघाडीसंदर्भात दादर येथील टिळक भवनात बैठक सुरू
  • गोवा विधानसभेसाठी भाजप उमेदवारांची दुसरी यादी प्रसिद्ध
  • मुंबई - युती संदर्भात आज सेना-भाजपची बैठक
  • जीएसटीची अंमलबजावणी लांबणीवर; १ जुलैपासून लागू
  • उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपचे १४९ उमेदवार जाहीर
  • उत्तराखंड निवडणुकीसाठी भाजपाची ६४ उमेदवारांची यादी जाहीर
  • कोलकाता - इंडियन ऑर्डिनन्स फॅक्टरीच्या मुख्यालयाला आग
पिंपरी चिंचवड महानगर पालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक २०१७
Pimpri Chinchwad Bulletin: Pimpri News, Chinchwad News, Bhosari News

न्युज -संपादकीय


"एलबीटी"ला निरोप...पुढे काय ?


Main News <

येत्या १ ऑगस्टपासून स्थानिक संस्था कर म्हणजेच एलबीटी (लोकल बॉडी टॅक्स) बंद होणार आहे. मात्र, त्यासाठीचा ठोस असा पर्याय अद्याप समोर आलेला नाही. जगभरात उत्पन्नासाठी जकातीचा अवलंब केला गेला. राज्यात जकातीची ही पूर्वापार पद्धत बंद करून त्याऐवजी एलबीटी हा नवा कर आणण्यात आला. जकातीच्या पद्धतीत जेव्हा माल एखाद्या शहरात येतो, तेव्हा त्या शहराच्या हद्दीत प्रवेश करतानाच नाक्यावर जकात भरण्याची सक्ती होती. जकात भरताना होणारा वाहनांचा खोळंबा, वाया जाणारे इंधन, प्रदूषण, वाया जाणारा वेळ, जकातीत होत असलेला मोठा भ्रष्टाचार यामुळे जकात बंद केली खरी. त्यासाठी एलबीटी पर्याय पुढे आला. 

जकातीमधील दोष टाळून या करातून महापालिकांना अधिकाधिक उत्पन्न मिळेल, अशी रचना या करामध्ये करण्यात आली होती. मात्र, व्यापाऱ्यांनीच असहकार पुकारत या कराला विरोध केला. तत्कालीन काँग्रेस आघाडी विरोधात असलेल्या या विरोधाचा फायदा उचलण्यासाठी भाजपने विधानसभा निवडणुकीत एलबीटी म्हणजे "लुटो बाटो टॅक्स" असल्याचे सांगत सत्तेत आल्यावर ही करप्रणाली रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते. दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करताना अनधिकृत बांधकामे नियमित करणे, शास्तीकर रद्द करणे, काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळातील भ्रष्टाचारी मंत्र्यांना तुरुंगात टाकणे या गुंतागुंतीच्या प्रश्नांपेक्षा एलबीटी रद्द करणे भाजप सरकारसाठी सोईचे ठरले. त्यामुळे एलबीटी रद्द करण्याचा निर्णय घाईघाईत घेण्यात आला. मात्र, या अतिघाईमुळे एलबीटीला ठोस पर्याय अद्याप मिळू शकलेला नाही. 

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत सध्या सुरु असलेल्या "सांग काम्या" कारभाराला त्याचा मोठा फटका बसणार आहे. जेएनएनयुआरएम अंतर्गत सुरु असलेल्या विकास कामांवरील खर्चाचा उर्वरीत भार महापालिकेच्या खांद्यावर आला आहे. अनेक विकास कामे अर्धवट अवस्थेत असताना आस्थापना खर्चाचे आकडेही दिवसें-दिवस वाढत आहेत. अर्थाजनाचा सशक्त पर्याय नसताना एलबीटीला निरोप देणे महापालिकेला कठीण जाणार आहे. मात्र, याबाबत महापालिका प्रशासन अथवा लोकप्रतिनिधींना कोणतेही घेणे-देणे नसल्याचे दिसून येत आहे.  एलबीटी रद्द झाल्यानंतर पुढे काय याबाबत साधा विचार विनिमय करण्यासाठी आयुक्त राजीव जाधव यांनी प्रशासनाची साधी एकही बैठक घेतलेली नाही. पर्यायी उत्पन्नाचा स्त्रोत शोधण्याची तसदीही आयुक्तांनी घेतलेली दिसत नाही. सध्या जे कर उत्पन्न मिळते. त्याच्या वसुलीतही उदासिनता आहे. परिणामी मिळकतकर, पाणीबिलांची वर्षानुवर्षीची थकबाकी "जैसे थे" आहे. याबाबत लोकप्रतिनिधी देखील कोणत्याही प्रकारचा जाब विचारत नाही हे त्याहूनही दुर्देव आहे. 

महापालिका प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींचे डोळे अद्याप उघडलेले दिसत नाहीत. अर्धवट राहिलेली विकास कामे सोडून कल्याणकारी योजनांच्या नावाखाली तसेच अनावश्यक साहित्य खरेदीतून आपल्या तुंबड्या भरण्याचे काम सुरु आहे. त्याला काही नगरसेविकांनी विरोध केला. भारतीय जनता पक्ष युवा मोर्चानेही याविरोधात आंदोलन केले. मात्र, महापालिकेवरच "पोटपाणी" असलेल्यांनी आंदोलकांना एकटे पाडण्याचा प्रयत्न केला. कर्मचारी महासंघानेही मग आंदोलकांच्या आंदोलनाच्या पध्दतीवर आक्षेप घेत तक्रारीचा सूर आळवला. महापालिका कर्मचारी महासंघाच्या नावाखाली अनेकांची "दुकानदारी" सुरु आहे. महापालिका कर्मचाऱ्यांचे हित सोडून यांना महापालिकेतील टेंडरिंग, कंत्राटे यामध्येच महासंघाच्या काही पदाधिकाऱ्यांना रस आहे. काही पदाधिकारी कंत्राटदारांचे "पार्टनर" देखील आहेत. एलबीटी रद्द झाल्यानंतर महापालिकेचा पगार घेवून राजकारण करण्याची हौस असलेल्या कर्मचारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांचेही चांगलेच वांदे होणार आहेत. एलबीटी गेल्यानंतर महापालिका प्रशासन जमा-खर्चाचा ताळमेळ कसा साधते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. 

हे पण वाचा...


Pimpri Chinchwad Bulletin: Pimpri News, Chinchwad News, Bhosari News

App Notification

Social

  • Twitter

  • Ads
  • Pimpri Chinchwad Bulletin