Breaking News
  • निवडणूक आयोगाने जो निर्णय देईन तो मान्य करू- मुलायम सिंह यादव
  • मुख्यमंत्री प्रकाशसिंह बादल यांच्या लांबी येथे आयोजित सभेत गोंधळ
  • काँग्रेसची आघाडीसंदर्भात दादर येथील टिळक भवनात बैठक सुरू
  • गोवा विधानसभेसाठी भाजप उमेदवारांची दुसरी यादी प्रसिद्ध
  • मुंबई - युती संदर्भात आज सेना-भाजपची बैठक
  • जीएसटीची अंमलबजावणी लांबणीवर; १ जुलैपासून लागू
  • उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपचे १४९ उमेदवार जाहीर
  • उत्तराखंड निवडणुकीसाठी भाजपाची ६४ उमेदवारांची यादी जाहीर
  • कोलकाता - इंडियन ऑर्डिनन्स फॅक्टरीच्या मुख्यालयाला आग
पिंपरी चिंचवड महानगर पालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक २०१७
Pimpri Chinchwad Bulletin

न्युज -बॅनर


अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणाची आशा; शासनाने महापालिकांकडून मागविला अभिप्राय


Main News

पिंपरी, दि. ८ (भीमराव पवार) - ३१ जानेवारी २०१५ पूर्वीच्या आणि नानाविध अडचणींमुळे बांधकाम पूर्णत्वाच्या दाखल्याअभावी रखडलेल्या शहरातील हजारो अनियमित इमारती नियमित होण्याची आशा निर्माण झाली असून, त्याचे कारण म्हणजे राज्य शासनाने अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरणासाठी उच्च न्यायालयाला दिलेला प्रस्ताव मंजुरीची शक्यता आहे. न्यायालयाच्या सूचनेनुसारच प्रस्ताव केल्यामुळे तो मंजूर होईल, या आशेने सुखावलेल्या राज्य शासनाने वेळ न दवडता सर्व महापालिकांना पत्र पाठवून तुमच्या शहरात अनधिकृत बांधकामाची संख्या किती अशी बांधकामे नियमित झाल्यास शहरातील मूलभूत सुविधांवर कोणता परिणाम होईल, याबाबतची माहिती आठ दिवसांत पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत.

केवळ पिंपरी-चिंचवडच नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्रात अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरणाचा विषय ऐरणीवर आहे. खासकरून मुंबई, ठाणे, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडसारख्या शहरात त्याची तीव्रता अधिक आहे. पिंपरी-चिंचवडमध्ये केवळ अनधिकृतच नव्हे, तर नियमितीकरणाच्या मुद्यावरून हजारो इमारतींना बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे.

मध्यंतरी उच्च न्यायालयात दाखल दाव्याच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणासाठी एक धोरण ठरवण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी २०१४ मध्ये मुंबई महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समितीकडे नियमितीकरणासाठी उपाय सुचवणारा अहवाल देण्याची जबाबदारी दिली. या समितीचा अहवाल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्तावाच्या रूपाने मंजूर झाल्यावर उच्च न्यायालयात त्यावर सुनावणी सुरू आहे. शासनाने अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याबाबत तयार केलेल्या प्रस्तावावर हरकत घेत त्यात काही सुधारणा न्यायालयाने सुचविल्या आहेत. शासनाने सुधारणा करून तो पुन्हा उच्च न्यायालयात सादर केला आहे. 

शासनाने अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणासाठी तयार केलेला प्रस्ताव उच्च न्यायालय मान्य करेल, अशी आशा निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शासनाने सर्व महापालिकांना पत्र पाठवून आठ दिवसांत शहरातील अनधिकृत बांधकामांची संख्या त्याचे प्रकार कळवावे, असे कळविले आहे. त्यामध्ये कपाट क्षेत्र उल्लंघन, साइड मार्जिन सोडणे, बाल्कनी अनियमितता, रस्ता सोडणे, फ्रंट मार्जिन उल्लंघन, अग्निशामक परवानगी घेणे यांसारख्या प्रकारात वर्गीकरण करून अनधिकृत बांधकामांची प्रकरणे निश्चित करायची आहेत. मुख्य म्हणजे, बांधकामे नियमितीकरण झालेच तर मूलभूत सुविधा पुरवताना महापालिकेवर कोणता परिणाम होईल आणि ताण पडेल, याबाबत शासनाने महापालिकांकडून सुस्पष्ट अभिप्राय मागवला आहे.

Pimpri Chinchwad Bulletin: Pimpri News, Chinchwad News, Bhosari News

App Notification

Social

  • Twitter

  • Ads
  • Pimpri Chinchwad Bulletin