Breaking News
  • निवडणूक आयोगाने जो निर्णय देईन तो मान्य करू- मुलायम सिंह यादव
  • मुख्यमंत्री प्रकाशसिंह बादल यांच्या लांबी येथे आयोजित सभेत गोंधळ
  • काँग्रेसची आघाडीसंदर्भात दादर येथील टिळक भवनात बैठक सुरू
  • गोवा विधानसभेसाठी भाजप उमेदवारांची दुसरी यादी प्रसिद्ध
  • मुंबई - युती संदर्भात आज सेना-भाजपची बैठक
  • जीएसटीची अंमलबजावणी लांबणीवर; १ जुलैपासून लागू
  • उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपचे १४९ उमेदवार जाहीर
  • उत्तराखंड निवडणुकीसाठी भाजपाची ६४ उमेदवारांची यादी जाहीर
  • कोलकाता - इंडियन ऑर्डिनन्स फॅक्टरीच्या मुख्यालयाला आग
पिंपरी चिंचवड महानगर पालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक २०१७
Pimpri Chinchwad Bulletin

न्युज -बॅनर


सरकार सर्वांना देणार दरमहा पगार; नवी योजना तयार


Main News

नवी दिल्ली, दि. ५ (पीसीबी) - केंद्र सरकारकडे 'युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम स्कीम'चा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. यानुसार प्रत्येक नागरिकाला दरमहा एक निश्चित रक्कम सरकारकडून त्याच्या खात्यावर जमा केली जाणार आहे. गरीब वा श्रीमंत असा भेद न करता ही रक्कम बँक खात्यांत जमा केली जाणार आहे. ही योजना यशस्वी ठरल्यास नरेंद्र मोदी यांचा आणखी एक क्रांतिकारक निर्णय ठरेल, असा दावा हा प्रस्ताव तयार करणारे लंडन युनिव्हर्सिटीचे प्राध्यापक गाय स्टँडिंग यांनी केला.


येत्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात या योजनेची घोषणा केली जाऊ शकते. प्राधान्याने ज्यांच्याकडे कमाईचे कोणतेच साधन नाही, अशा गरीब-गरजूंना या योजनेचा प्रथम लाभ दिला जाणार आहे. प्रत्येकाच्या जनधन खात्यात ५०० रुपये जमा करून या योजनेची सुरुवात केली जाणार आहे. या योजनेचा जवळपास २० कोटी गरजूंना लाभ मिळणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. या योजनेबाबत अधिकृत दुजोरा मिळालेला नसला तरी या योजनेसाठी सरकार सकारात्मक आहे, असे गाय स्टँडिंग यांनी सांगितले आहे. 

या योजनेबाबत माहिती देताना स्टँडिंग म्हणाले की, 'युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम स्कीम'वर केलेले संशोधन आर्थिक पाहणी अहवालात समाविष्ट करण्यात आले आहे. नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पनगारिया यांनी याबाबत माझ्याशी चर्चा केली आहे. गरीब-श्रीमंत असा भेद न करता एक समान रक्कम दरमहा सर्वांना मिळाली तरच ही योजना यशस्वी होऊ शकणार आहे, अन्यथा भ्रष्टाचार बोकाळण्याची शक्यता आहे. ही योजना लागू केल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने सबसिडी बंद केली जावी वा दुसऱ्या मार्गाने पैसे सरकारी तिजोरीत होण्यासाठी आखणी केली जावी, असे त्यांनी सांगितले.  

दरम्यान,  इंदूरमधील ८ गावांमध्ये २०१० ते २०१६ यादरम्यान ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर राबवण्यात आली होती. या योजनेत महिला आणि पुरुषांना दरमहा ५०० रुपये तर मुलांना दरमहा १५० रुपये देण्यात आले. या पाच वर्षात योजनेचा लाभ मिळालेल्या बहुतेकांनी आपले उत्पन्न अधिक वाढवण्याचा प्रयत्न केल्याचे पाहणीतून दिसून आले आहे.
">

Pimpri Chinchwad Bulletin: Pimpri News, Chinchwad News, Bhosari News

App Notification

Social

  • Twitter

  • Ads
  • Pimpri Chinchwad Bulletin