Breaking News
  • काँग्रेसचे कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांचा पतियाळा येथून उमेदवारी अर्ज दाखल
  • मुख्यमंत्री प्रकाशसिंह बादल यांच्या लांबी येथे आयोजित सभेत गोंधळ
  • काँग्रेसची आघाडीसंदर्भात दादर येथील टिळक भवनात बैठक सुरू
  • गोवा विधानसभेसाठी भाजप उमेदवारांची दुसरी यादी प्रसिद्ध
  • मुंबई - युती संदर्भात आज सेना-भाजपची बैठक
  • जीएसटीची अंमलबजावणी लांबणीवर; १ जुलैपासून लागू
  • उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपचे १४९ उमेदवार जाहीर
  • उत्तराखंड निवडणुकीसाठी भाजपाची ६४ उमेदवारांची यादी जाहीर
  • कोलकाता - इंडियन ऑर्डिनन्स फॅक्टरीच्या मुख्यालयाला आग
पिंपरी चिंचवड महानगर पालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक २०१७
Pimpri Chinchwad Bulletin

न्युज -बॅनर


शास्तीकर आकारण्याचा अधिकार महापालिकांना बहाल; सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय


Main News

पिंपरी, दि. ९ (पीसीबी) -  राज्य सरकारने अनधिकृत बांधकामांना आकारण्यात येणाऱ्या शास्तीकराबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आता अशा बांधकामांना शास्तीची रक्कम ठरविण्याचा अधिकार महापालिकांना बहाल केला आहे. याआधी अशी शास्ती आकारण्याचा अधिकार राज्य सरकारला होता. या महत्त्वपूर्ण बदलामुळे चूक नसताना अवास्तव शास्ती भरण्यापासून सर्वसामान्य करदात्यांची सुटका होणार आहे. 

राज्य सरकारने मुंबई महापालिका अधिनियम कलम १५२ (अ )  आणि महाराष्ट्र महापलिका अधिनियमातीला कलम २६७ (अ) मध्ये सुधारणा केली असून तसा अध्यादेश काढला आहे. कोणतीही व्यक्ती कोणत्याही कायद्यान्वये पूर्व परवानगी न घेता किंवा अशा परवानगीस लागू असलेल्या तरतुदींचे उल्लंघन करून बांधलेल्या बेकायदेशीर इमारतींना मालमत्ता कराच्या दुप्पट शास्ती लावली जात होती. प्रत्येक वर्षी भरण्यास पात्र असलेल्या मालमत्ता कराच्या दुप्पट शास्तीकराची रक्कम होती. त्याबाबत राज्य सरकारने कायदाच केलेला होता. त्यामुळे शास्तीकर भरणे कायद्याने  बंधनकारकच होते. 

काही समाजविघातक घटक, इमारतींचे अवैधरीत्या बांधकाम करून त्यातील सदनिका व गाळे खरेदीदारांना विकत असतात. असे खरेदीदार, अशी बांधकामे कायद्यान्वये योग्य आहेत, असा समज करून संबंधित सदनिका व गाळे खरेदी करतात. अशा सदनिका अनियमित आहेत हे लक्षात आल्यानंतर शास्तीची रक्कम ही मालमत्ता कराची थकबाकी होती असे समजून वसूल केली जाते. बिल्डर ही रक्क्म कधीही भरत नसत. त्यामुळे नाईलाने कोणतीही चूक नसताना सर्वसामान्यांना अशी शास्तीची रक्कम भरावी लागायची.  

त्यामुळे राज्य सरकारने शास्तीकर आकारण्याच्या अधिकारातच बदल केले आहेत. अनधिकृत बांधकामांना मालमत्ता कराच्या दुप्पट शास्ती आकारण्याऐवजी ज्या महापालिकेच्या अधिकारक्षेत्रात असे बांधकाम आहे, त्या संबंधित महापालिकेला परिस्थिती पाहून शास्तीची रक्कम ठरविण्याचा अधिकार राज्य सरकारने दिला आहे. त्यामुळे कायदा आहे म्हणून आणि बिल्डरांनी फसविले म्हणून शास्तीकर भरण्याची वेळ आलेल्या सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार आहे. 

Pimpri Chinchwad Bulletin: Pimpri News, Chinchwad News, Bhosari News

App Notification

Social

  • Twitter

  • Ads
  • Pimpri Chinchwad Bulletin