Breaking News
  • राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांच्या मुलाखतीसाठी अजित पवार सोलापुरात
  • जलिकट्टूवरील बंदी विरोधात तामिळनाडूमधील शाळा आजही बंद
  • नवी दिल्ली - दाट धुक्यामुळे ८ आंतरराष्ट्रीय आणि १४ देशांतर्गत उड्डाणे उशिराने
  • डोनाल्ड ट्रम्प आज घेणार अमेरिकेचे ४५वे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून शपथ
  • इस्रोने अंतरिक्ष मंगळयानाची दिशा बदलण्याचा घेतला निर्णय
  • कर्मचाऱ्यांच्या सीटू संघटनेचा २० जानेवारीला देशव्यापी संप
  • कोल्हापूर - शासन धोरणाच्या विरोधात १५०० शाळा आज बंद
  • राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी आज पश्चिम बंगाल, झारखंडच्या दौऱ्यावर
  • कोलकाता - इंडियन ऑर्डिनन्स फॅक्टरीच्या मुख्यालयाला आग
पिंपरी चिंचवड महानगर पालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक २०१७
Pimpri Chinchwad Bulletin: Pimpri News, Chinchwad News, Bhosari News

न्युज -संपादकीय


डांबर आले वर ; खड्ड्यात गेले घर


Main News <

अक्षय कुमारच्या ‘खट्टा-मिठा’ हा हिंदी चित्रपट पाहिला? रस्ते बनवण्याचे गणित कंत्राटदाराला कसे परवडते, हे या चित्रपटात चांगल्या पद्धतीने दाखवले आहे. प्रत्यक्षात तर त्यातून बिकट अवस्था आहे. रस्ते विकास कामात आज मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत आहे. गरज नसतानाही शास्त्रीयदृष्ट्या रस्ता विकसित न करता डांबराचे थरावर थर चढवून विनासायास पैसे कमविण्याचा काही लोकप्रतिनिधींचा फंडा आहे. मात्र, हा फंडा सर्वसामान्यांसाठी जीवघेणा आणि शहर विकासाला गालबोट लावणारा आहे. 

पिंपरी-चिंचवड बुलेटीनने (पीसीबी टुडे) आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर 'मिशन २०१७ ; चर्चा तर होणारच' या निवडणूक इच्छुकांशी संवाद कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. प्रभागनिहाय घेतल्या जात असलेल्या या कार्यक्रमात संबंधित प्रभागातील विकास कामांचा आढावा घेतला जातो. प्रभाग क्रमांक १ पासून ते १६ पर्यंतच्या इच्छुकांशी 'पीसीबी'च्या 'टीम'ने संवाद साधला. प्रत्येक प्रभागामध्ये वेगवेगळ्या समस्या आहेत. मात्र, सर्वच प्रभागात एक समस्या  समान आहे, ती म्हणजे टक्केवारीसाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून ठराविक रस्त्यांवर अशास्त्रीय पध्दतीने डांबरीकरण केले जात आहे. महापालिकेतील समाविष्ट भागांमध्ये अद्याप रस्ते झालेले नसताना, शहरातील काही भागात मात्र, गरज नसतानाही डांबराचे थरावर थर रचले जात आहेत.  यामध्ये खाबुगिरी हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहेच, या खेरीज हे रस्ते जीवघेणे ठरु लागले आहेत. या रस्त्यामुळे वारंवार अपघात होत आहेत. पावसाळी पाण्याचा निचरा न होण्याचा, हे पाणी उतारावरील नागरिकांच्या घरामध्ये, वाहनतळात, दुकामांमध्ये शिरण्याचे प्रकार वाढले आहेत. 

वास्तविकता रस्ते बनवताना किंवा दुरुस्ती करताना त्यावर डांबर, सिमेंट, खडी, वाळू यांचा थर किती जाडीचा हवा, याचे काही नियम घालून देण्यात आले आहेत. या नियमांप्रमाणे रस्ते बनवले जात आहेत की, नाहीत याची खातरजमा करण्याचे काम संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या गुणवत्तामापन (क्वॉलिटी कंट्रोल) विभागाचे आहे. या विभागांकडून आपले कर्तव्य प्रामाणिक पणे पार पाडले जात नाही हे सत्य आहे. डॉ. श्रीकर परदेशी हे महापालिका आयुक्त असताना त्यांनी विकास कामांच्या गुणवत्ता तपासणीसाठी दक्षता नियंत्रण पथके नेमली होती. एखाद्या कामाची आवश्यकता आहे का?, गुणवत्ता राखून दिलेल्या मुदतीमध्ये काम पूर्ण झाले का? याची तपासणी या पथकांमार्फत केली जात होती.  अनेक या पथकाच्या धास्तीने गरज नसतानाही डांबरीकरण करुन टक्केवारीचा उद्योग करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना बऱ्यापैकी लगाम लागला होता. मात्र, डॉ. परदेशी यांच्या बदलीनंतर आता पुन्हा परिस्थिती 'जैसे थे' झाली आहे. 

शहरात सरफेस कोटींग नावाचा नवीन प्रकार सुरु आहे. नवा रस्ता तयार करण्यापेक्षा  नगरसेवक आणि अधिकारी मंडळी सरफेस कोटींग करण्यावर भर देतात.  रस्ता खराब झाला तर तो पूर्ण खणून नव्याने बांधण्याऐवजी त्यावर सरफेस कोटिंग करून तात्पुरती मलमपट्टी केली जाते. असे कोटिंग करताना रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना उतार द्यावा, जेणेकरून पावसाचे पाणी रस्त्यावर साचणार नाही, एवढी साधी दक्षता कंत्राटदार घेत नाहीत. रस्ते दुरुस्तीच्या नावाखाली केवळ मलमपट्टी केली असताना उलट कंत्राटदाराला संपूर्ण रस्ता विकासित केल्याचा खर्च दिला जातो. रस्ता तयार केल्यानंतर रस्त्याच्या पुढील वर्षभराच्या देखभाल दुरुस्तीचे काम संबंधित ठेकेदाराला करायचे असते. मात्र, सहा महिन्यातच पुन्हा नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविली जाते. यामध्ये कंत्राटदारासह स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि स्थापत्य विभागातील अधिकाऱ्यांचे कोटकल्याण होते, हे सत्य आता दडून राहिलेले नाही. 

शास्त्रीयदृष्टया रस्त्याचे तीन थर असतात. हे थर प्रत्येकी किती मिलीमीटर जाडीचा असावा याचे गणित आहे. मात्र, प्रभागात इतर काही कामे नाही, टक्केवारीसाठी वाव नाही म्हणून रस्त्यांच्या डांबरीकरणाचा घाट घातला जातो. या अनावश्यक डांबराच्या थरामुळे गावठाण सारख्या भागांमध्ये रस्ते उंचवट्यावर तर घरे खाली गेल्याचे चित्र आहे. डांबरीकरणाच्या रस्त्यावरुन साईड रस्त्यावर येताना अपघात होत आहेत. काही भागात तर वाहनचालकांना अक्षरशः कसरत करावी लागते. रस्ते बनवताना अथवा दुरुस्त करताना त्यावर डांबराचे थर किती जाडीचे आहेत यावर त्या रस्त्याचे आयुष्य अवलंबून असते. कंत्राटदार मंडळी डांबराच्या जाडीवरच घाव घालतात. कमी डांबर वापरल्याने त्यांचा खर्च कमी येतो. रस्ता मात्र आठ-दहा महिन्यांत उखडतो. डांबरीकरणाचा हा गोरख धंदा वेळीच थांबायला हवा. रस्ते विकासावरचे बजेट खर्च करायचे म्हणून गरज नसलेल्या ठिकाणी डांबरीकरण करण्याऐवजी ज्या भागात रस्त्याची खरी गरज आहे. तेथील 'बजेट'मध्ये रस्ते विकासाची तरतूद वाढविली गेली पाहिजे. ज्या रस्त्यांवर डांबराचे धोकादायक थर चढविण्यात आले आहेत. ते उखडून रस्ते मानांकानुसार रस्ते तयार गेले पाहिजेत. अन्यथा डांबरीकरणाच्या थरात खड्ड्यांमध्ये जाणाऱ्या घरांना कोणीही वाचवू शकणार नाही. 

Pimpri Chinchwad Bulletin: Pimpri News, Chinchwad News, Bhosari News

App Notification

Social

  • Twitter

  • Ads
  • Pimpri Chinchwad Bulletin