Breaking News
  • जवान चंदू चव्हाणच्या कुटुंबीयांनी घेतली केंद्रीय मंत्री सुभाष भामरेंची भेट
  • हुशार विद्यार्थ्यांना लॅपटॉपसोबतच स्मार्टफोनही देऊ - अखिलेश यादव
  • मुंबई महानगरपालिका युतीसाठी मुख्यमंत्री पुढाकार घेणार नाहीत
  • तामिळनाडू - राज्यातील काही भागात जल्लिकट्टूच्या आयोजनास सुरुवात
  • पाकिस्तानमधील सिंध प्रांतात चीनविरोधात निदर्शने
  • आंध्रात रेल्वे अपघात - ३६ ठार, १०० जखमी
  • कोलकाता - इंग्लंडविरुद्धच्या तिसऱ्या वन डेत भारताचा क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय
  • राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी आज पश्चिम बंगाल, झारखंडच्या दौऱ्यावर
  • कोलकाता - इंडियन ऑर्डिनन्स फॅक्टरीच्या मुख्यालयाला आग
पिंपरी चिंचवड महानगर पालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक २०१७
Pimpri Chinchwad Bulletin

न्युज -बॅनर


आता घर पाहा बांधून; बांधकामासाठी गैरकृषी परवान्यातून सर्वसामान्यांची सुटका


Main News

पिंपरी, दि. ११ (पीसीबी) - घराचे बांधकाम करायचे असल्यास सतराशेसाठ परवानग्या आणि कागदपत्रे जमवता जमवता सर्वसामान्यांच्या नाकीनऊ येते. म्हणून घर पाहावे बांधून... असे म्हटले जाते. बांधकामासाठी गैरकृषी प्रमाणपत्राची अट सरकारने काढल्यामुळे या जाचातून सर्वसामान्यांची थोडीफार सुटका झाली आहे. 

अकृषक प्रमाणपत्राशिवाय यापूर्वी बांधकाम करता येत नव्हते. एनए प्रमाणपत्र मिळविणे फारच अवघड काम आहे. त्यासाठी आधी अनेक विभागांकडून नाहरकत प्रमाणपत्र मिळवावे लागते. वजन ठेवल्याशिवाय कुठलीच फाईल पुढे सरकत नसल्याने नागरिकांना दलालांचा आसरा घ्यावा लागत होता. राज्य शासनाने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम-१९६६ (एमएलआरसी) मध्ये सुधारणा करून विकास आराखडा मंजुरी असलेल्या क्षेत्रात बांधकामासाठी एनएची अट काढून टाकली आहे. प्रत्येक जिल्ह्याचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे  आता बांधकाम करण्यास एनएची आवश्यकता लागणार नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागात बांधकाम करणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. यामुळे शासनाच्या "मेक इन महाराष्ट्र'लाही चालना मिळणार असल्याचे सांगण्यात येते. 

ग्रामीण भागात घर किंवा उद्योगासाठी बांधकाम करण्यासाठी एनए प्रमाणपत्राची आवश्यक असते. हे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी दहा ते बारा विभागाची परवानगी लागते. शासनाने यातही कपात करून फक्त चार विभागाची परवानगी आवश्यक केली आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ नुसार विकास आराखड्यानुसार आरक्षण निश्चित केल्यानंतरही एनएची परवानगी लागत होती. त्यामुळे बांधकाम करण्यास मोठ्या अडचणी येत होत्या. 

ही अडचण लक्षात घेता शासनाने एनएची अट रद्द केली. बांधकाम करण्याकडून अर्ज येताच ३० दिवसांच्या आत तो संबंधित सक्षम अधिकाऱ्याला निकाली काढावे लागणार आहे. मात्र, त्यास अकृषक भरणा केल्याचे चालान किंवा पावती सादर करावी लागेल. संबंधित व्यक्तीस आरक्षणानुसार बांधकाम करावे लागणार आहे. जागेचा वापर बदलल्यास तसेच कृषीऐवजी बांधकाम करीत असल्याची माहिती महसूल विभागाला द्यावी लागेल.

Pimpri Chinchwad Bulletin: Pimpri News, Chinchwad News, Bhosari News

App Notification

Social

  • Twitter

  • Ads
  • Pimpri Chinchwad Bulletin