Breaking News
  • काँग्रेसचे कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांचा पतियाळा येथून उमेदवारी अर्ज दाखल
  • मुख्यमंत्री प्रकाशसिंह बादल यांच्या लांबी येथे आयोजित सभेत गोंधळ
  • काँग्रेसची आघाडीसंदर्भात दादर येथील टिळक भवनात बैठक सुरू
  • गोवा विधानसभेसाठी भाजप उमेदवारांची दुसरी यादी प्रसिद्ध
  • मुंबई - युती संदर्भात आज सेना-भाजपची बैठक
  • जीएसटीची अंमलबजावणी लांबणीवर; १ जुलैपासून लागू
  • उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपचे १४९ उमेदवार जाहीर
  • उत्तराखंड निवडणुकीसाठी भाजपाची ६४ उमेदवारांची यादी जाहीर
  • कोलकाता - इंडियन ऑर्डिनन्स फॅक्टरीच्या मुख्यालयाला आग
पिंपरी चिंचवड महानगर पालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक २०१७
Pimpri Chinchwad Bulletin

न्युज -महाराष्ट्र


‘हि’ नृत्यकला नाही!


Main News

नागपूर, दि. ११ (पीसीबी) – मुंबईतील डान्सबारमध्ये शास्त्रीय नृत्ये होत नाहीत. तसेच बारमधील नर्तकी प्रशिक्षित नाहीत. त्यांच्या नृत्यात कोणतीही कला नाही. त्यास्थितीत ग्राहकांना आकर्षीत करण्यासाठी त्यांचे नृत्य अश्लिलतेकडे जाणारे असल्याने युवतींची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी अशा प्रकारच्या डान्सबारवर नियमन घालणे राज्य् सरकारचे कर्तव्य आहे. अशा शब्दात राज्य सरकारने डान्सबामधील नृत्याला प्रतिबंधित घालणाऱ्या कायद्याचे समर्थन सर्वोच्च न्यायालयात केले आहे.

राज्य सरकारने डान्सबारमधील नृत्याला नियमन करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रोहिबिशन ऑफ अबसेन्स ‘डान्स इन हॉटेल, रेस्तराँ अँण्ड बार रुम्स अँण्ड प्रोटेक्शन ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन’ हा कायदा आणि त्यावरील नियम काढले आहेत. त्या कायद्यात नियंमांना आव्हान देणारी याचीका इंडियन हॉटेल रेस्तराँ असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावर  बुधवारी सुनवानी होणार असून त्याकरीता राज्य सरकारतर्फे शपथपत्र दाखल करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने १९८६ मध्ये पहिल्यांदाच हॉटेल्समध्ये ऑर्केस्टा परफॉर्मन्सला परवानगी दिली होती. परंतू त्या नियमांचा भंग केल्याच्या २००१ ते २००५ या कालावधीत तब्बल २० हजार प्रकरणेदाखल झाली. त्यानंतर राज्य सरकारने डान्सबारमध्ये नृत्य सादर करणाऱ्या महिला युवतीच्या आर्थिक, सामाजिक स्थितीचा अभ्यास टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ सोशल सायन्स यांच्या मदतीने केला. त्या पाहणीत मुंबईतील डान्सबारमध्ये काम करणाऱ्या युवतींचे शाररिक शोषण आर्थिक शोषण होत असल्याचे आढळले. 

भांदविच्या कलम २९४ अन्वये सार्वजनिक ठिकाणी अश्लिलता रोखण्यासाठी राज्य सरकारला धोरणे आखण्याचा अधिकार आहे. त्यास्थितीत डान्सबारला नियमन करणारा नवा कायदा हा त्या धोरणाच्या अनुषंगाने लागू करण्यात आला आहे. राज्य घटनेच्या कलम १९(२) नुसार राज्यातील नैतिकतेला जपण्यासाठी कलम १९(१) (अ) अंतर्गत मिळालेल्या मुलभूत अधिकारांवर सुयोग्य नियंत्रणे घालण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे. त्यामुळे डान्सबारमधील अश्लीलता रोखण्यासाठी कायद्याने डान्सबार घातलेली बंधने योग्य आहेत, असे गृहविभागाचे उप सचिव विजय पाटील यांनी शपथपत्रात नमूद केले आहे. राज्य् सरकारच्या वतीने विशेष सरकारी वकील निशिकांत काटेनेश्वरकर यांनी शपथ पत्र दाखल केले.

राज्य महिला आयोगाने डान्सबारमधील युवतींच्या शोषणाकडे लक्ष वेधणारे पत्र राज्य् सरकारला दिले होते. त्यात डान्सबारच्या माध्यमाने होणारा वेश्याव्यवसाय आणि मानवी तस्करी बंद करण्यासाठी राज्ये सरकारने कायदेशीर पावले उचलावी, अशी शिफारस केली होती. शपथपत्रात महिला आयोगाच्या पत्राचा दाखला देण्यात आला आहे.     

Pimpri Chinchwad Bulletin: Pimpri News, Chinchwad News, Bhosari News

App Notification

Social

  • Twitter

  • Ads
  • Pimpri Chinchwad Bulletin